विनोद तावडेंची राज्यसभेवर वर्णी, कसा आहे आमदारकीचं तिकीट कापलं जाण्यापासून ते केंद्रात जम बसवण्यापर्यंतचा प्रवास?

(विनोद तावडे यांच्या नावाची भाजपनं राज्यसभेसाठी घोषणा केली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी तावडे यांच्या प्रवासावर बीबीसीनं केलेला रिपोर्ट यानिमित्ताने पुन्हा शेअर करत आहोत.)

---------------------------

“भाजपने मला बोरिवलीतून उमेदवारी का दिली नाही याबाबत मी आत्मपरिक्षण करेन. पक्षही याचा विचार करेल. माझं काही चुकत असेल तर मी दुरुस्त करेन. पक्षाचं काही चुकत असेल तर तेही दुरुस्त करतील. ”

ऑक्टोबर 2019 मध्ये भाजपनं विधानसभेचं तिकीट कापल्यानंतर भाजपचे सध्याचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि माजी मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली होती.

मात्र, आता भाजपनं राज्यसभेसाठी विनोद तावडे यांचं नाव जाहीर केलं आहे. राज्यसभेसाठी बुधवारी भाजपनं चार जणांच्या नावांची घोषणा केली, त्यात तावडेंच्या नावाचा समावेश आहे.

विनोद तावडे यांचं आमदारकीचं तिकिट कापलं, त्यावेळी ते उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री होते. पण तरीही पक्षाने त्यांच्याऐवजी मुंबईतील बोरिवली विधानसभा मतदारसंघातून सुनील राणे या नवख्या तरुणाला उमेदवारी दिली.

विनोद तावडे यांचं राजकीय करिअर संपलं, पक्षाने त्यांचे पंख छाटले अशा चर्चा त्यावेळी रंगल्या. परंतू या सर्व घडामोडींनंतरही विनोद तावडे यांनी पक्षात पुन्हा आपला जम बसवला.

काही काळातच ते पक्षाच्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या पदापर्यंत जाऊन पोहचले. 2019 मध्ये पक्षाने त्यांचं तिकीट कापलं आता तावडेंनीच लोकसभेची 195 उमेदवारांची यादी जाहीर केली त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचाही समावेश होता.

केंद्रीय संघटनेमध्ये काम करत विनोद तावडे हे दिल्लीतील भाजपाचे एक महत्त्वाचे नेते बनले.

खरंतर त्यावेळी भाजपने पक्षात ज्येष्ठ असलेले एकनाथ खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रकाश मेहता अशा अनेकांचा पत्ता कापला होता. पण विनोद तावडेंबाबत अनेक अंगांनी चर्चा झाल्याचं तेव्हा पाहायला मिळालं होतं.

राज्यात भाजपच्या अंतर्गत राजकारणामुळे ज्या विनोद तावडे यांचं अख्ख राजकीय करिअर पणाला लागलं अशा तावडेंनी ‘कमबॅक’ कसा केला? आतापर्यंतची त्यांची राजकीय वाटचाल कशी राहिली? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपण या यानिमित्ताने शोधणार आहोत.

विद्यार्थी कार्यकर्ता ते भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस

20 जुलै 1963 रोजी मुंबईतील मध्यमवर्गीय कुटुंबात विनोद तावडे यांचा जन्म झाला. विनोद तावडे चार दशकांपासून महाराष्ट्र आणि राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय आहेत.

भाजपची विद्यार्थी संघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत त्यांनी सहविद्यार्थी कार्यकर्ता म्हणून आपल्या राजकीय जीवनाची सुरुवात केली.

भाजपमध्ये पक्षात पूर्णवेळ सक्रिय झाल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन आणि नितीन गडकरी यांच्या मुशीत ते वाढले.

1980 साली त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत (ABVP) काम करण्यास सुरुवात केली. यानंतर 1988 साली ते ABVP चे सरचिटणीस बनले. यावेळी त्यांनी अनेक विद्यार्थी आंदोलनांमध्ये भाग घेतला.

1994 मध्ये ते भारतीय जनता पार्टीचे पूर्णवेळ कार्यकर्ता बनले आणि वर्षभरातच त्यांची प्रदेश सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली.

चार वर्षांनी म्हणजेच 1999 मध्ये ते मुंबई भाजपचे अध्यक्ष बनले. कमी वयात मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी विराजमान होणारे ते पहिले नेते ठरले.

2008 साली पक्षाने त्यांना महाराष्ट्राच्या वरच्या सभागृहात पाठवलं. त्यांची विधानपरिषदेचे आमदार म्हणून वर्णी लागली.

तर 2011 साली ते विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेतेपदावर विराजमान झाले.

2014 मध्ये त्यांना बोरिवली विधानसभा मतदारसंघातून भाजपने तिकीट दिलं आणि त्यांनी विधानसभेत पाहिल्यांदा प्रवेश केला.

त्यांच्याकडे शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण ही खाती सोपावण्यात आली. परंतु एक टर्म आमदार राहिल्यानंतर 2019 मध्ये मात्र त्यांना तिकीट नाकारण्यात आलं.

2019 विधानसभा निवडणूक त्यांना लढवता आली नाही. यावेळी तावडेंचं राजकीय करिअर पणाला लागलं होतं. पक्षाने त्यांना 2020 मध्ये संघटनात्मक जबाबदारी दिली. त्यांना राष्ट्रीय सचिव पद दिलं.

2021 मध्ये वर्षभरातच त्यांना पक्षाने सरचिटणीस म्हणून बढती देण्यात आली. तसंच त्यांना हरियाणाचे प्रभारी म्हणूनही जबाबदारी दिली गेली.

यानंतर बिहारमध्ये जेडीयूनं भाजपची साथ सोडली आणि बिहारसारखं महत्त्वाचं राज्यही तावडेंकडे सोपवण्यात आलं. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाचं संयोजनही त्यांनी काही काळ पाहिलं.

2014 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर महाराष्ट्रात पक्षाचा चेहरा देवेंद्र फडणवीस बनले. पण विनोद तावडे पक्षात त्यांच्यापेक्षा सीनीयर नेते असल्याने दोघांमधला संघर्ष फार काळ पडद्यामागे राहिला नाही.

विनोद तावडे यांची राजकीय छवी भाजपचे मराठा नेते आणि एक धूर्त नेता म्हणून असली तरी भाजपच्या जुन्या फळीतले किंवा जुन्या नेत्यांमध्ये ते तयार झालेले आहेत.

त्यांची राजकीय जडणघडण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात झाल्याने आणि पक्षांतर्गतही संघटनात्मक काम अधिक काळ केल्याने त्यांना 2019 मध्ये विधानसभेचं तिकीट नाकारल्यानंतरही संधी मिळवण्याचा मार्ग ठाऊक होता.

म्हणूनच माध्यमांसमोर त्यांनी कधीही उघड नाराजी व्यक्त केली नाही. त्यांनी संयम बाळगला. पण ते केवळ ‘वेट अँड वॉचच्या’ भूमिकेतही राहिले नाहीत.

संघटनात्मक जबाबदारी दिल्यानंतरही त्यांनी दिल्लीत त्यांना सोपवलेली कामं तडीस नेली. राज्यात पुन्हा कुठेही अंतर्गत गटबाजी किंवा हालचाली न करता त्यांनी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास कमवला.

अर्थात त्यांचं 'लक्ष्य' महाराष्ट्र नाही असंही म्हणता येणार नाही. पण 2014 नंतर भाजपची पक्षांतर्गत बदललेली सिस्टम पाहता पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास कमवल्याशिवाय पर्याय नाही याची कल्पना त्यांना होती आणि त्या दिशेनेच ते एक एक पाऊल पुढे टाकत गेले.

मग त्यात पक्षासाठी पडद्यामागील काही जबाबदाऱ्याही त्यांनी पूर्ण केल्या.

संघटनात्मक कौशल्याच्या जोरावर ते सरचिटणीसपदापर्यंत पोहचले. महाराष्ट्रातून प्रमोद महाजन यांच्यानंतर भाजपात या पदावर पोहचलेले ते पहिले नेते आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिस्पर्धी?

विनोद तावडे यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा कधीही लपून राहिलेली नाही. 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभेत त्यांनी जाहीररित्या गृहमंत्रिपदाची इच्छा बोलून दाखवली होती. परंतु त्यांना शालेय शिक्षणमंत्रिपद देण्यात आलं. या मंत्रिपदामुळे ते काहीकाळ नाराजही होते अशीही चर्चा रंगली. यानंतर त्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व सांस्कृतिक मंत्रिपद दिलं. मात्र 2014 ते 2019 पर्यंत यातील त्यांची खातीही कमी होत गेली.

2014 नंतर दोनच वर्षात 2016 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात त्यांच्याकडून वैद्यकीय शिक्षणमंत्रिपद काढून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून समजले जाणारे गिरीश महाजन यांना देण्यात आलं. तर विधासभा निवडणुकीच्या 6 महिनेआधी त्यांचं शालेय शिक्षणमंत्रिपद काढून आशिष शेलार यांना ते पद देण्यात आलं. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने थेट त्यांना तिकीटच नाकारलं.

यामागे राज्यातील भाजपचं अंतर्गत राजकारण असल्याचं म्हटलं गेलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्रात भाजपचा प्रमुख चेहरा असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या राजकीय प्रतिस्पर्धेमुळे विनोद तावडे यांचा पत्ता कापण्यात आलं अशीही चर्चा सुरू झाली.

महाराष्ट्रात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच पक्षाचे सर्वेसर्वा होते आणि त्यांच्या मर्जीनुसारच उमेदवार यादी जाहीर करण्यात आली अशाही बातम्या समोर आल्या.

विनोद तावडे यांच्यासोबत काम करणारे निकटवर्तीय (नाव न सांगण्याच्या अटीवर) सांगतात, “तावडे यांचं तिकीट कापलं त्यावेळी ते निराश झाले होते. त्यांची डिसअपॉईटमेंट आम्हाला दिसत होती. परंतु ते चिडलेले नव्हते. नाराजीच्या बातम्या पाहूनच त्यांनी लगेच दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली. पक्ष काय जबाबदारी देईल आणि ती कशी पार पाडायची असं त्यांचं नियोजन होतं.”

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडे यांना कायम राजकीय प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहिलं जातं. भाजपची सत्ता आल्यापासून मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार म्हणून या दोन्ही नेत्यांच्या नावांची चर्चा नेहमीच सुरू असते.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान सांगतात, “विनोद तावडे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात अनेक गोष्टी समान आहेत. तावडे मुंबईतून आणि फडणवीस नागपूरमधून अशी त्यांच्या राजकीय पार्श्वभूमी असली तरी दोघंही एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत असं अनेकदा समोर आलं आहे. दोघंही समवयस्क आणि दोघांचं वक्तृत्व चांगलं आहे. दोघांनाही संघाची पार्श्वभूमी आहे आणि दोघंही विद्यार्थी चळवळीतून आले आहेत. पण विनोद तावडे हे गडकरी गटातले म्हणून ओळखले गेले. आणि फडणवीस हे गोपीनाथ मुंडे गटातले ओळखले गेले.”

“2014 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्रिपद ही तावडेंची इच्छा राहिली होती पण मुख्यमंत्रिपद देवेंद्र फडणवीस यांना मिळालं. फडणवीस यांच्यापेक्षा सीनीयर आणि आपलं योगदान पक्षात जास्त आहे असं ज्यांना ज्यांना वाटलं त्यांच्यासोबत फडणवीसांचा सुप्त संघर्ष राहिला. यात तावडेही होते. फडणवीस यांनी ज्या नेत्यांना साईडलाईन केलं यात प्रकाश मेहता, खडसे, पंकजा मुंडे आणि तावडे होते. परंतु त्यावेळी तावडेंनी कोणतीही उघड प्रतिक्रिया देणं टाळलं, तिकीट नाकारल्यानंतरही त्यांनी कधीही उघड नाराजी व्यक्त केली नाही,”

पंकजा मुंडे यांनी मात्र अनेकदा अप्रत्यक्षरित्या पक्षाबाबत किंवा नेत्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्या एकदा जाहीर सभेत म्हणाल्या की मी लोकांच्या मनातील मुख्यमंत्री आहे. “विनोद तावडे यांनी मात्र यापैकी काहीही करणं टाळलं आणि त्यांना याचा फायदाही झाला.” असंही प्रधान सांगतात.

दरम्यान, विनोद तावडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या राजकीय स्पर्धेविषयी विचारलं असताना सांगितलं, “लोकांमध्येच ही चर्चेची स्पर्धा आहे. आमच्यात कोणतीही स्पर्धा नाही.” असं स्पष्ट केलं.

‘महाराष्ट्राच्या राजकारणात येण्याची इच्छा नाही’ – विनोद तावडे

विनोद तावडे यांचं सध्याचं भाजपतलं स्थान आणि महाराष्ट्रात त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत सुरू असलेल्या चर्चा याबाबत बीबीसीने विनोद तावडे यांच्याशी बातचित केली होती.

बीबीसी मराठीशी बोलताना विनोद तावडे म्हणाले, “महाराष्ट्रातून दिल्लीत आलेल्या माणसाचं मन दिल्लीत कमी महाराष्ट्रात जास्त असतं पण माझ्याबाबतीत असं नाहीय. ओन्ली राष्ट्र, नो महाराष्ट्र अशी मानसिकता ठेवल्याने मला काम करायलाही संधी चांगली मिळते, शिकायलाही मिळतं आणि आनंदही मिळतो.

बिहारसारखं आव्हानात्मक राज्याची जबाबदारी आहे. तिथे गेल्या निवडणुकीत पराभव झालेल्या काही जागांचं काम असेल, मन की बात सारखा कार्यक्रम असेल, भाजपच्या पहिल्या फळीत काम करण्याची संधी असेल, पंतप्रधान यांच्यासोबत काम करण्याची संधी असेल यामुळे मला ब-याच गोष्टी शिकायला मिळत आहेत.”

तुमच्या नावाची मुख्यमंत्रीपदासाठी म्हणून पुन्हा चर्चा सुरू झाली. तुमची तशी महत्त्वाकांक्षा असल्याचंही बोललं जातं? याबाबत बोलताना ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात येण्याच्या ज्या वावड्या उठतात ते त्या त्यावेळी बातमी सोडायची असते, किंवा कोणीतरी काहीतरी बोलत. पण मला राज्यात राजकारणात यायची अजिबात इच्छा नाही. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या सहा महिने आधी तिथल्या प्रत्येक विधानसभेच्या सामाजिक गणिताचा अभ्यास करणं, त्यानुसार भाजपचे कार्यकर्ते पाठवणं यामुळे तिथल्या भागाचा आपलाही संपूर्ण अभ्यास होतो, अनेक वेगळ्या गोष्टी कळतात.”

तसंच उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून तावडे यांना उमेदवारी मिळणार असल्याचीही चर्चा सुरू होती. परंतु लोकसभा निवडणूक लढवणार नसल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं.

ते म्हणाले, “बिहारमध्ये 2025 मध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. तिथे भाजपचा मुख्यमंत्री निवडून येणं हेच प्राधान्य आहे. लोकसभा, राज्यसभेवर निवडून गेलं की वर्षातले 100-120 दिवस दिल्लीत जातात अधिवेशनात. संघटनेचं काम पाहता येत नाही. त्यामुळे लोकसभा नाही. 20 वर्षं आमदार, मंत्री सगळं राहिल्याने माझी हौस भागलेली आहे.”

2019 मध्ये भाजपने विधानसभेचं तिकीट कापल्याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "मी विद्यार्थी परिषदेपासून काम करत आहे. पक्षाने दिलं होतं त्यावेळी आनंद झाला होता त्यावेळी कोणाचं तरी कापलं गेलं होतच ना यावेळी आपलं गेलं असं मी मानतो. मग पक्षाने दिलेलं काम करत रहाणं, मी आहे, चंद्रशेखर बावनकुळे आहे ही काही उदाहरणं आहेत. काही निर्णय चुकीचे असतील पण तुम्ही एकनिष्ठ राहिलात की पक्ष तुम्हाला न्याय देतो.”

‘शिक्षणमंत्र्याच्याच डिग्री’चा वाद

2015 साली विनोद तावडे स्वत: उच्च शिक्षण मंत्री असताना त्यांच्यावरच शैक्षणिक पदवीबाबत दिशाभूल करण्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यांची डिग्री पुण्यातील ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची असून या विद्यापीठाला शासनाची मान्यता नसल्याचं सांगत तावडे यांच्या शैक्षणिक अहर्तेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

विनोद तावडे यांचं शिक्षण बारावीपर्यंतचंच आहे आणि त्यांची डिग्री बोगस असल्याचा दावा विरोधकांनी केला. काँग्रेसने त्यावेळी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यांनी निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचाही आरोप त्यावेळी विरोधकांनी केला होता.

दरम्यान, विनोद तावडे यांनी आपली पदवी ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची असून प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती लपवली नसल्याने कोणाचीही दिशाभूल केलेली नाही असं स्पष्टीकरण दिलं होतं.

1980 साली विनोद तावडे यांनी पुण्यातील ज्ञानेश्वर विद्यापीठात अभियांत्रिकी पदवीसाठी प्रवेश घेतला होता. अर्धवेळ शिक्षण आणि अर्धवेळ इंटर्नशीप असा हा कोर्स होता. 1984 साली त्यांनी ही पदवी पूर्ण केली अशी माहिती त्यांनी दिली.

सदर कोर्सला शासन मान्यता नाही हे विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले होते असंही तावडेंनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं.

मनोहर जोशी या विद्यापीठाचे कुलपती होते. यावेळी काही जण कोर्टात गेल्यानंतर सदर कोर्स कोर्टाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आला होता.

तसंच शालेय शिक्षणमंत्री असताना त्यांच्या खात्याकडून शालेय उपकरणांच्या खरेदीचा 191 कोटी रुपयांच्या कंत्राटात अनियमितता आढळल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला. या कामाला त्यावेळी स्थगिती देखील देण्यात आली होती.

2014 ला मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय गृहविभागाने केंद्र आणि राज्यातल्या मंत्र्यांनी काय करावे आणि काय करू नये याबाबत कडक फर्मान काढलं होतं. त्यात मंत्रिपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर कुठलीही लाभाची पदे स्वत:कडे न ठेवण्याची तरतूद होती. मात्र त्यानंतरही वर्षभर विनोद तावडे यांनी पाच कंपन्यांच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला नव्हता. त्यामुळे केंद्राच्या नियमांचा भंग झाल्याचा ठपका तावडेवर ठेवण्यात आला होता. त्याचंही स्पष्टीकरण तावडे यांना पक्षाकडे द्यावं लागलं होतं.

पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास कमावत दिल्लीत बसवला जम

2019 नंतर विनोद तावडे यांना महाराष्ट्रात संधी मिळाली नसली तरी त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर पक्षात अनेक मोठ्या संधी मिळाल्या आणि तिथे त्यांची बढती होतानाच दिसली.

भाजपकडून नुकतीच 195 उमेदवारांची यादी लोकसभेसाठी जाहीर झाली. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह महत्त्वाचे नेते कुठून निवडणूक लढवणार ही यादी विनोद तावडे यांनी जाहीर केली.

महाराष्ट्राचं आताचं राजकारण पाहता विनोद तावडे यांच्या जशा जमेच्या बाजू आहेत तसे अडचणीचेही काही मुद्दे आहेत असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

भाजपचं राजकारण जळवून पाहिलेल्या मृणालिनी नानीवडेकर सांगतात, “विनोद तावडे हे भाजपमध्ये संघ परिवारातून आले आणि भाजपमध्ये संघातून आलेल्यांचं महत्त्व असतं. किंवा तावडेंची ही पार्श्वभूमी होती हे म्हणू शकतो. भाजप ज्यावेळी सत्तेत नव्हती त्यावेळी विनोद तावडे विरोधी पक्ष नेते होते. विरोधी पक्षात असताना किंवा सत्तेत तुम्ही नसताना जी महत्त्वाची कामे आहेत किंवा जी संघासाठी आवश्यक कामे आहेत, जो आधार लागतो तो त्यांनी उत्तमरित्या हाताळला. त्यावेळी ज्येष्ठ नेत्याला बाजूला करून त्यांना विरोधी पक्षनेते पद देण्यात आलं होतं.”

“दुसरं म्हणजे भाजपचा एक प्रॉब्लेम आहे तो म्हणजे त्यांना कायम मराठा नेतृत्त्वाची गरज वाटत आली आहे. तावडेंच्या सुदैवाने ते मराठा समाजाचे आहेत आणि ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. परंतु मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात ते सर्व घटकांना सोबत घेऊन चालले नाहीत अशी चर्चा किंवा आरोप दबक्या आवाजात सुरू होती.”

गेल्या काही वर्षांच्या काळात तावडेंनी भाजप पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास कमवला आणि दिल्लीत आपला जम बसवला हे स्पष्ट आहे.

विनोद तावडे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाची चर्चा सुरू होती. विनोद तावडे यांना याबाबत एका मुलाखतीत विचारलं तेव्हा ते म्हणाले, “ओन्ली राष्ट्र, नो महाराष्ट्र.”

ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, “कोणत्याही पक्षात सरचिटणीसपद हे महत्त्वाचं असतं. तसंच काही राज्यांत सरकारं बदलण्यासाठी त्यांना काम देण्यात आलं. त्यांचं संयमी संघटन कौशल्य पाहता पक्षाने त्यांना सलग जबाबदाऱ्या दिल्या असाव्यात.

तसंच सुषमा स्वराज, अरुण जेटली हयात नाहीत. त्यामुळे भाजप पक्षात दिल्लीत एक पोकळी तयार झाली. तावडे संघटनेत वाढले आहेत. यापूर्वीही ते विधानपरिषदेचे सदस्य होते. बराच काळ गडकरी प्रदेशाध्यक्ष होते त्यावेळी तावडे महाराष्ट्राचे सरचिटणीस होते. सहाजिक त्यांना संघटनेच्या कामाचा अनुभव आहे. मंत्रिपदां काम करणं ही वेगळी बाब आहे.”

ते पुढे सांगतात,“राज्याबाबत बोलायचं झालं तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाजाचं एक वर्चस्व राहिलं आहे. तावडे हे मराठा समाजाचे नेते आहेत. यामुळे फडणवीस यांच्याबाबत जी अडचण आली ती तावडे यांच्याबाबत नाही ते ‘डार्क हॉर्स’ ठरू शकतात.

काही दिवसांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस स्वत:च म्हणाले होते की आमच्याकडे कोणीही मुख्यमंत्री होऊ शकतं. सरचिटणीस पद मोठं असतं असंही ते म्हणाले होते.

विनोद तावडे हे विधानपरिषदेवर आमदार राहिले आहेत, त्यांनी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका पार पडली आहे. परंतु विधानसभेत ते 2014 साली निवडून आले. मोठा जनाधार असलेले किंवा लोकनेते म्हणून त्यांची ओळख नाही हे सुद्धा तितकच खरं आहे, असंही राजकीय विश्लेषक सांगतात.

प्रधान सांगतात,“काही नेते पक्षात चांगलं काम करू शकतात तर काही पक्षाबाहेर. कोणत्याही पक्षात कायम हा चर्चेचा विषय असतो की लोकांमधून निवडून जाणारा अधिक महत्त्वाचा की पक्षाचं संघटनात्मक काम पाहणारा. तावडे हे लोकांमधूनही निवडून आलेले आहेत.”

लोकसभेनंतर विधानसभेतही तावडे यांच्या नावाची चर्चा झाली. पण तावडे पक्षाच्या संघटनेत काम करत असल्यानं त्यांना या चर्चांना फरक पडत नसावा. कारण पक्षाकडून योग्यवेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असंच ते वारंवार म्हणत राहिले.

त्याप्रमाणं आता भाजपनं राज्यसभेसाठी त्यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. आता या माध्यमातून तावडे यांची केंद्रीय पातळीवर एका नव्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात होणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव न्यूजरूमचे प्रकाशन)