संजय राऊत : ‘आमदारांच्या नियुक्त्या रोखणं हा लोकशाहीला धोका नाही का?'
फोटो स्रोत, Getty Images
भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेचा ठराव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
याप्रकरणी भाजपकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सुनावणीचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचा निलंबनाचा ठराव रद्द केल्याने भाजपच्या 12 आमदारांना दिलासा दिला आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं. वर्षभरासाठी आमदारांचं केलेलं निलंबन असंविधानीक आणि मनमानी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
यापूर्वीही सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी दर्शवली होती. "एक वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई म्हणजे ही आमदारालाच नव्हे, तर त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही शिक्षा आहे," असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
"लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. यामुळे लोकशाही मूल्यांशी तडजोड होण्याचा धोका असतो म्हणून आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे म्हणजे त्याला बडतर्फ करण्यासारखे आहे. त्याचबरोबर कुठलाही मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधित्वाचा राहू शकत नाही. त्यामुळे 1 वर्षांसाठीचं निलंबन योग्य नाही,"
हे निलंबन नियमांच्या विरोधात जाऊन केलेलं आहे असा आरोप भाजपने केला. हे निलंबन रद्द करण्यात यावं, यासंदर्भात 22 जुलैला सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
आमदारांच्या नियुक्त्या रोखणं हा लोकशाहीला धोका नाही का? - संजय राऊत
विधानसभेत बेशिस्त वर्तन केल्याबद्दल या 12 सदस्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. खरं तर हे निलंबन लोकशाही वाचवण्यासाठी आहे. त्याला लोकशाहीला धोका म्हणता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली.
ते म्हणाले, "लोकशाहीला धोका याबद्दल चर्चा करायची असेल तर अनेक तशा अनेक गोष्टी या देशात आहेत. 12 आमदारांचं निलंबन हे लोकशाहीला धोका असेल, तर विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल महोदयांनी रोखून ठेवली आहे, त्याला काय म्हणावं?"
"त्यांची नियुक्ती दोन वर्षांपासून का रोखून ठेवली आहे. हा त्यांचा हक्क नाही का? हा तर लोकशाहीला असलेला सर्वात मोठा धोका आहे. याबद्दल कोणतंच न्यायालय काहीही निर्णय घेत नाही, ही खूप आश्चर्याची बाब आहे," असंही राऊत यांनी म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
हे निलंबन केवळ पावसाळी अधिवेशनापुरतं असायला हवं असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचे जस्टीस ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वातील पीठानं जस्टीस सी. टी. रवीकुमार यांच्या साथीनं या प्रकरणी निर्णय दिलाय.
या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं म्हटलं की, एका वर्षाच्या निलंबनासाठी आणि सदस्याला पुढच्या अधिवेशनातही सहभागी होता येऊ नये यासाठी तशा प्रकारचं ठोस कारण असणं गरजेचं आहे.
अशा प्रकारचं निलंबन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी असू शकत नाही, त्यामुळं हे घटनाबाह्य असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं.
एखाद्या आमदाराला सभागृहात अनुपस्थित राहण्यासाठी 60 दिवसांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. ती ओलांडल्यास ती जागा रिक्त होत असते. त्या मर्यादेचंही यात उल्लंघन झाल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय.
एखादी जागा किती काळ रिक्त राहू शकते? जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची मर्यादा त्यासाठी असू शकते. पण आपण लोकशाहीच्या संसदीय मतदारसंघाबाबत बोलत आहोत. त्यामुळं 12 मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं जात नसेल तर हा मूलभूत रचनेला धक्का नाही का? असा सवाल पीठानं उपस्थित केला.
फोटो स्रोत, Ashish Shelar / Facebook
निलंबनाचा निर्णय हा केवळ 6 महिन्यांपर्यंत असू शकतो, त्यानंतर तो घटनाबाह्य ठरू शकतो, असं कोर्टानं म्हटलं.
पीठानं वकील आर्यमा सुंदरम यांच्या युक्तीवादाचीही दखल घेतली. सदस्यांच्या निलंबनाचा काळ ठरवण्याबाबत नियम करण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला होता.
त्यावर सभागृहाचे नियम हे संविधानाशी सुसंगत असले तरी जास्तीत जास्त कालावधी हा सहा महिन्यांचाच असू शकतो, असं न्यायालयानं म्हटलं.
निलंबनाचा निर्णय हा त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयापेक्षाही वाईट आहे, असंही कोर्टानं म्हटलं. कारण या काळात संबंधित मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व कोणालाही करता येत नाही.
भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी सर्वाच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. यावेळी प्रतिक्रिया देताना त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली.
ते म्हणाले, "बेकायदेशीर काम आम्ही खपवून घेणार नाही. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा याच्याशी संबंध नाही." असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
तर निलंबनाच्या निर्णयावेळी तालिका अध्यक्ष असलेल्या भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळाला निलंबनाचे अधिकार होते अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
ते म्हणाले, "लोकशाहीत परस्पर आदर करण्याची प्रथा आहे. भाजपनेही आम्हाला निलंबित केलं होतं. मला भाजप आणि कोर्टाला विचारायचं आहे की, राज्यपालांनी अद्याप 12 आमदारांची नियुक्ती केली नाही त्यावर तुम्ही काय बोलणार."
फोटो स्रोत, facebook
अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा - नवाब मलिक
या निकालाची प्रत विधीमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
"12 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा निर्णय नाही हा विधीमंडळाचा निर्णय होता. विधीमंडळाचे अधिकार आणि न्यायालयाचा आदेश याबाबत जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल आणि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील," असेही नवाब मलिक म्हणालेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार - फडणवीस
लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो आणि या निकालाचं आम्ही स्वागत करतो, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
"सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करत तानाशाही पध्दतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार मविआ सरकारकडून होत होता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक आहे," असं फडणवीस म्हणालेत.
"कुठलंही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे, केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आलं, हे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितलं," असंसुद्धा फडणवीस यांनी म्हटलंय.
राज्य सरकार कोर्टात एकही केस जिंकू शकत नाहीये - पाटील
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी यानिमित्ताने राज्य सरकारवर तीव्र टीका केली आहे.
ते म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की निर्णय घटनाबाह्य आहे. तुमचा कशावरच विश्वास नाही का संजय राऊत? सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचं एक पुस्तक होईल. कोणत्याही सरकारसाठी हा निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. या देशात न्याय व्यवस्था आहे. बहुमताच्या आधारे निर्णय झाला तरी आम्हाला विश्वास होता की न्यायव्यवस्था न्याय देईल."
राज्य सरकार कोर्टात एकही केस जिंकू शकत नाहीय असंही ते म्हणाले. "अनिल देशमुख केस, ग्रामपंचायत सरपंच नेमण्याचा विषय असो, जावयाला ट्रेंडर देण्याचं प्रकरण असो, राणेंची अटक असो काहीच कोर्टात टिकलं नाही. विद्यापीठ कायदा आता बदलला तो कोर्टात टिकणार आहे का?"
"बहुमत सरकारच्या एवढं डोक्यात चढलं आहे की कोर्ट काही नाही, हम करेंगे... असं सगळं सुरू आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक सर्वोच्च पद आहे. तुम्ही त्याला मान देत नाही. संजय राऊत मुख्यमंत्र्यांना शपथ राज्यपाल देतात. तुम्ही देत नाही. हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधिशांनाही राज्यपाल शपथ देतात. विद्यापीठ कायद्यासंदर्भात आम्ही कोर्टात जाऊन न्याय मिळवणार," असंही चंद्रकांत पाटील म्हणालेत.
निलंबन का झालं?
5 जुलै 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
फोटो स्रोत, TWITTER
अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आम्ही माफी मागतो, हे प्रकरण संपवावं अशी विनंती केली होती. पण सत्ताधारी पक्षाने त्यांचं न ऐकता आमदारांचं 1 वर्षांसाठी निलंबन केलं.
संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
