ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2026' ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਦਰਅਸਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਰਣੀ ਸੇਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕ "ਇਕਵਿਟੀ ਸੈੱਲ" ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ "ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਨਿਯਮ 2026" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਵਿਟੀ ਕਮੇਟੀ (ਸਮਤਾ ਸਮਿਤੀ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ, ਅਪਾਹਜ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭੇਦਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਕਵਿਟੀ ਕਮੇਟੀ" ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਵਰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ (ਸ਼ਾਮਲ) ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ? ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ? ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਉੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਗਰੀਬ ਸਵਰਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫ਼ਹਮੀ?''
''ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ, ਵਰਗ, ਵਰਣ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।''
''ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਰਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਭਲ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੈ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
'ਦੁਰਪਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ'
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਬਰੀਆਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਮਸੀ ਸੁਧਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਪਰ ਯੂਜੀਸੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸਮਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/BhimArmyChief
ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਯੂਜੀਸੀ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਵਿਨਿਯਮ, 2026 ਦਾ ਭੀਮ ਆਰਮੀ – ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ) ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''
''ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਜੀਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਜੀਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਬਰੀਆਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਸਧਾਰਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾ ਨਿਯਮ 3(ਸੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਚਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕਿਊਲਰ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਿਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ 'ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ' ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ