'माझी मुलगी शाळेत जातेय, तरीही पोलीस तिला घेऊन गेले'; बुधवार पेठ प्रकरणात पोलिसांकडून बालहक्कांचं उल्लंघन झालंय का?

पुण्यातल्या बुधवार पेठेत 12 फेब्रुवारीला झालेली पोलिस कारवाई वादात सापडली आहे.

बुधवार पेठेतल्या गल्ल्यांमध्ये सेक्स वर्कर महिलांमध्ये बांग्लादेशी महिला असल्याचं, तसंच इथून ड्रग रॅकटही चालवलं जात असल्याचं सांगत पोलिसांनी मोठा फौजफाटा घेत बुधवार पेठेत कारवाई केली.

यात पोलिसांनी काही लोकांना ताब्यातही घेतलं.

पण याच दरम्यान पोलिसांनी 4 अल्पवयीन मुलींनाही ताब्यात घेतलं आहे.

या मुली आपल्या पालकांसोबत राहत असून त्यांचा व्यवसायाशी काहीही संबंध नसताना त्यांना पोलिसांनी नेल्याचा दावा त्यांच्या पालकांनी केला आहे.

पोलिसांनी मात्र या प्रकरणात सगळ्याबाबी कायदेशीरदृष्ट्‍या झाल्या असल्याचं आणि या मुलींच्या भवितव्याच्या दृष्टीनी कार्यवाही केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

नेमकं काय प्रकरण?

पुणे पोलिसांनी 11 फेब्रुवारीच्या रात्री ते 12 फेब्रुवारीच्या पहाटेपर्यंत पुण्यातल्या बुधवार पेठेत कारवाई केली.

या कारवाईत पोलिसांनी एकाच वेळी 41 इमारतींमध्ये शोध घेत 700 जणांची झाडाझडती घेतली. या कारवाईत पोलिसांनी दोन बांग्लादेशी महिला आणि 1 पुरुषाला ड्रग प्रकरणी ताब्यात घेतलं.

याच कारवाईत पोलिसांनी 4 अल्पवयीन मुलींनाही ताब्यात घेतलं. पण याच अल्पवयीन मुलींवरच्या कारवाईवर त्यांच्या पालकांनी आता आक्षेप घेतला आहे.

या आपल्या मुली असून त्यांचा व्यवसायाशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा पालकांनी केला आहे. तसंच या मुली शाळांमध्ये शिकत असून फक्त आपल्या आर्थिक अडचणींमुळे इथे राहत असल्याचं पालकांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना अशाच एका पालकांनी सांगितलं, "माझ्या मुलीला रात्री 1 वाजता उठवून नेलं. रात्री चौकीत ठेवलं आणि तिथे चौकशी केली. त्यांचं म्हणणं होतं आम्ही मुलीला वाईट मार्गाला लावलं आहे. त्यांनी विचारलं त्या मुलीला इथं कोणी आणलं? मी सांगितलं ही माझी मुलगी आहे. मी तिला शाळेत शिकवते. ती आत्ता 9वी मध्ये आहे. ती कराटे देखील शिकते आणि त्यात अनेक पदकं तिला मिळाली आहेत. पण असं सांगूनही त्यांनी तिला सोडलं नाही."

त्यांनी मुलीची कागदपत्रही दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचं त्या सांगतात. तसंच चरितार्थाचं इतर साधन नसल्यानेच इथे राहून मुलांनाही इथंच वाढवत असल्याचा दावा करतात.

त्या म्हणाल्या, "बुधवार पेठेत काय फक्त सेक्सवर्कर्सच राहतात का? इतर लोक पण राहतातच की."

12 तारखेला ही कारवाई केल्यानंतर पोलिसांनी सुरुवातीला या मुलींना रुग्णालयात नेल्याचं पालक सांगतात.

तिथं या मुलींची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी दोन दिवस त्यांना तिथंच ठेवण्यात आल्याचाही दावा त्यांनी केला. यानंतर मुलींची रवानगी स्वाधार संस्थेत करण्यात आली. मात्र आमच्या मुलींना आमच्या ताब्यात द्या अशी त्यांची मागणी आहे.

आक्षेप काय?

या कारवाईत ज्या मुलींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं त्यापैकी एक मुलगी 10 वी मध्ये शिकत आहे तर दुसरी 9 वी मध्ये आहे. तिसरी 11 वर्षांची मुलगी इयत्ता पाचवी मध्ये आहे.

या छाप्यात या मुलींच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप सामाजिक संस्थांनी घेतला आहे. नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स या संस्थेतर्फे या कारवाई संदर्भात महिला आयोग तसंच ह्युमन राइट्स कमिशन आणि चाईल्ड राईट्स कमिशन कडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

या पत्रात आक्षेप नोंदवताना संस्थेने म्हणलं आहे की या मुलींना घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे पालन झाले नाही तसंच त्यांचा सन्मान राखला गेला नाही.

पोलिसांनी स्थानिक रहिवासी, सेक्स वर्कर्सचे ग्राहक, स्थानिक दुकानदार आणि सेक्स वर्कर्स यांच्या समोर गोपनीयता न राखता त्यांची सार्वजनिकपणे चौकशी केली. तसंच या मुलींचे चेहरे न झाकता त्यांना पोलीस चौकीत नेलं. त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.

तसंच एका मुलीची परीक्षा सुरू असताना तिला पोलीस शाळेत घेऊन गेले त्यावेळी त्यांनी गणवेश परिधान केला असल्याने तिची ओळख सार्वजनिक होण्याची भीती आहे. तसंच इतर मुलींच्या देखील शाळेत जाऊन देखील पोलिसांनी चौकशी केली आहे.

या आक्षेपांविषयी बोलताना सहेली या सेक्सवर्कर्स साठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या संस्थापिका आणि संचालक डॉ. तेजस्वी सेवेकरी म्हणाल्या, " या ज्या चार मुली आहेत त्या 11 ते 17 वयोगटातल्या आहेत. 10 वी ला आहे तिचं सीबीएसई बोर्ड आहे. त्या चौघींना आईबरोबर झोपलेलं असताना परेड केल्यासारखं खाली आणलं. त्यांच्या आईंनी हे सांगितलं की शाळेत जाणाऱ्या मुली आहेत पण पोलिसांनी ऐकलं नाही. पालकांनी कागदपत्रं सादर करण्याचा प्रयत्न केला ते सुद्धा ऐकलं नाही."

"दहावीची जी मुलगी आहे तिची प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू झाली आहे. पोलीस तिला एस्कॅार्ट करतायत त्यामुळे तिची ओळख समोर आली आहे. बाकीच्या मुलींच्या शाळेत पोलिस चौकशी करतायत त्यामुळे पालक चिंतेत आहेत," असं सेवेकरी यांनी सांगितलं.

यापूर्वी नॅशनल नेटवर्क फॉर सेक्स वर्कर्स तर्फे सेक्स वर्कर्सच्या मुलांना कलम 15 अंतर्गत गुन्हेगाराप्रमाणे दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनांचा उल्लेख करत या पत्रात न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये चर्चा झाल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. तसंच यात मानवी हक्कांसोबत बालसंरक्षणाच्या निकषांचे उल्लंघन झाल्याचं म्हणलं आहे.

पोलीस आणि महिला आयोगाची भूमिका

महिला आयोगाने याबाबत पोलिसांकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. यानंतर पोलिसांनी महिला आयोगाला कळवलं आहे की आपण या मुलींच्या हक्काचं संरक्षण करण्यासाठीच पावलं टाकल्याचं म्हणलं आहे.

पोलिसांनी महिला आयोगाला म्हणलं आहे की, "काही अल्पवयीन मुली असुरक्षित वातावरणात राहत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या मुलींचे वय कमी असल्याने त्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या तावडीत सापडू शकतात किंवा त्यांच्याकडून अनैतिक व्यवसाय करून घेतला जाऊ शकतो अशी शक्यता होती.

त्यामुळे पोलिसांनी या चारही मुलींना सुरक्षितपणे ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना बालकल्याण समितीपुढे हजर करण्यात आले.

बालकल्याण समितीने या मुलींची रवानगी स्वाधारगृहात करण्याचे आदेश दिले. तसेच कायदेशीर संरक्षण आणि समुपदेशन मिळण्याचेही आदेश दिले.

पोलीस पुढे म्हणतात की यात त्यांनी संवेदनशीलता दाखवून ताब्यात असलेल्या मुलींपैकी जिचा पेपर होता तिला सुरक्षितपणे परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी देखील पार पाडली.

याप्रकरणात घेतल्या गेलेल्या आक्षेपांबाबत विचारल्यावर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, "काही लोक जे आक्षेप घेत आहेत त्यात तथ्य नाही. आमच्याकडून सर्व कारवाई कायदेशीरपणे करण्यात आली आहे. इथे कोणतेही गैरकृत्य केले जाऊ देणार नाही. यावर पुढच्या काळात गरज पडली तर आणखी जोरात कारवाई होईल."

महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या, " आम्हांला जे पत्र आणि आक्षेप प्राप्त झाले त्यानुसार आम्ही पोलिसांकडे विचारणा केली. याबाबत अहवाल देण्याचे आदेश आम्ही त्यांना दिले आहेत."

पोलिस दावा करत असल्याप्रमाणे ही कारवाई खरंच कायदेशीर ठरते का?

याबाबत आम्ही अ‍ॅड. परिक्रमा खोत यांना विचारलं. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "रात्री अपरात्री मुलींना उठवून त्यांना नेलं त्यात त्यांची ओळख उघड होऊ नये यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न करणं गरजेचं होतं. कारण ज्या पार्श्वभुमीतून या मुली येऊन शिक्षण घेत आहेत ते लक्षात घेणं गरजेचं होतं. जात ज्युविनाईल जस्टिस अ‍ॅक्ट त्याच्या कलम 2 पोटकलम 14 असं सांगतं की या मुली चाईल्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ केअर मधल्या आहेत. त्यानुसार त्यांची ओळख उघड न होणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया चाईल्ड फ्रेंडली असणं अपेक्षित आहेत. या महिला मुळात व्हिक्टिम आहेत. त्यांचंच पुन्हा गुन्हेगारीकरण होतं आहे का?"

महिलेची तक्रार आणि पोलिसाचं निलंबन

पोलिसांनी या कारवाईला कोम्बिंग ऑपरेशन म्हणलं आहे. या कोम्बिंग ऑपरेशनच्या काही काळापूर्वी फरासखाना पोलीस स्थानकात एका पोलिसाच्याच गैरकारभाराचा एक प्रकार उघडकीला आला होता.

इथं सेक्स वर्क करणारी एक महिला मदत मागण्यासाठी आली होती. त्यावेळी तिची एका महिला पोलिसासोबत भेट झाली. मात्र या महिला पोलिसाने तिला मदत करण्याच्या ऐवजी तिला पुन्हा दलालांच्या ताब्यात दिल्याचा आरोप आहे. यावरून या महिला पोलिसाचं निलंबन करण्यात आलं आहे.

11 तारखेच्या रात्री पोलिसांनी या अल्पवयीन मुलींना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर आता 8 दिवस होत आले तरी या मुली आपल्या ताब्यात का दिल्या जात नाहीत असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. यावरूनच आता काही पालकांनी कायदेशीर लढाईची तयारी देखील सुरु केली आहे.

दुसरीकडे नॅशनल नेटवर्क फॉर सेक्स वर्कर्सने देखील आक्षेप नोंदवत दाद मागितली आहे.

या प्रकरणात आता मानवी हक्क आयोग तसंच महिला आयोग आणि कोर्ट या तिन्हीपैकी कोणाकडून तरी दखल घेतली जाईल अशी अपेक्षा पालक व्यक्त करत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)