नेपालको चुनावमा ब्रिटेनका नेपालीको चासो

नेपालमा चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने साथै नेपालका नयाँ पुराना विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूसँग जोडिएका नेपालीहरू आआफ्नो पक्षमा नैतिक तथा भौतिक समर्थन जुटाउन खटिरहेका देखिन्छन्।

प्रवासमा बसेर राजनीतिक सङ्गठनमा सक्रिय नेपालीहरू मात्रै हैन, विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने नेपालीहरू पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रवासी नेपालीका मुद्दा कसरी उठाइरहेका छन् भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको बताउँछन्।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डन (यूसीएल) मा जेन्डर, शान्ति तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण विषयकी प्राध्यापक पुनम यादव विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको ऊर्जा र सक्रिय सहभागिताले नेपालको राजनीतिक भविष्य राम्रो होस् भन्ने सामूहिक चाहनालाई झल्काउने बताउँछिन्।

"ठुलो मात्रामा भइरहेको आप्रवासन हाम्रो समाजको विशेषता बन्दै गएको छ, त्यस्तो अवस्थामा विदेशमा स्वेच्छाले वा बाध्यतावश बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि दृष्टिकोणले राष्ट्रिय प्रगतिलाई अवरुद्ध मात्र गर्ने छ। हामी दूरदर्शी र समावेशी नीतिहरूको अपेक्षा गर्दछौँ, जसले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) समुदायका सम्पूर्ण अधिकारहरूलाई मान्यता दिँदै राष्ट्रसँगको उनीहरूको निरन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ बनाओस्," डा. यादवले भनिन्।

अक्सफर्ड विश्वविद्यालयसँग आबद्ध एक जना अनुसन्धानकर्ता डा. कृष्ण अधिकारी धेरै राजनीतिक दलहरूले विदेश गएका नेपालीहरूले आफ्नो नागरिकता कायम राख्न पाउनुपर्ने विषयको महत्वलाई स्वीकार गर्न थालेको कुरा उत्साहजनक भएको बताउँछन्।

"नेपालका राजनीतिक दलहरूले नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख विषयहरूमा आप्रवासन व्यवस्थापन, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को उत्पादनशील उपयोग, प्रवासी नेपालीहरूको सीप र पुँजीको परिचालन, तथा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिताका लागि कानुनी संरचनामा सुधार लगायत छन्," उनले भने।

तर यस पटक पनि विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार नदिइएकोमा उनले निराशा व्यक्त गरे। "विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले यो निर्वाचनलाई चिन्ता र आशा दुवै भावनासहित नजिकबाट पछ्याइरहेका छन्। म पनि तिनैमध्ये एक हुँ। विदेशबाट मतदान गर्ने अवसर नभएकाले विगतमा जस्तै यस पटक पनि म आफ्नो सार्वभौम मतदान अधिकार प्रयोग गर्न नेपाल फर्किएको छु," हाल नेपालमा रहेका डा अधिकारीले भने।

तर ब्रिटेनको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्य सुवेदीचाहिँ नेपालका धेरै जसो नेताहरू 'साँघुरो राष्ट्रवाद' मा विश्वास गर्ने भएको भन्दै नेपालमा नयाँ सरकार बन्दैमा प्रवासी नेपालीहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा ठुलो परिवर्तन आउनेमा खासै आशावादी देखिँदैनन्।

"नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई तिनका घोषणापत्रमा लेखिएका विषयमा जिम्मेवार बनाउने कुनै संयन्त्र छैन , त्यसैले तिनको कार्यान्वयन हुनेमा म खासै आशावादी छैन," प्रा सुवेदी भन्छन्।

भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दा

केही प्रमुख दलहरूले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने जनाएका छन्।

ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त मेजर तथा एक जना गोर्खा वार्ताकार जुद गुरुङले नेपालका प्रमुख दलहरूले गोर्खा मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको बताए।

"अब ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयको वार्ता टोलीसँग ३१ मार्च २०२६ अगावै अर्को वार्ता हुने तय भएको छ । त्यति बेलासम्म नेपालमा पनि नयाँ सरकार गठन भई सक्ने छ। नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ हामीहरू काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतलाई भेट्ने र आफ्नो कुरा जोडदार रूपमा राख्ने योजना बनाएका छौँ," गुरुङ भन्छन्।

ब्रिटेनका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले पनि नेपालमा ताजा जनादेश प्राप्त सरकार गठन भएपछि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको मागसम्बन्धी वार्तामा सकारात्मक उपलब्धि हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए। "कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्नमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। पछिल्लो समय भइरहेका छलफल र वार्ताहरूले थप गति लिने विश्वास हामी लिएका छौँ," उनी भन्छन्।

सन् १९९७ भन्दा अगावै ब्रिटिश सेनाबाट सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले तिनका ब्रिटिश समकक्षीको तुलनामा पेन्सन लगायतका विषयमा आफूहरूमाथि विभेद भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

तर ब्रिटिश अधिकारीहरू भने गोर्खा सैनिक ब्रिटिश सेनाको अभिन्न अङ्ग भएको जनाउँदै त्यस्तो दाबी अस्वीकार गर्दछन् ।

एनआरएनका मुद्दा

यस पटकको चुनावमा पनि धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले एनआरएनका मुद्दा जोडतोडसँग उठाएका छन्।

गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिकका साथै विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई समेत जनाउँछ। त्यस्तै सो ऐनले सार्क मुलुक र नेपाली विद्यार्थी बाहेक कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिकलाई पनि विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) को परिभाषा भित्र पर्ने व्यक्तिहरूलाई एनआरएन नागरिकता दिन सकिने प्रावधान राखेको आठ वर्षपछि सरकारले एनआरएन नागरिकता प्रदान गर्न सुरु गरेको हो।

तर ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने एक व्यवसायी तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका कुल आचार्यले संविधानमै व्यवस्था भए पनि आवश्यक कानुन अझै नबनेकाले उक्त नागरिकता उपयोगविहीन बनेको गुनासो गरे।

संसारभरि रहेका लाखौँ प्रवासी नेपालीको यस्तै गुनासो सम्बोधन गर्न कतिपय दलले त नेपाली नागरिकसँग वंशजको आधारमा रहेको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिने वाचा पनि गरेका छन्।

ब्रिटेनको नेपाली समुदाय

नेपाली विद्यार्थीहरूलाई समेत जोड्ने हो भने हाल ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या दुई लाख नाघेको अनुमान गरिन्छ।

यहाँ बस्ने धेरैजसो नेपालीहरूमा पहिलो पुस्ताका आप्रवासीहरू पर्दछन्। उनीहरूमध्ये धेरैको पैतृक सम्पत्ति नेपालमै छ, परिवार र इष्टमित्र पनि नेपालमै छन्।

उनीहरू दशैँ, तिहार, ल्होसार, छठ, माघी जस्ता चाडपर्वका साथै नेपाली नयाँ वर्ष धूमधामले मनाउँछन्। तमु धि यूके जस्ता सङ्गठनले आयोजना गरेको नेपाली मेला जस्ता कार्यक्रमका बर्सेनि सयौँ नेपाली सहभागी हुन्छन्।

गत सेप्टेम्बर को जेन जी आन्दोलनमा भएको देशव्यापी हिंसा र विध्वंसको घटनाबाट स्तब्ध भएका संसारभरिका नेपाली जस्तै ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने नेपालीले पनि नेपालमा आम चुनावपछि देशको राजनीतिले नयाँ बाटो लिने आशा राखेको बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।