'मला फक्त एकच गोष्ट रोखू शकते', ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया; अमेरिकेनं भारतावर 500 टक्के टॅरिफ लावलं तर काय होईल?

रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यत टॅरिफ लावणाऱ्या अमेरिकेच्या नव्या विधेयकावर आता मोठी चर्चा होते आहे.

'रशियन सॅक्शन्स बिल' नावाच्या या विधेयकाला 'द लिंडसे ग्रॅहम बिल' असंही म्हटलं जातं आहे. कारण हे विधेयक अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे सीनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी सादर केलं आहे.

जर हे विधेयक मंजूर झालं तर भारत आणि चीनसारख्या देशांना रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करण्यापासून रोखता यावं, यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकण्याची अमेरिकेला संधी मिळेल, असं मानलं जातं आहे.

अशा परिस्थितीत भारतासमोर दोनच पर्याय आहेत. एक तर भारतानं 500 टक्के टॅरिफला सामोरं जावं किंवा रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात बंद करावी.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांकडून सातत्यानं घेतल्या जात असलेल्या अशा निर्णयांनंतर असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे की याला काही मर्यादा आहेत का?

ग्रॅहम यांनी बुधवारी (7 जानेवारी) एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं की, सीनेटर ब्लूमेंथल आणि इतर अनेक जणांसह ते अनेक महिन्यांपासून काम करत असलेल्या 'रशिया निर्बंध विधेयका'ला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ग्रीन सिग्नल' दिला आहे.

त्याचबरोबर ग्रॅहम असंही म्हणाले होते की, या विधेयकामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना अशा देशांना शिक्षा करता येईल, जे रशियाकडून स्वस्तात कच्चे तेल आयात करत आहेत आणि पुतिन यांच्या 'वॉर मशीन'ला प्रोत्साहन देत आहेत.

हे स्पष्ट आहे की, भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करत होता. मात्र अमेरिकेनं टॅरिफ लावल्यानंतर जी आकडेवारी समोर आली, त्यातून रशियाकडून भारत करत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत मोठी घट दिसून आली आहे.

भारतावर 500 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लागेल का?

जर हे विधेयक मंजूर झालं, तर भारतावर 500 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लागेल का आणि त्याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणतात की, जर असं झालं, तर भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात बंद होईल. म्हणजे अमेरिकेला होणारी भारताची 87.4 अब्ज डॉलरची निर्यात धोक्यात आहे.

अजय श्रीवास्तव म्हणतात, "आतापर्यंत ट्रम्प यांनी भारतावर जे टॅरिफ लावलं आहे, ते त्यांच्या पातळीवर लावलं आहे. मात्र आता जे विधेयक आलं आहे, ते काँग्रेसकडून मंजूर करवून घ्यावं लागेल. मला वाटत नाही की हे विधेयक मंजूर होईल."

"मात्र भारतानं त्याचं धोरण स्पष्ट केलं पाहिजे. भारताला जर एका सार्वभौम राष्ट्राप्रमाणे रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करायची असेल, तर ते उघडपणे म्हटलं पाहिजे. जर आयात करायची नसेल, तर तेदेखील म्हटलं पाहिजे."

"असं होऊ शकत नाही की, तुम्ही अमेरिकेनं लावलेल्या टॅरिफचं नुकसानही सहन कराल आणि रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयातदेखील कमी करत जाल."

'एकच गोष्ट मला रोखू शकते'

ब्लूमबर्ग या अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमानं लिहिलं आहे, "डिसेंबरमध्ये रशियाकडून भारत करत असलेली कच्च्या तेलाची आयात, जूनमधील 21 लाख बॅरल प्रतिदिनाच्या सर्वोच्च पातळीवरून, 40 टक्के कमी झाली. ट्रम्प यांच्यासाठी हे एक यश मानलं जातं आहे."

"कारण त्यांनी व्लादिमीर पुतिन यांच्या वॉर मशीनला होणारा रोखीचा प्रवाह थांबवण्यासाठी आणि युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठीचे प्रयत्न वाढवले आहेत. 2024 मध्ये भारतानं अमेरिकेला 87.4 अब्ज डॉलरच्या मालाची निर्यात केली होती. देशाच्या एकूण निर्यातीचा हा जवळपास पाचवा भाग होता."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष थांबवणार नाहीत का?

द न्यूयॉर्क टाइम्सला देण्यात आलेल्या एका मुलाखतीत त्यांना विचारण्यात आलं होतं की, त्यांच्या जागतिक शक्तीला काही मर्यादा आहेत की नाही? याला उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले होते, "हो, एक गोष्ट आहे. माझी स्वत:ची नैतिकता, माझा मेंदू. तीच एक गोष्ट आहे जी मला रोखू शकते."

ट्रम्प म्हणाले, "मला आंतरराष्ट्रीय कायद्याची आवश्यकता नाही. मी लोकांचं नुकसान करण्याचा प्रयत्न करत नाहीये."

ट्रम्प सरकारनं आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं पालन केलं पाहिजे का? याला उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले, "मी करतो. मात्र याचा निर्णय मी घेईन. आंतरराष्ट्रीय कायद्याबद्दलची तुमची व्याख्या काय आहे, यावर ते अवलंबून आहे."

अमेरिकेकडून पुन्हा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न?

अमेरिकेमध्ये एकीकडे 500 टक्क्यांपर्यत टॅरिफ लावण्याचं विधेयक आणण्यात आलं आहे. तर या विधेयकाबरोबरच अमेरिका भारताच्या नेतृत्वाखालील इंटरनॅशनल सोलर अलायन्ससह (आयएसए) एक डझनभर आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून बाहेर पडली आहे.

अमेरिकेच्या आयएसएमधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाबाबत भारत सरकारनं आतापर्यंत कोणतंही वक्तव्य दिलेलं नाही. भारत आणि फ्रान्सनं मिळून या संघटनेची स्थापन केली होती. यात 90 हून अधिक देशांचा समावेश आहे. याचं मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे.

त्याचबरोबर, भारतासाठी नियुक्त केलेले अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर या आठवड्यात दिल्लीत येणार असताना अमेरिकेकडून अशी घोषणा करण्यात आली आहे. ते 12 जानेवारीपासून भारताचे राजदूत म्हणून आणि दक्षिण आणि मध्य आशियाच्या विशेष दूताचा पदभार सांभाळतील.

'द हिंदू' या वृत्तपत्राचे आंतरराष्ट्रीय संपादक स्टॅनली जॉनी यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयांबाबत एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं आहे, "देश फक्त शक्ती संतुलन साधण्यासाठीच आघाड्या करत नाहीत. तर त्यांना जे धोके दिसतात, त्याच्या आधारेदेखील ते आघाड्या तयार करतात. जर अमेरिका एका बेलगाम महाशक्तीप्रमाणे वागत असेल, तर त्याच्या विरोधात संतुलन साधणारे आघाडी बनवतील."

"जर हा 500 टक्के टॅरिफवाला खूपच आक्रमक कायदा लागू झाला, तर भारताला नाईलाजानं अमेरिकेबरोबरच्या त्याच्या 'व्यापक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी'च्या मूलभूत संकल्पनेवर पुनर्विचार करावा लागेल."

स्टॅनली जॉनी यांच्या या पोस्टच्या पार्श्वभूमीवर, रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या एका बातमीत म्हटलं आहे की, भारत अशा भागीदारींबाबत विचार करतो आहे.

रॉयटर्सनं सरकारी सूत्रांचा संदर्भ देत म्हटलं आहे की, भारताचं अर्थ मंत्रालय चीनच्या कंपन्यांवरील सरकारी कंत्राटांसाठी बोली लावण्यासाठीचे 5 वर्षे जुने निर्बंध उठवण्याची योजना आखत आहे.

2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैन्यात झालेल्या चकमकीनंतर हे निर्बंध लावण्यात आले होते. या नियमांनुसार चीनच्या कंपन्यांना बोली लावण्याआधी भारत सरकारच्या एका समितीकडे नोंदणी करणं आणि राजकीय व सुरक्षा मंजूरी घेणं आवश्यक होतं.

भारतावर 500 टक्के टॅरिफ लागू शकतो का?

अनंता सेंटर हे परराष्ट्र धोरणारवर काम करणारं थिंक टँक आहे. त्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्राणी बागची यांनी एक्सवर हे विधेयक आणि अमेरिकेच्या व्यूहरचनेवर एक प्रदीर्घ पोस्ट लिहिली आहे.

त्यांनी म्हटलं, "लिंडसे ग्रॅहम यांचं हे विधेयक गेल्या 9 महिन्यांपासून बासनात पडलं होतं. आता ते पुढे आणण्यात आलं आहे. कारण अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्ये युक्रेनच्या भवितव्याबाबत झालेल्या एका कराराचा ते एक भाग आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियन, रशियासमोर त्यांचा अंतिम प्रस्ताव ठेवण्याची तयारी करत आहेत."

"या संपूर्ण प्रकरणात भारताचंदेखील नुकसान आहे. मात्र त्याचं खरं लक्ष्य चीन आहे. अमेरिकेनं जर भारत, चीन आणि ब्राझीलसारख्या देशांवर निर्बंध लावले. तर त्याबदल्यात युरोपियन युनियन युक्रेनबाबत अशा करारासाठी तयार होऊ शकतं, ज्यात युक्रेनला काही प्रदेशाबाबत रशियाला सूट द्यावी लागेल."

"भारताचं धोरण नेहमीच वास्तवाद आणि व्यावहारिक विचारसरणीवर आधारित राहिलं आहे. याच आधारे मला वाटतं की, भारत लवकरच रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात पूर्णपणे थांबवेल. भारत आधीच 50 टक्के टॅरिफला तोंड देत होता. अशा परिस्थितीत 500 टक्के टॅरिफला तोंड देणं शक्य होणार नाही."

त्यानंतर त्यांनी एक्सवर लिहिलं की, डिसेंबर आणि जानेवारीदरम्यान रशियाकडून भारत करत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे.

इंद्राणी बागची म्हणतात की, रशियाच्या कच्च्या तेलाशिवाय भारताचं बिघडणार नाही. रशियादेखील भारतानं कच्च्या तेलाची आयात थांबवल्यावर त्यातून स्वत:ला सांभाळून घेईल. कारण सध्या जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाची किंमत बरीच संतुलित आहे.

त्या म्हणतात की, गेल्या एक वर्षात भारत-अमेरिका संबंधांवर मोठा परिणाम झाला आहे. आगामी काही काळ दोन्ही देशांमधील संबंध आयसीयूमध्येच राहण्याची शक्यता आहे.

इंद्राणी बागची, 500 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ आणणाऱ्या अमेरिकेच्या विधेयकाबद्दल म्हणाल्या, "अमेरिकेच्या काँग्रेसकडून मंजूरी मिळण्याची शक्यता असणाऱ्या या कायद्यामध्ये राष्ट्राध्यक्षांना सूट देण्याचा अधिकारदेखील समाविष्ट असेल."

"सूत्रांनुसार, कोणत्याही ट्रान्स-अटलांटिक करारात युरोपियन युनियनला काही विशेष सूट दिली जाईल. याचा अर्थ असा आहे की, युरोप कोणत्याही अडथळ्याशिवाय रशियाकडून नैसर्गिक वायू किंवा कच्च्या तेलाची आयात करत राहील."

"अमेरिका अजूनही रशियाकडून समृद्ध युरेनियम खरेदी करते आहे. हे अद्याप स्पष्ट नाही की अमेरिका विद्यमान कायद्याअंतर्गत 2028 पर्यत स्वत:ला सूट देत राहील की नाही."

"सध्याच्या नरेटिव्हमध्ये या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केलं जाण्याची शक्यता आहे आणि भारत व चीनला खलनायक म्हणून सादर करण्यावर लक्ष दिलं जाईल. चीनला अलीकडेच लॅटिन अमेरिकेत व्हेनेझुएलाबाबत मोठा धक्का बसला आहे."

"रशियाच्या कच्च्या तेलावरील टॅरिफमुळे चीनचं देखील मोठं नुकसान होऊ शकतं. त्यानंतर इराणला लक्ष्य केलं जाऊ शकतं. अशा परिस्थितीत जर चीननं रेअर अर्थ किंवा मॅग्नेटवर निर्बंध लावण्याची धमकी दिली, तर अमेरिका त्याच्यावर दबाव आणण्याच्या स्थितीत असेल."

तर द इकॉनॉमिक टाइम्स या भारतातील इंग्रजी वृत्तपत्रानं त्यांच्या वृत्तात दावा केला आहे की, या विधेयकाद्वारे विशेषकरून भारताला लक्ष्य केलं जाऊ शकतं. तर चीन बऱ्याचअंशी सुरक्षित राहण्याची अपेक्षा आहे.

चीनवर परिणाम होईल का?

चीन, भारत आणि ब्राझीलसारखे देश रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहेत. या विधेयकाद्वारे तिघांना लक्ष्य केलं जाण्याबद्दल बोललं जातं आहे.

अर्थात, इकॉनॉमिक टाइम्सनं त्याच्या एका वृत्तात लिहिलं आहे की, रशियाच्या कच्च्या तेलाबाबत आतापर्यंत भारतावरच 25 टक्के टॅरिफ लावण्यात आलं आहे. तर चीनवर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई करणं टाळलं गेलं आहे.

ट्रेड एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव म्हणाले, "हे विधेयक सीनेटमध्ये मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे, पण जर हे विधेयक सीनेटमधून मंजूरदेखील झालं, तर व्यवहारात त्याचं लक्ष्य फक्त भारत असेल, तर चीन याच्या कक्षेच्या बाहेरच राहील."

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या (जीटीआरआय) एका अहवालानुसार, भारत-अमेरिका यांच्यातील सध्याचा व्यापार वार्षिक 120 अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडतो आहे. तो जवळपास पूर्णपणे थांबेल.

जीटीआरआयच्या अहवालात म्हटलं आहे, "500 टक्के टॅरिफमुळे भारताची अमेरिकेला होणारी वस्तू आणि सेवांची निर्यात प्रभावीपणे बंद होईल."

तर माजी वाणिज्य सचिव अजय दुआ यांनी आरटी इंडियाला सांगितलं, "500 टक्के टॅरिफ हे दुसरं काही नाही तर रोखण्याचं एक साधन आहे. हे व्यापाराचा वापर शस्त्राप्रमाणे करण्यासारखं आहे."

"सध्या आम्ही 25 टक्के टॅरिफ देत आहोत. जर आपण 500 टक्के टॅरिफ दिलं, तर अमेरिकेत भारतातून आयात केलेल्या वस्तू कोणीही विकत घेऊ शकणार नाही. आपल्याला लवकरात लवकर पर्यायी बाजारपेठा शोधाव्या लागतील."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)