ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, 7 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟਾ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਹਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਟਾਸ ਯਾਨੀ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਖੇਡ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਸ ਲਈ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਨਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੱਚੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਕਾ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਟਕੌਇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਚੱਕਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਯਾਨੀ ਡਰਾਫਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਲਝਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
1. ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਉਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਪੋਟਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
2. ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਿਆ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਕੂਟਮੁਦਰਾ/ਗੁਪਤਮੁਦਰਾ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ?
ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਪਤ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੂਟਮੁਦਰਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਮੁਦਰਾ) ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਕੂਟ ਲਿਪੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੀ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਇਲਾਂ ਵੀ ਕੂਟਲਿਪੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਆਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
3. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ?
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੀਏਸੀਸੀ ਯਾਨੀ ਬਲਾਕਚੇਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਸੈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ।
ਬੀਏਸੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਯਾਨੀ ਆਚਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟੇਡ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਯਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
4. ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਆਈ, ਇਹ ਉਹੀ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਅ਼ਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡਿਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਆਹਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
5. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੈਜਰ ਜਾਂ ਵਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਜਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲਾਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹਰ ਲੈਜਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ, ਗਲਤ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਨ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਕਿਸੇ ਲੈਜਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਜਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਜਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟਕੌਇਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਟਕੌਇਨ, ਇਥੀਰਿਯਮ ਅਤੇ ਲਾਈਟਕੌਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਪਬਲਿਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਕੋਡ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਲਿਟ ਦਾ ਅਡਰੈੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਤੱਕ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਨੇਰੋ, ਜ਼ੀਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
6. ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੀ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲੇਗਾ।
ਯਾਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
7. ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਪੈਸਾ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਚਾਨਕ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੌਇਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
