अमेरिकी अदालतद्वारा नेपालीसहित तीन देशका नागरिकको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने बाटो खुला

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले नेपालसहित तीन देशका नागरिकको हकमा अस्थायी संरक्षित अवस्था (टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस वा टीपीएस) कम्तीमा अहिलेका लागि अन्त्य गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।

अमेरिकास्थित बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्यूजका अनुसार बुधवार अदालतको यो आदेशसँगै नेपाल, निकारागुआ र होन्डुरसका ६०,००० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई निष्काशन गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ।

गत महिना मात्र एउटा तल्लो अदालतले ती तीन देशको हकमा नोभेम्बर महिनाको मध्यसम्मका लागि टीपीएस खारेज गर्ने डिपार्टमन्ट अफ होमल्याड सेक्यूरिटीको कदममाथि रोक लगाएको थियो।

त्यतिबेला "जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित" भई ती तीनवटा देशको हकमा ट्रम्प प्रशासनले टीपीएस खारेज गरेको भनी निवेदकको दाबीप्रति न्यायाधीश सहमत भएका थिए।

तर बुधवार नाइन्थ सर्किटका लागि यूएस सर्किट कोर्ट अफ अपील्सले तल्लो अदालतको आदेशलाई रोकिदिएको छ।

त्रास र अनिश्चितता

क्लिन्टन, बुश र ट्रम्पको पहिलो कार्यकालका बेला नियुक्त तीन न्यायाधीशको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। तर उनीहरूले त्यसको आधारबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्।

टीपीएसमा निर्भर नेपाल, निकारागुआ र होन्डुरसका दशौँ हजार आप्रवासीहरू अमेरिकाबाट निकाला हुनबाट जोगिएका थिए र टीपीएसका कारण उनीहरूले काम गर्ने अनुमति पाएका थिए।

तर पुनरावेदन अदालतको आदेशसँगै ग्रीनकार्ड अथवा शरणार्थी हैसियतमा बस्ने जस्ता कानुनी आधार नभएका व्यक्तिहरूको हकमा टीपीएस सुविधा गुमाएपछि अब कानुनी रूपमा काम गर्न योग्य हुने छैनन् भने देशनिकाला हुने जोखिममा रहेको सीबीएसन्यूजले उल्लेख गरेको छ।

गत महिनाको आदेशअघि ट्रम्प प्रशासनले नेपालको हकमा टीपीएस सुविधा ५ अगस्टबाट अन्त्य गर्न चाहेको थियो भने निकारागुआ र होन्डुरसका नागरिकका हकमा सेप्टेम्बरको आरम्भबाट अन्त्य खोजेको थियो।

टीपीएस खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउनेमध्ये एक नेपालकी सन्ध्या लामाले भनिन्, "अदालतको निर्णयबाट मेरो मुटु छियाछिया भएको छ।"

उक्त कुरा अमेरिकन सिभिल लिबर्टी यूनिअन अफ क्यालिफोर्निया नामक संस्थाले आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।

"म वर्षौँदेखि अमेरिकामा बस्दै आएकी छु र मेरा सन्तानहरू अमेरिकी नागरिक हुन् जो कहिल्यै नेपाल गएका छैनन्। यो आदेशले हामी र टीपीएस सुविधा पाएका हजारौँ परिवारलाई त्रास र अनिश्चिततामा धकेलेको छ," लामाले भनेकी छन्।

डिपार्टमन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्यूरिटीले पुनरावेदन अदालतको बुधवारको आदेशलाई एउटा "महत्त्वपूर्ण कानुनी विजय" को रूपमा अर्थ्याएको छ।

"यो ट्रम्प प्रशासन, कानुनी शासन र अमेरिकी नागरिकको सुरक्षाका निम्ति अर्को ठूलो कानुनी जित हो। अस्थायी संरक्षित अवस्था सधैँ अस्थायी नै हो," असिस्टेन्ट सेक्रेटरी ट्रिसिआ मक्लक्लनले भनेकी छन्।

टीपीएस के हो

सन् २०१५ को एप्रिलमा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि त्यस बेला अमेरिकामा रहेका तर लामो समय बस्ने कानुनी आधार नभएका नेपालीलाई सहयोग होस् भनेर अमेरिकाले टीपीएस सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।

प्राकृतिक वा कुनै विपत्ति आएको अवस्थामा अमेरिकाले उक्त देशका नागरिकलाई राहत होओस् भनेर टीपीएस सुविधा दिने प्रावधान छ।

टीपीएस हुँदा विभिन्न प्रक्रियाबाट अमेरिका गई विद्यार्थी भिसामा रहेका हजारौँ नेपालीहरूले बस्ने र काम गर्ने अधिकार पाएका थिए।

डिपार्टमन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्यिुरिटीले विभिन्न निकायमार्फत् प्राप्त सूचनाहरूको समीक्षापछि नेपालमा अवस्थामा सुधार आएकाले टीपीएसका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा नहुँदा खारेज गर्ने निर्णयसम्बन्धी सूचना गत जुन महिनामा 'फेडरल रजिस्टर'मा प्रकाशित गरेको थियो।

अमेरिकामा टीपीएस सुविधामा रहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या करिब ७,५०० भएको विभिन्न सङ्घसंस्थाले बताउने गरेका छन्।

टीपीएस अस्थायी सुविधा भएकाले यसलाई सधैँका लागि राख्न नहुने ट्रम्प प्रशासनले बताउँदै आएको छ।

डोनल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता टीपीएस खारेजीको विषयले मात्र नभई अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका थुप्रै नेपालीहरू अहिले तनावमा रहेको बताइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।