ट्रम्पको विश्वव्यापी आयात शुल्कमा अदालतको अङ्कुशपछि नयाँ १० प्रतिशत ट्यारिफ घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लगाएका विश्वव्यापी ट्यारिफ अर्थात् आयात शुल्क अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि ट्रम्पले नयाँ १० प्रतिशत करको घोषणा गरेका छन्।

ह्वाइट हाउसले गत वर्ष घोषणा गरेका अधिकांश ट्यारिफ अवैध रहेको ठहर गरेका न्यायाधीशहरूको पनि ट्रम्पले आलोचना गरेका छन्।

अदालतमा बहुमत न्यायाधीशहरूले ट्रम्पले आफ्नो अधिकारहद पार गरेको ठहर गरेका थिए। छ जना न्यायाधीशले ट्यारिफ अवैध भएको ठहर गर्दा बाँकी तीन जना विपक्षमा उभिएका थिए।

यो आदेशलाई अमेरिकी व्यवसायी र नयाँ आयात शुल्कविरुद्ध अदालत पुगेका अमेरिकी राज्यहरूको जितका रूपमा चर्चा गरिएको छ।

यसले नयाँ ट्यारिफ बापत जम्मा भएको अर्बौँ डलर फिर्ता हुने बाटो पनि खोल्ने ठानिएको छ। तर शुक्रवार ह्वाइट हाउसमा बोल्दै ट्रम्पले कानुनी लडाइँ बिना कर फिर्ता नहुने सङ्केत गरेका छन्।

ट्यारिफलाई निरन्तरता दिन अब अरू कानुनको सहारा लिनसक्ने समेत उनले बताएका छन्।

आयात शुल्कले अमेरिकामा लगानी र उत्पादन बढ्न सहयोग पुग्ने ट्रम्पको दाबी छ।

अमेरिकी अदालतको फैसलाले विश्वव्यापी व्यापारमा भने नयाँ अनिश्चय थपेको छ।

गत वर्ष मेक्सिकोलाई लक्षित गरेर लागु गर्न सुरु गरिएको ट्यारिफ पछि क्यानडा चीन सहित दर्जनौँ अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशहरूबाट आयात हुने सामग्रीमा बिस्तार गरिएको थियो।

कानुनी लडाइँको सुरुआत

अदालती लडाइँ ट्रम्पले गत वर्ष विश्वका प्रायजसो सबै देशबाट अमेरिका भित्रिने सामानमा लगाएको आयात करमा केन्द्रित थियो।

ट्रम्पले गत एप्रिलमा यस्ता करहरू घोषणा गर्दै 'लिबरेसन डे' अर्थात् मुक्ति दिवस भनेका थिए।

यस्ता कर लगाउन ह्वाइट हाउसले सन् १९७७ को एउटा कानुनको सहारा लिएको थियो। आईईईपीए नामको उक्त कानुनले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन अवस्थामा व्यापारलाई "नियमन"गर्ने अधिकार दिन्छ।

तर अमेरिका भित्रिने सामानमा व्यापक कर बढेपछि स्वदेश र विदेशका कम्पनीहरूले यसको विरोध गरे। जसकारण बजारमा सामान महँगो हुने चिन्ता पनि थपियो।

अदालतमा पुगेका अमेरिकाका विभिन्न राज्य र साना व्यवसायीका वकिलहरूले गत वर्ष बहसका क्रममा राष्ट्रपतिले कर लगाउन प्रयोग गरेको कानुनमा 'ट्यारिफ' शब्द नै उल्लेख नभएको बताएका थिए।

उनीहरूले अमेरिकी संसद्ले कर लगाउने आफ्नो विशेष अधिकार राष्ट्रपतिलाई नसुम्पिएको बताएका थिए।

कन्जर्भटिभ अर्थात् परम्परा पक्षधर भनेर चिनिने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले यो तर्कमा सहमति जनाएका छन्।

"संसद्ले यदि कर लगाउने आफ्नो शक्ति अरूलाई प्रत्यायोजित गर्‍यो भने पनि त्यसमा कडा सर्त र सीमाहरू तोकिएका हुन्छन्," उनले आदेशमा लेखेका छन्।

"यदि संसद्ले राष्ट्रपतिलाई ट्यारिफ लगाउने जस्तो खास र असाधारण अधिकार दिन चाहेको भए, उसले अन्य कर सम्बन्धी कानुनहरूमा जस्तै यसमा पनि स्पष्ट रूपमा त्यो कुरा उल्लेख गर्ने थियो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।