इराणवरील अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यामुळे भारताच्या अडचणीत कशी झाली वाढ?

पश्चिम आशियात सध्या युद्धाचा भडका उडाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांत इराणचे सर्वोच्च नेते खामेने मारले गेल्याचं वृत्त आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या इस्रायल दौऱ्यावरून भारतात परतताच हे हल्ले झाले आहेत.

या घटनेमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर आता मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे.

या युद्धाच्या ठिणगीपूर्वी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी पंतप्रधान मोदींना एक भावनिक आवाहन केले होते.

भारत आणि इराणची मैत्री ऐतिहासिक असल्याचे सांगत त्यांनी मोदींना विनंती केली होती की, इस्रायल दौऱ्यात त्यांनी पॅलेस्टिनी जनतेच्या हक्कांवरही भाष्य करावे.

मात्र, मोदींनी या दौऱ्यात 17 करार आणि 10 मोठ्या घोषणा केल्या, पण इराणने केलेल्या विनंतीवर कोणतीही उघड भूमिका घेतली नव्हती.

7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या त्या 'निर्दयी' दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण जग हादरले होते.

या हल्ल्यात सुमारे 1,200 निष्पाप लोकांचा बळी गेला होता, तर 250 हून अधिक लोकांना ओलीस ठेवून गाझा पट्टीमध्ये नेण्यात आले होते.

या पार्श्वभूमीवर मोदींनी इस्रायलच्या संसदेत उभे राहून, "भारत तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे," असा संदेश देत दहशवादाविरुद्ध आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.

इथे, तज्ज्ञांच्या मते मात्र हा हल्ला भारतासाठी दुहेरी संकट घेऊन आला आहे.

अर्थव्यवस्थेला बसणार 'तेलाचा' फटका

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या या हल्ल्याचे पडसाद थेट भारताच्या बाजारपेठेवर उमटण्याची शक्यता आहे. इराण हा कच्च्या तेलाचा प्रमुख उत्पादक देश असल्याने या युद्धामुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो.

तज्ज्ञांच्या मते, जर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल. यामुळे मालवाहतूक महाग होऊन सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळा सोसाव्या लागू शकतात.

दुसरी मोठी चिंता आहे ती म्हणजे इस्रायल आणि इराणमध्ये राहणाऱ्या हजारो भारतीय नागरिकांची.

या दोन्ही देशांमधील तणाव वाढल्याने तिथल्या भारतीयांना सुखरूप मायदेशी परत आणणे हे सरकारसमोर एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.

विमानसेवा विस्कळीत झाल्यास किंवा युद्ध अधिक पेटल्यास या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.

तेल अवीवमधील भारतीय दूतावासाने तिथल्या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून एक महत्त्वाची सूचना दिली आहे की, "सध्या या भागात जी सुरक्षाविषयक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती पाहता इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगावी आणि प्रत्येक क्षणी सतर्क राहावे."

या हल्ल्याचे पडसाद केवळ युद्धापुरते मर्यादित नसून त्याचे अनेक दूरगामी परिणाम होणार आहेत असे मत जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या 'नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्यूशन'चे प्राध्यापक प्रेमानंद मिश्रा यांनी व्यक्त केले आहे.

त्यांच्या मते, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या या हल्ल्याचा परिणाम विविध पातळ्यांवर पाहायला मिळेल.

ते म्हणतात की, "भारत आणि इराण तसेच भारत आणि इस्रायल यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवर अमेरिकेचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. अमेरिकेचा हा वाढता हस्तक्षेप कुठेतरी भारताच्या सार्वभौमत्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.

यामुळेच इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांसोबतचे नाते कोणत्या मर्यादेपर्यंत टिकवून ठेवायचे या मनस्थितीत भारत नेहमीच अडकलेला असतो.

प्रेमानंद मिश्रा यांच्या मते, भारताला होणाऱ्या एकूण तेल पुरवठ्यापैकी साधारण 50 टक्के पुरवठा हा 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' या सागरी मार्गावरून होतो. गेल्या काही काळात भारताने या मार्गावरून होणारी आपली तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून जागतिक स्तरावर जो दबाव निर्माण झाला त्याचा परिणाम असा झाला की भारताला या समुद्री मार्गावर अधिक अवलंबून राहावे लागले.

भारताकडे तेल आयातीसाठी 'लाल समुद्र' हा दुसरा पर्याय असला तरी होर्मुझचा मार्ग भारतासाठी एखाद्या जीवनवाहिनीसारखा आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारत कच्च्या तेलासाठी थेट इराणवर अवलंबून नसला तरी ज्या मार्गावरून भारताचे तेल येते त्या मार्गावर इराणचा मोठा प्रभाव आहे.

जर हा तणाव असाच वाढत राहिला आणि सागरी वाहतूक विस्कळीत झाली तर भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कडाडतील ज्याचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो.

या युद्धाचे सावट आता जागतिक तेल पुरवठ्यावर पडू लागले असून, 'मिडल ईस्ट इनसाइट्स'च्या संस्थापक डॉ. शुभदा चौधरी यांनी भारतासाठी ही धोक्याची घंटा सांगितली आहे. त्यांच्या मते येणाऱ्या काळात भारताला कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.

हूती बंडखोरांनी आता उघडपणे इराणला पाठिंबा जाहीर केला असून, त्यांनी 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' आणि 'लाल समुद्र' या महत्त्वाच्या तेल मार्गांना लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. या मार्गांवरून तेल वाहून नेणाऱ्या कंपन्यांसमोर यामुळे मोठे सुरक्षा संकट उभे राहिले आहे.

जर या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली किंवा धोक्यात आली, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव गगनाला भिडतील.

डॉ. चौधरी पुढे म्हणतात की, भारत थेट इराणकडून तेल खरेदी करत नसला तरी आपल्या एकूण गरजेसाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर इतर 'गल्फ' (खाडी) देशांवर अवलंबून आहे. या देशांमधून येणारे तेल याच सागरी मार्गांनी भारतात पोहोचते.

त्यामुळे जर हूती बंडखोरांनी हे मार्ग रोखले किंवा तिथे हल्ले केले तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या तेल पुरवठ्यावर होईल आणि परिणामी देशात महागाईचा भडका उडू शकतो.

जगातील सर्व विकसनशील देशांचे नेतृत्व करणारा एक देश म्हणून भारत आपली ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र इराण आणि इस्रायलमधील या युद्धामुळे भारताच्या या प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारतासाठी 'ब्रिक्स' या संघटनेचे महत्त्व खूप वाढले आहे पण आता याच संघटनेतील अंतर्गत समीकरणे बिघडताना दिसत आहेत.

इराणची 'ब्रिक्स'मधील एन्ट्री आणि भारताचे अध्यक्षपद

योगायोगाने यावर्षी ब्रिक्स संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे आणि 2024 मध्येच इराण या संघटनेचा नवा सदस्य बनला आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा इराणवर हल्ले झाले होते तेव्हा ब्रिक्स देशांनी एकत्र येत त्याचा निषेध केला होता.

पण आता परिस्थिती बदलली आहे. पंतप्रधान मोदी इस्रायलचा दौरा करून परतताच इराणवर हल्ला झाला आहे ज्यामुळे भारताच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तज्ज्ञ प्रेमानंद मिश्रा यांच्या मते, इराण हा ब्रिक्सचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. पण भारताची अडचण अशी आहे की, भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंधही तितकेच घट्ट आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, भारतासाठी आता केवळ अर्थव्यवस्थाच नाही तर परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवरही मोठी कसोटी लागणार आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर भारताच्या अडचणीत भर पडणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौरा संपल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच हे हल्ले झाले यावर प्रेमानंद मिश्रा यांनी बोट ठेवले आहे. ते म्हणतात की, "हल्ल्याची ही वेळ खूप काही सांगून जाणारी आहे. पंतप्रधान मोदींना या परिस्थितीबद्दल नक्कीच पूर्वकल्पना दिली असावी. मात्र, भारताच्या पंतप्रधानांचा दौरा आणि त्यानंतर लगेचच झालेला हा हल्ला, यामुळे जागतिक स्तरावर भारताच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो."

भारत स्वतःला 'ग्लोबल साऊथ'चा प्रतिनिधी आणि नेता मानतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा ब्रिक्सचा सदस्य असलेल्या इराणवर हल्ला होतो तेव्हा भारत आपली भूमिका कशी सावरतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

डॉ. शुभदा चौधरी यांनीही या मताला दुजोरा दिला आहे. त्यांच्या मते, मोदींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या हल्ल्यांमुळे भारताची कोंडी झाली असून निर्माण झालेली ही स्थिती हाताळणे भारतासाठी आता मोठे आव्हान आहे.

डॉ. शुभदा चौधरी यांनी भारताच्या बदलत्या जागतिक स्थानावर अत्यंत परखड भाष्य केले आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची स्थिती काहीशी कमकुवत झाली आहे.

त्या म्हणतात की, "भारताकडे सध्या 'ब्रिक्स'चे अध्यक्षपद आहे आणि या संघटनेत इराण आणि रशियासारखे देश भारताचे भागीदार आहेत. वरवर पाहता हे युद्ध वाटत असले तरी प्रत्यक्षात हा इराणमधील सत्तापालट करण्यासाठी रचलेला एक खोटा प्रचार असू शकतो."

अशा वेळी ब्रिक्सचा अध्यक्ष म्हणून भारताला इराणच्या बाजूने उभे राहणे अपेक्षित आहे, पण वास्तवात मात्र पेच निर्माण झाला आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यातील एका महत्त्वाच्या घटनेकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. मोदींना या दौऱ्यात इस्रायलच्या संसदेचा एक अत्यंत मानाचा 'मेडल' देऊन गौरवण्यात आले. विशेष म्हणजे हा बहुमान यापूर्वी कोणालाही मिळालेला नाही.

आता भारतासमोर सर्वात मोठा पेच हा आहे की, ज्या देशाने भारताच्या पंतप्रधानांचा इतका मोठा सन्मान केला, त्यांच्याकडून झालेल्या या हल्ल्याचा भारत निषेध कसा करणार?

एका बाजूला इस्रायलने दिलेला हा ऐतिहासिक सन्मान आहे आणि दुसऱ्या बाजूला इराणसारखा जुना मित्र. यामुळे इस्रायलच्या पावलाचे खंडन करणे आता भारतासाठी प्रचंड कठीण झाले आहे.

भारतासमोर आता कोणता पर्याय?

सध्याची परिस्थिती पाहता भारत आणि इराणच्या मैत्रीत आता मोठी दरी निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ही अनिश्चितता भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची खरी सत्त्वपरीक्षा घेणारी ठरेल.

तज्ज्ञ प्रेमानंद मिश्रा यांच्या मते, "जागतिक स्तरावर जेव्हा इतकी अस्थिरता असते तेव्हा कोणत्याही एका बाजूला उभे राहणे हा सर्वात कठीण निर्णय असतो. मात्र भारताने अलीकडच्या काळात घेतलेली भूमिका पाहता, भारत-इराण संबंधांवर भविष्यात मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते." याचा थेट परिणाम केवळ राजकीय संबंधांवरच नाही, तर दोन्ही देशांमधील व्यापारी मार्गांवर देखील होणार आहे.

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील हा वाद सोडवण्यासाठी भारत मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावू शकतो का? यावर मिश्रा स्पष्टपणे सांगतात की, "सध्याच्या परिस्थितीत भारत मध्यस्थी करण्याच्या स्थितीत नाही. भारतासाठी आता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या वादात न पडता स्वतःचे हित कसे सुरक्षित ठेवता येईल, याकडे लक्ष देणे.

सध्याची परिस्थिती पाहता तज्ज्ञांच्या मते, हे केवळ युद्धाचे सावट नसून भारताच्या धोरणात्मक भूमिकेची कसोटी आहे. काळाच्या ओघात हे स्पष्ट होईल की, आता कुठे सुरू झालेली ही ठिणगी किती मोठा वणवा पेटवते.

जर हे युद्ध दीर्घकाळ चालले तर त्याचे भारतावर आर्थिक आणि राजकीय परिणाम या दोन स्तरांवर गंभीर परिणाम होतील.

प्रेमानंद मिश्रा यांच्या मते, सर्वात मोठा प्रश्न 'ब्रिक्स' संघटनेतील भारताच्या स्थानाचा आहे. इराण हा या संघटनेचा नवा आणि महत्त्वाचा सदस्य आहे. अशा वेळी जर भारताने या हल्ल्याचा साधा निषेधही केला नाही तर ब्रिक्सच्या अस्तित्वावर आणि भारताच्या नेतृत्वावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.

शेवटी सर्व प्रश्नांची उत्तरं एकाच गोष्टीवर येऊन थांबतात की, हे युद्ध नेमके किती काळ चालेल?

जर हा संघर्ष लवकर थांबला नाही तर भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात मोठे आणि कदाचित कडू बदल करावे लागतील.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.