निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन एक सरकारी समितिको सिफारिसपछि यस्ता छन् निजी क्षेत्र 'आशावादी' हुनुका कारण

नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्ने गरी आयोजनाहरू जोडिराखेको भन्दै एक सरकारी सुझाव कार्यदलले उनीहरूलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिए त्यसले आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धी मूल्यको माहोल तयार पार्ने सम्भावना रहने जनाएको छ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको सङ्गठनका प्रमुखले भने त्यसले रोकिएका सम्झौताहरू अघि बढेर आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् खरिदबिक्री गर्दै आएको छ।

सरकारद्वारा गठित विद्युत् व्यापार अध्ययन सुझाव समितिका संयोजक रहेका पूर्वऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मौजुदा कानुनमै टेकेर निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा संलग्न गराउन सकिने सम्भावनासहितको सुझाव दिइएको बताउँछन्।

"नयाँ विद्युत् ऐन आउन समय लाग्ने अवस्था र आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार देशमा विद्युत् उब्रिरहेको अवस्थामा र विद्युत् प्राधिकरणले समेत निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिद गर्न पनि प्रसारण-वितरण लाइनको अपर्याप्तताका कारण जति भन्यो त्यति पीपीए (ऊर्जा खरिद सम्झौता) गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा यस्तो सुझाव दिइएको हो," समिति संयोजक दिनेशकुमार घिमिरेले बीबीसीसँग भने।

"त्यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेका आयोजनाहरूका विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खुला गरिदिनुपर्छ भनेर अहिलेकै कानुनी व्यवस्थामा टेकेर सुझाव दिएका हौँ। "

मौजुदा कानुनकै भर

हाल विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २१ मा कसैले उत्पादन गरेको विद्युत् एकमुष्ट विक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रीडमा समावेश हुने गरी नेपाल सरकारले खरिद "गर्ने वा गराइदिन सक्ने" उल्लेख छ।

दफा २२ मा समेत त्यसैगरी नेपाल सरकारको अनुमति लिएर निर्यात कर तिर्दै विद्युत् आयात-निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्षले आफूहरूको यस माग पुरानै रहेको भन्दै त्यसले हजारौँ आयोजनाका रोकिएका पीपीए अगाडि बढ्ने बताउँछन्।

इप्पानका गणेश कार्की भन्छन्: "त्यसले बजार विस्तार हुन्छ। कम्तीमा पीपीए भएर आयोजना पूरा हुने सुनिश्चितता हुन्छ।"

जसअनुसार सरकारले कुनै विदेशी खरिदकर्ताहरूलाई विद्युत् खरिद गराइदिन सक्ने वा देशभित्रै समेत आन्तरिक रूपमा उद्योग तथा कलकारखाना एवं अन्य इच्छुक खरिदकर्तालाई समेत विद्युत् किन्ने व्यवस्था गराइदिन सक्ने हुनेछ।

अहिल्यै कसरी सम्भव छ?

यही व्यवस्थालाई विस्तृतीकरण गर्दै व्यापारलाई यिनै दुई दफासँग मिल्नेगरी परिभाषित गरेर अहिलेकै विद्युत् ऐन बमोजिम नियमावली संशोधन गरेर निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने सिफारिस गरिएको पूर्वऊर्जासचिव घिमिरे बताउँछन्।

उनको भनाइ छ: "अहिलेको नियमावली अनुसार अनुमतिपत्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई मात्र दिने गरिएको थियो, मन्त्रिपरिषद्ले हाम्रो सिफारिस कार्यान्वयन गरेमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको समेत अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था सुझाएका छौँ।"

त्यस्ता अनुमतिपत्र समेत दुई वर्गमा गरेर आन्तरिक र बाह्य व्यापारका लागि हुने गरी प्रदान गर्न सिफारिस गरिएको छ।

त्यो हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तरसीमा विद्युत् व्यापार गरेझैँ निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुन पाउने सिफारिस रहेको संयोजक घिमिरे बताउँछन्।

"हाम्रो कानुनमै पनि विद्युत् व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट गर्ने भनिएको छ। त्यस्तोमा नेपाल र भारतमा धेरै ऊर्जा व्यापारीहरू हुन सक्छन्। नेपालमै अहिल्यै केही ऊर्जा व्यवसायीहरू दर्ता भइसकेका छन्," घिमिरे भन्छन्।

"यो कानुनी व्यवस्था आएमा धेरै ऊर्जा व्यापारीहरू बजारमा आउन सक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विद्युत्‌को खरिद-विक्री हुने हुँदा त्यसले मूल्यलाई समेत नियन्त्रण गरेर सस्तो तथा गुणस्तरीय बिजुली उपभोक्ताले पाउने सुनिश्चितता हुनसक्छ।"

इप्पान-नेपालका गणेश कार्कीले समेत सरकारले पीपीएहरू गर्न नसक्ने भनिरहेका बेला अरूका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने बताउँछन्।

"भारतीय कम्पनीहरू सिधै विद्युत् किन्छु भनेर आउन थालेका छन्। तर यहाँ पीपीए भइरहेको छैन। प्राधिकरणले किन्न पनि नसक्ने, बेच्न पनि नसक्ने भनिरहेको अवस्थामा कहीँ न कहीँ निकास निस्कन आवश्यक छ," कार्की भन्छन्।

नेपालमा पावर एक्स्चेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) वा विद्युत् प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीका रूपमा पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन जस्ता संस्था अनुमति लिएर सक्रिय रूपमा ऊर्जा व्यापारमा लाग्न खोजिरहेका छन्।

'अपरिहार्य नीति'

अध्ययन-सुझाव समितिका सदस्यहरूले त्यसलाई विद्युत् व्यापारसँग जोडेर मात्र भन्दा पनि समग्र विद्युत् क्षेत्र सुधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

दिनेशकुमार घिमिरेले त्यसलाई "व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन" बताउँछन्।

सो समितिमा आफूहरूले त्यसक्रममा उत्पादन तथा वितरणमा मात्र प्रतिस्पर्धा नगरेर आयोजना एवं प्रसारण लाइनहरू समेत निजी क्षेत्र संलग्न भएर बनाउन पाउने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको बताउँछन्।

इप्पान-नेपालका अध्यक्ष कार्कीले यस सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनबाट आफूहरू आशावादी भएको बताउँछन्।

"कैयौँ कम्पनीहरूले २०-२५ वर्षका लागि विद्युत् किनिदिने सम्झौता नै गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले नीतिको आवश्यकता अपरिहार्य भइसक्यो," गणेश कार्की भन्छन्।

"यो सम्भव छ अहिले नै प्राधिकरणले जति बेच्न नसकिरहेको भनेको छ, त्यो निजी क्षेत्रले बेचिहाल्छ।"

विद्युत् प्रसारण प्रणाली सञ्चालकले विद्युत् प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गरेर, त्यसको निर्माण गरेर निजी क्षेत्रहरू वा त्यस प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न चाहने ऊर्जा व्यापारी, ऊर्जा वितरक एवं उत्पादकजस्ता सरोकारवालालाई शुल्क लिएर खुला पहुँच दिलाउन समितिले सुझाव दिइएको बताइएको छ।

नेपालका हकमा त्यो नियमनकारी भूमिका विद्युत् नियमन आयोगले गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।