आखाती युद्धाची झळ थेट बांधावर; कांदा, केळी निर्यातीवर परिणाम, खरेदी थांबल्याने शेतकरी चिंतेत

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाच्या झळा आता पश्चिम आशियाबरोबरच संपूर्ण जगाला जाणवायला लागल्या आहेत. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाच्या बांधापर्यंत या युद्धाच्या झळा पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे.

शेतमालाच्या निर्यातीत आलेल्या अडचणींची कल्पना असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितलं आहे. आज (4 मार्च) विधानपरिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, "परदेशात एक्सपोर्ट होणारा शेतमाल रखडला आहे या बातम्या मी सुद्धा वाचल्या आहेत. त्याबाबतीत आपल्याला काय करता येईल ते आपण पाहूया."

या युद्धाला तोंड फुटून चारच दिवस झाले आहेत. पण आता त्याची झळ भारतातील शेतमालाला आणि पर्यायाने शेतकरी तसंच व्यापार्‍यांना बसताना दिसत आहे.

आखाती देशांमध्ये दुबईमार्गे नाशिकचा कांदा, जळगावची केळी आणि द्राक्ष यांची निर्यात केली जाते.

परंतु युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दुबईमधील मार्केट पूर्णपणे बंद झालं आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे कांद्यासह सर्वच उत्पादनांची निर्यात ठप्प झाल्याची पाहायला मिळाली आहे.

त्याचा प्रतिकूल परिणाम आता थेट शेतकर्‍याला मिळणार्‍या बाजारभावावर होत आहे. कांदा, केळी नाशवंत असल्याने निर्यातदार आणि शेतकर्‍यांनाही चिंतेत टाकलं आहे.

दुबई बंदरात कामकाज ठप्प, कंटेनर अडकले

दुबईतील जेबेल अली हे मध्य पूर्वेतील सर्वांत मोठ्या बंदरांपैकी एक असून, जगातील सर्वाधिक कंटेनरची वाहतूक या बंदरातून होते. येथून शेतीमालाची आयात आणि आखाती देशांमध्ये पुढील पुरवठा केला जातो.

शनिवारी (28 फेब्रुवारी) दुपारी 4 नंतर बंदर परिसरातील कामकाज थांबवण्यात आल्यानं सुमारे 200 हून अधिक कंटेनर उतरविण्यात आलेले नाहीत.

परिणामी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अर्थात जेएनपीटी बंदरावर नाशिक आणि महाराष्ट्रातील 300हून अधिक कृषीमालाने भरलेले कंटेनर्स निर्यातीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दुबई येथे माल स्वीकारला जात नसल्याने हजारो टन कांदा कंटेनरमध्ये अडकून पडण्याची शक्यता आहे.

कांदा निर्यात थांबल्याने देशांतर्गत कांद्याचे भाव पुन्हा कोसळण्याची शक्यता आहे. हा कांदा कंटेनरमध्ये दीर्घकाळ पडून राहिल्यास शेतकर्‍यांवर पुन्हा शिमगा करण्याची वेळ येऊ शकते.

एकट्या नाशिकचा सुमारे 5400 टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेत आहे. सरकारने यावर तत्काळ उपाययोजना न केल्यास शेतकरी संघटनेने राज्यव्यापी चक्का जाम करण्याचा इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे भारत दिघोळे यांनी इशारा दिला आहे की, "आधीच निसर्गाचा फटका, अनिश्चित निर्यात धोरण त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची पीछेहाट झाली आहे. त्यामुळे मागणी कमी आहे, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतीय कांद्याची निर्यात रखडली असून केंद्र व राज्य सरकारने तत्काळ 1500 रुपयांचे प्रतिक्विंटल अनुदान घोषित करावे अन्यथा तीव्र आंदोलने राज्यात होतील."

कांद्याचे भाव आधीच घसरले, शेतकरी चिंतेत

मनमाड येथील शेतकरी पुंडलीक कातकडे म्हणतात की, "हे युद्ध लवकर थांबायला हवं. यावर्षी नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत असतानाच आत कुठं कांदे हाताशी आले होते. त्यात भाव कमी आहेत. कांदा 500-600 रुपये क्विंटल दराने विकला जात आहे.

निर्यात ठप्प झाली तर व्यापारी कांदा घेणार नाही आणि भारतातच कांदा शिल्लक राहिल्याने मोठ्या प्रमाणावर भाव पडतील.

मागच्या आठवड्यापासून कामगार होळीच्या सुट्टीमुळे उपलब्ध नाहीत, बुधवारपर्यंत बाजार समित्यामध्ये लिलाव होणार नाहीत त्यानंतर मात्र बंपर आवक होऊन बाजारभाव कोसळण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहे."

भारतीय बागायती निर्यात संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंह सांगतात की, "आखाती देशातील कृषीमाल निर्यात ठप्प झाली आहे, एकूण कांदा निर्यातीच्या 22% निर्यात दुबईला होते. शनिवारी सायंकाळपासून कंटेनर लोडिंग बंद झाले आहे. जेवढे कंटेनर अडकले आहेत त्यापैकी 80% कंटेनर कांद्याचे आहेत. तर 12-13% हे केळी आणि द्राक्ष तसंच इतर कृषीमालाचे कंटेनर आहेत."

ते पुढे म्हणाले, "इराणच्या होमुर्झ सामुद्रधुनी मार्गे पुढे होणारी निर्यात ही आफ्रिकेच्या केप ऑफ गुड होपला वळसा घेत करावी लागणार आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा वेळ हा सर्वसाधारणपणे 20 दिवसांनी वाढणार आहे.

भारतीय निर्यातकांपुढे आणखी एक आव्हान उभं राहिलं आहे. अनेक शिपिंग कंपन्यांनी 3 मार्च 2026 पासून पुढील सूचना येईपर्यंत आपत्कालीन अधिभार शुल्क लागू केला आहे. त्यानुसार 20 फूट ड्राय कंटेनरसाठी 2000 डॉलर, 40 फूट ड्राय कंटेनरसाठी 3000 डॉलर, तर अतिविशिष्ट किंवा विशेष वस्तूंसाठी 4000 डॉलर लागतील. हे अधिभार शुल्क मूळ शिपमेंट रकमेच्या सरासरी 5 टक्के असतं.

हा आपत्कालीन अधिभार 3 मार्च 2026 रोजी किंवा त्यानंतर इराक, बहरीन, कुवेत, येमेन, कतार, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्त, जिबूती, सुदान येथील किंवा येथून असणार्‍या शिपमेंटसाठी कोणत्याही बुकिंग/लोडिंगवर लागू आहे."

हे शुल्क आधीच सोडलेल्या, लोड केलेल्या किंवा आधीच पाण्यावर असलेल्या कंटेनरसाठी लागू असलेल्या मालवाहतुकीपेक्षा अतिरिक्त शुल्क असेल.

यामुळं निर्यात खर्च वाढणार असून आयातकांनी हा अधिभार स्वीकारला नाही तर निर्यातकांना नुकसान होणार आहे, अर्थात पुढील निर्यातीवर थेट परिणाम होणार आहे.

सध्या लोड झालेले, पाण्यात असलेले कंटेनर दुबई किंवा अन्य ठिकाणी नाही पोहचले तर शिपिंग कंपन्या ते परत पाठवणार अशावेळी निर्यातकांना परतीचे भाडेही द्यावे लागते की काय? अशी भीती आहे.

परंतु सध्या याबाबत आसमंजस्य आहे. त्याचवेळी खूप उशीर झाला तर नाशवंत कृषीमाल खराब होण्याची शक्यताही आहे.

केळी निर्यात थांबली, खरेदी बंद

जळगाव जिल्ह्यामधून पश्चिम आशियात रोज अंदाजे 12 कंटेनर्सद्वारे केळी आखाती देशात निर्यात केली जाते. ती निर्यातदेखील आता थांबली आहे.

युद्धापूर्वी केळीला 2500 रुपये प्रतिक्विंटल भाव होता, आता तो 1500 रुपयांवर आला आहे.

सुप्रीम एक्सपोर्टचे संचालक संदीप अग्रहरी सांगतात की, "माझे स्वतःचे 26 कंटेनर अडकले आहेत, काही दुबईजवळ, काही मुंद्रा पोर्ट येथे आहेत, तर काही जेएनपीटी बंदरात आहेत.

निर्यात बंद असल्याने आम्ही सध्या केळी खरेदी थांबविली आहे, शेतातून काढलेली केळी शीतगृहात ठेवली आहेत, तेही आता भरले आहेत. काही शिपिंग कंपन्यांनी वार-सरचार्जेस लागू केले आहेत, जे प्रत्येक कंटेनरला 3500 ते 4000 डॉलर असणार आहेत. हे चार्जेस प्रवासात असलेल्या कंटेनरसाठीही लागू असणार आहेत.

त्यामुळं हा फटका निर्यातकांना बसण्याची शक्यता आहे. सरकारने अजून तरी आमच्याशी संपर्क केलेला नाही, आमची सरकारकडे मागणी आहे की या संकटात सरकारने पोर्ट चार्जेस, शिपिंग चार्जेस आणि कार्गोमध्ये सवलत द्यावी जेणेकरून निर्यातदारांना दिलासा मिळेल."

द्राक्ष निर्यातीला तात्पुरता दिलासा

द्राक्षांना मात्र थोडा दिलासा आहे. द्राक्ष निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष कैलास भोसले सांगतात की, "गल्फ आणि इतर शेजारी राष्ट्रांना आपण नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये द्राक्ष निर्यात करतो. त्यामुळे तो हंगाम व्यवस्थित पार पडला होता.

सध्या आपली द्राक्ष निर्यात युरोप, युनायटेड किंगडम आणि रशिया मध्ये सुरू आहे. मागील इस्राइल आणि पैलेस्टाइन युद्ध परिस्थितीमुळे द्राक्ष निर्यात ही आफ्रिकेला वळसा घालूनच सुरू होती.

सांगलीकडची द्राक्षं शिल्लक होती पण ती दक्षिणेत मागणी असल्याने तिथे पाठवली जात आहेत. गेल्या वर्षीच्या सततच्या पावसामुळं द्राक्षाचे एकूण उत्पन्न 30-40% असल्याने द्राक्षाला देशांतर्गत मागणी असल्याने दर टिकून आहेत. बंदर व जहाजावरील काही कंटेनर अडकले आहेत का? याची माहिती आम्ही घेत आहोत."

सुकामेवा आणि खतांच्या किमतीत वाढ

अपेडाच्या एका अधिकार्‍याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले की, शेतमाल घेऊन गेलेले महाराष्ट्रातील 370 कंटेनर्स सध्या दुबईजवळ आणि बंदराजवळ तर काही मध्यल्या प्रवासात अडकले आहेत. यात कांदा, मका, मिरची, टोमॅटो या नाशवंत मालांचा समावेश आहे.

"इराणमधून भारतात सुकामेवा, खजूर, काजू, बदाम, पिस्ता आयात केला जातो. युद्धामुळे आयात होणार्‍या सुकामेव्याच्या किमतीत मुंबईतील क्रॉफर्ड आणि वाशी मार्केटमध्ये मोठी वाढ होताना दिसत आहे.

युद्धापूर्वी इराणी पिस्ता 1650रुपये प्रतिकिलो होता तो 2400 रुपयांवर पोहोचला आहे. मामरा बदाम 1800 रुपयांवरून 2800 रुपये प्रतिकिलो झाला आहे," असंही ते म्हणाले.

इराण हा रासायनिक खतांचा मोठा उत्पादक देश असल्याने खतांच्या किमतीतदेखील 30 ते 40% वाढ होण्याची शक्यता आहे.

भारताचा पश्चिम आशियाशी होणारा मोठा व्यापार हा हॉर्मुजच्या सामुद्रधुनीमार्गे होतो. इराणने ही सामुद्रधुनी बंद केली आहे.

परिणामी भारताचा जवळपास 50% व्यापार प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी संपूर्ण कृषी क्षेत्र आणि त्यावरील आधारित उद्योग सरकारच्या भूमिकेकडे डोळे लावून बसले आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.