जेन जी प्रदर्शनमा खोसिएका हतियार फिर्ता ल्याउन बाङ्ग्लादेश मोडलको चर्चा

भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी प्रदर्शनमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको अनुसन्धानका लागि हालसम्म ५८० जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ।

घटनाबारे आन्तरिक रूपमा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले पक्राउ परेकामध्ये २७८ जनालाई मुद्दा चलाइएको जनाएको छ।

जेन जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिबारे छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहँदा प्रहरीले पनि आन्तरिक छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले बताए।

प्रहरीका अनुसार देशभरिका २८ वटा जिल्लाबाट सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी हतियार लुटपाट गर्नेहरू पक्राउ परेका छन्। भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका, चोरी, अभद्र व्यवहार, हातहतियार खरखजना तथा हातहतियार गोलीगठ्ठा चोरी जस्ता कसुरमा मुद्दा चलाएको छ।

उपत्यकाबाट मात्रै पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या २७२ रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

"सार्वजनिक मात्रै नभएर निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेमाथि पनि प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ," प्रहरी नायव महानिरीक्षक समेत रहेका काफ्लेले भने।

प्रहरीसँग कस्ताकस्ता उजुरी र प्रमाण छन्

काठमाण्डू प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा भएका घटनामा मात्रै १०४ वटा जाहेरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये २२ वटा जाहेरी व्यक्तिगत सम्पत्तिसँग सम्बन्धित रहेको काठमाण्डू प्रहरीका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए। उनका अनुसार ६६ वटा जाहेरी सरकारी कार्यालयमा भएका क्षतिसँग सम्बन्धित छन् भने थप १६ वटा जाहेरी संस्थागत सम्पत्ति वा कार्यालय, शपिङ मल वा भवनहरूमा भएको क्षतिबारे छन्।

"काठमाण्डू प्रहरीले मात्रै २६४ वटा स्थानको मुचुल्का तयार गरेको छ," घटनास्थल पुगेर सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कबारे उनले भने।

काठमाण्डू उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उपत्यकामा भदौ २३ र २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड, चोरी, जस्ता घटनाका हजारौँ भिडिओ र तस्बिर सङ्कलन गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी काजीकुमार आचार्यले बताए।

"सङ्कलन भएका फोटो, भिडिओ हेरेर संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू संलग्न भएका कारण सबैको पहिचान गर्न चाहिँ चुनौती छ," आचार्यले भने।

हतियार खोज्न समिति

भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले राजधानी काठमाण्डू सहित देशका कैयौँ ठाउँमा प्रहरी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्नुका साथै प्रहरीका हतियार, बन्दोबस्तीका सामग्री सहित आन्तरिक सञ्चारका लागि प्रयोग हुने रेडिओ सेट लगेका थिए।

आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले गुमाएका एक हजारभन्दा बढी हतियारमध्ये केही जलेर नष्ट भएका हुन सक्ने केहीको आकलन छ। तर प्रहरीका एक जना अवकाशप्राप्त नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल जलेका कार्यालयको अवशेष अध्ययन गर्दा जलेका प्रमाण फेला पर्न सक्ने बताउँछन्।

प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार त्यसमध्ये करिब ४० प्रतिशत हतियार प्रहरीले फिर्ता पाइसकेको छ।

प्रहरीले लुटिएका हतियार खोज्न एउटा समिति नै बनाएर काम थालेको उनले बताए। हरेक प्रदेशमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकका नेतृत्वमा रहने सम्पर्क कार्यालय र प्रदेश प्रहरीका नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा रहेको यस्तो समितिमा प्रत्येक जिल्लाका प्रहरी निरीक्षकसम्म जोडिएका छन।

"लुटिएका हतियार खोज्ने र फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्ने काम हाम्रो प्राथमिकतामा छ," प्रवक्ता काफ्लेले भने।

हतियार फिर्ता ल्याउन बाङ्ग्लादेश मोडल?

कतिपयले लुटिएका प्रहरी हतियारका कारण आगामी निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। प्रहरीले विशेष कारबाही चलाउँदा पनि लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन नसकिए बाङ्ग्लादेशकै जस्तो शैलीमा हतियार फिर्ता ल्याउनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिने अवकाशप्राप्त डीआईजी मल्ल बताउँछन्।

"अहिलेसम्म फिर्ता नआएका हतियार अब फिर्ता लिएर आउन मुस्किल छ। त्यो भनेको ती हतियार सङ्गठित वा आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूमा पुगेको हुन सक्छ," मल्ल भन्छन्।

"यसका लागि अन्तिम विकल्प भनेको बाङ्ग्लादेश वा भारतको जस्तो पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि हुन सक्छ।"

गत वर्षको विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका एक हजारभन्दा धेरै हतियार फिर्ता नआएपछि बाङ्ग्लादेशले एक साताअघि त्यस्ता हतियार बुझाउनेलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। यसै वर्ष भारतको छत्तिसगढ सरकारले पनि हतियार सहित आत्मसमर्पण गर्ने माओवादी विद्रोहीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति, कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति र नगद पुरस्कारको घोषणा गरेको थियो।

दुवै देशहरूले हतियार अनुसार नगद पुरस्कारको घोषणा गरेका छन्।

"हाम्रोमा जेन जी विद्रोहका क्रममा भएका घटनालाई क्रान्ति कि अपराध भनेर परिभाषित नभइसकेका कारण हतियार लुट्ने नै बुझाउन आए अपराधको दायित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ," मल्ल भन्छन्।

निजी क्षेत्रको क्षतिमा प्रवेश गर्दै प्रहरी

निजी क्षेत्रमा भएका लुटपाट आगजनी र तोडफोडमा संलग्नहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको गुनासो गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसअघि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट गरेको थियो।

आन्दोलनको दोस्रो दिन सरकारी संरचनाहरूसँगै व्यवसायीका शोरूम, होटेल, व्यवसाय, सुपरस्टोर, निजी आवासलगायत विभिन्न ठाउँहरूमा व्यापक तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी गरेको छ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि कारबाही नभए लगानी र व्यवसायको वातावरण नै नहुने बताए।

"हामीले जाहेरी पनि दिएका छौँ। जाँचबुझ आयोगलाई पनि भनेका छौँ। निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कारबाही नभए भोलि पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन," उनले भने।

"आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कडा कारबाही गर्ने विषय कानुनमै समेट्न हामीले माग गरेका छौँ।"

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको क्षति ३६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै देखाएकोप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ।

अर्थमन्त्री खनालले ५५ जिल्लाका १,६०० निकायका २,९०० भवनहरूमा भएको क्षति करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने बताएका थिए। उनले त्यसको पुनर्निर्माण एक वर्षभित्रै गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।