अवकाळी पावसामुळे हजारो हेक्टरवरील गहू, हरभरा आणि केळीचे नुकसान : #5मोठ्याबातम्या

फोटो स्रोत, Getty Images
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
1. अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतीला फटका
अवकाळी पावसामुळे राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतपिकांना तडाखा बसला आहे. ईटीव्ही भारतनं ही बातमी दिली आहे.
खानदेशातील जळगाव जिल्ह्यात मंगळवारी सायंकाळी तसंच रात्रीच्या सुमारास झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे हजारो हेक्टर क्षेत्राला तडाखा बसला आहे. गहू, हरभरा, केळी पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. कापणीवर आलेली पिकं वादळामुळे जमिनीवर आडवी पडली आहेत. यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे.
पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री तसंच जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नुकसानग्रस्त भागास भेट देऊन पाहणी केली आहे. नुकसानग्रस्त पिकांचे सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

- महाराष्ट्रातील सर्व ताजे अपडेट्स
- वाचा - कोरोना व्हायरसची शरीरातील प्राथमिक लक्षणं कशी ओळखाल?
- वाचा - कोरोना व्हायरसची लक्षणं दिसायला किती दिवस लागतात?
- वाचा - कोरोना व्हायरसबद्दलच्या तुमच्या मनातील 11 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या
- वाचा -मास्कची विल्हेवाट कशी लावायची? नवं संकट टाळण्यासाठी ‘हे’ नक्की करा
- वाचा - क्वारंटाईन, आयसोलेशन किंवा विलगीकरण म्हणजे नेमकं काय?
- वाचा - 'गो कोरोना': या लोकांनी केली कोरोना व्हायरसवर मात
- वाचा - 'चीनमध्ये कोरोना व्हायरसचा संसर्ग कसा आला आटोक्यात?

मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यालाही अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा फटका बसला आहे.
जिल्ह्यातील गंगाखेड शहरासह परिसरात वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस झाला. या गारपिटीमुळे ज्वारी, हरभरा, गहू, मका या पिकांचं नुकसान झालं आहे.
विदर्भातल्या बुलडाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम या जिल्ह्यांतही गारपीट आणि वादळी पाऊस झाला आहे.
यामुळे जिल्ह्यातील हरभरा आणि गहू या रब्बी हंगामातील पिकांचं नुकसान झालं आहे.
2. कोरोनाचा कांदा निर्यातीवर परिणाम
केंद्र सरकारनं 12 मार्चला कांदा निर्यातबंदी उठवली असली, तरी कांद्याची वाढलेली आवक आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असेलेली निर्यात मंदावली आहे. अॅग्रोवनने ही बातमी दिली आहे.
कोरोनाचा प्रभाव हा कांदा निर्यात होणाऱ्या देशांमध्ये जाणवत असल्यानं कांदा निर्यातीवर मर्यादा आल्या आहेत. इथून पाठवलेला माल तिकडे उतरवला जाईल की, अशी भीती व्यापाऱ्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात कांदा निर्यात रोडावली आहे.
3. कोरोना हाताळण्यास सरकार असमर्थ - राहुल गांधी
सरकार करोना व्हायरस रोखण्यात असमर्थ ठरत आहे, याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे, असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.
"या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी नागरिकांनी एकमेकांसोबत उभं रहावं. कुणाला स्वतःमध्ये करोनाची लक्षणं दिसून आली तर उपचार घ्यावेत, शिवाय स्वतःहूनच लोकांपासून दूर जावं," असंही ते म्हणाले होते.

फोटो स्रोत, Getty Images
राहुल यांच्या या टीकेला भाजप नेते आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री विप्लब देव यांनी उत्तर दिलं आहे.
ते म्हणाले, "संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणात स्क्रिनिंग सुरू आहे. अॅडव्हायजरी अगोदरपासूनच जारी करण्यात आलीय. प्रत्येक ठिकाणी क्वारंटाईन सेंटर उघडलेले आहेत. सरकार अगोदरच कोरोनाविरुद्ध आक्रमक पावलं उचलत आहे. कृपया याबद्दल अधिक माहितीसाठी कार्टुन नेटवर्क सोडून न्यूज चॅनलवर जा."
4. ओमर अब्दुल्ला यांची सुटका कधी करणार?
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांची कधी सुटका करणार, या संदर्भात पुढील आठवड्यात सविस्तर माहिती द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला दिले आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिलीय.

फोटो स्रोत, Omar Abdullah/facebook
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भात सुनावणी झाली. केंद्राकडून जर ओमर अब्दुल्ला यांची लवकर सुटका झाली नाही, तर अब्दुल्ला यांच्यावतीनं अर्ज करणाऱ्या सारा अब्दुल्ला-पायलट यांची याचिका सुनावणीस घेण्यात येईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
'तुम्ही जर ओमर अब्दुल्ला यांची मुक्तता करणार असाल, तर लवकर करा. अन्यथा आम्हाला सारा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी लागेल,' असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
कलम 370 रद्द झाल्यापासून ओमर अब्दुल्ला नजरकैदेत आहेत.
5. प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाची 'द टेलिग्राफ'ला नोटीस
"Kovind, not Covid, did it" या हेडलाईनमुळे पत्रकारितेच्या तत्वांचं उल्लंघन झालं आहे, असं म्हणत प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियानं द टेलिग्राफला या वर्तमानपत्राला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. हफिंग्टन पोस्टनं ही बातमी दिली आहे.

फोटो स्रोत, Twitter
भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीवर ही बातमी आधारित होती.
भारताचे प्रथम नागरिक असलेल्या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचं नाव अशापद्धतीनं लिहिणं अयोग्य आहे, असं प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियानं म्हटलं आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)








