शक्सगाम खोऱ्यासाठी भारत-चीन एकमेकांसमोर का उभे ठाकलेत? याच्याशी पाकिस्तानचा काय संबंध?

चीनने सोमवारी शक्सगाम खोऱ्यावर आपला हक्क असल्याचं पुन्हा एकदा जाहीर केलं आहे. या खोऱ्यात चीनने सुरू केलेल्या पायाभूत विकास योजना पूर्णतः वैध असल्याचं चीनचं म्हणणं आहे.

भारताने व्यक्त केलेल्या आक्षेपांना चीननं फेटाळत म्हटलं की, या खोऱ्याबाबत प्रश्न उपस्थित करता येणार नाहीत.

या क्षेत्रात सुरू असलेल्या हालचालींवर भारताने 9 जानेवारी रोजी आक्षेप घेतला होता. हा परिसर भारताच्या ताब्यात असून आपल्या देशाच्या हितासाठी योग्य ती पावलं उचलण्याचा अधिकार भारताला आहे, असं सांगितलं होतं.

पाकिस्तानने 1963 सालीच चीनबरोबर एक करार करून शक्सगाम खोऱ्याचा 5 हजार 180 चौरस किमी भाग चीनकडे दिला होता. पाकिस्तान आणि चीनमध्ये झालेल्या या कराराला भारत बेकायदेशीर मानतो.

"शक्सगामच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर 1963 साली चीन आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या कराराला भारत अवैध मानतो", असं भारतीय सैन्यदलाचे प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी मंगळवारीच स्पष्ट केलं होतं.

"शक्सगाममध्ये सुरू असलेल्या हालचालींना आम्ही मंजुरी देत नाही. याबद्दल भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं आधीच स्पष्टीकरण दिलेलं आहे", असंही द्विवेदी म्हणाले होते.

भारताचं काय म्हणणं आहे?

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी 9 जानेवारीला म्हटलं की, "शक्सगाम खोरं भारताचं अविभाज्य अंग आहे. 1963 साली चीन आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या कथित कराराला आम्ही कधीही मान्यता दिलेली नाही. हा करार अवैध असून तो आम्ही पूर्णतः अमान्य करतो."

रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्र (सीपीईसी) पाकिस्तानने अवैध आणि बळजबरीने कब्जा केलेल्या भारताच्या भागातून जातो. जम्मू-काश्मीर राज्य आणि लडाखचा सर्व केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे."

भारताने जाहीर केलेल्या भूमिकेत म्हटलंय, "शक्सगाम खोऱ्याची वस्तुस्थिती बदलण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाविरोधात भारताने चीनकडे सतत विरोध प्रकट केला आहे, भारत आपल्या हितरक्षणासाठी योग्य ती पावलं उचलण्याचा अधिकार सुरक्षित राखून ठेवतो."

चीनचं प्रत्युत्तर

तिकडं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या भूमिकेवर बीजिंगमध्ये चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर त्यांनी "तुम्ही ज्या भागाबद्दल बोलत आहात तो भाग चीनच्या ताब्यात आहे", असं उत्तर दिलं.

ते म्हणाले, "आपल्याच प्रदेशात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा चीनचा अधिकार पूर्णतः न्याय्य आहे. 1960 च्या दशकात चीन आणि पाकिस्तानमध्ये एक सीमाकरार झाला. त्यात दोन्ही देशांमधील सीमेचं रेखांकन निश्चित केलं गेलं. असा करार करण्याचा चीन आणि पाकिस्तानसारख्या सार्वभौम देशांचा अधिकारच होता."

तर सीपीईसीवर भारताने केलेल्या टीकेला चीनचे प्रवक्ते माओ यांनी आपल्या देशाची जुनीच भूमिका परत सांगितली. ते म्हणाले, "हे एक आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमासाठी उचललेलं एक पाऊल आहे, स्थानिक सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देणं आणि लोकांचं राहणीमान सुधारणं हा त्याचा उद्देश आहे."

ते म्हणाले, "चीन पाकिस्तान सीमा करार आणि सीपीईसीचा चीनच्या काश्मीरबाबतीतील भूमिकेवर परिणाम होत नाही. चीनची याबाबतीत असणारी भूमिका अजूनही तीच आहे."

जम्मू-काश्मीर वादाला मोठा इतिहास आहे, त्याला संयुक्त राष्ट्र चार्टर, कालानुरुप आलेले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे प्रस्ताव तसेच द्विपक्षीय करारांनुसार योग्य आणि शांततामय मार्गानं हा वाद सोडवावा अशी भूमिका चीनची आहे, तिचा त्यांनी अनेकदा पुनरुच्चार केला आहे.

चीन आणि पाकिस्तानने 1963 साली अधिकृतरित्या काश्मीर प्रदेशासाठी सीमाकरार केला. त्यापूर्वी या दोन देशांमध्ये सीमारेषा स्पष्ट नव्हती. या करारानुसार दोन्ही देशांत सीमा ठरवली गेली,

भारत आणि पाकिस्तानात जेव्हा काश्मीरचा वाद सुटेल तेव्हा संबंधित सार्वभौम प्राधिकरण चीन सरकारशी औपचारिक सिमेसाठी पुन्हा चर्चा करू शकते असं कलमही या वादग्रस्त करारात आहे.

शक्सगाम खोरं कुठं आहे?

शक्सगाम खोरं लडाखच्या वायव्येस आहे. हा प्रदेश सियाचिन ग्लेशिअरच्या उत्तरेस आणि काराकोरम पर्वतरांगाजवळ येतं.

भारताच्या दाव्यानुसार हा प्रदेश जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यावर भारताचा अधिकार आहे. भारताच्या अधिकृत नकाशात हा प्रदेश सर्वात वरच्या बाजूला आहे.

ब्रिटिश भूगोलतज्ज्ञ आणि सर्व्हे ऑफ इंडियाचे अधिकारी कॅनेथ मेसन यांनी या प्रदेशाच्या भौगोलिक आणि ऐतिहासिक स्वरुपाबद्दल दिलेलं स्पष्टीकरण आजही महत्त्वाचं मानलं जातं.

1926 मध्ये त्यांनी 'शक्सगाम खोरं आणि अघिल पर्वतरागांचा शोध आणि सर्वेक्षण' या नावाने अहवाल प्रसिद्ध केला होता.

त्यात ते लिहितात, "शक्सगाम खोरं आणि त्याच्यावरील खोरी हा या सीमाक्षेत्राता शेवटचा तसेच पूर्णतः अज्ञात असलेला प्रदेश होता. त्यावर दीर्घकाळापासून कोणत्याही बाहेरील सत्तेचं स्थायी अस्तित्व राहिलेलं नाही."

मेसन यांच्या माहितीनुसार हा प्रदेश मध्य आशिया आणि भारतीय द्विपकल्पाच्या जलप्रणालींमधला एक महान विभाजक आहे. इथून उत्तरेस यारकंदच्या दिशेने आणि दक्षिणेस सिंधूच्या दिशेने नद्या वाहतात.

जवळपास 100 वर्षांपूर्वीच्या या पुस्तकात ते शक्सगामसारख्या दुर्गम प्रदेशात मानवाची स्थायी वस्ती जवळपास अशक्य असल्याचं सांगतात. "जर इथं माणूस कधी आलाच असेल तर तो प्रवासी म्हणून किंवा भटक्याच्या रुपात आला असेल", असं ते म्हणतात.

अज्ञात विशाल दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र

प्रसिद्ध गिर्यारोहक, संशोधक आणि भूगोल अभ्यासक एरिक शिफ्टन यांना हिमालय आणि काराकोरमच्या प्रदेशाचा सर्वात महत्त्वाच्या अभ्यासकांपैकी एक मानलं जातं. त्यांनी 1937 साली शक्सगाम खोऱ्याबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता.

त्यात एरिक लिहितात, "शक्सगाम नदीच्या आसपासचा प्रदेश हा लडाख, हुनजा आणि शिनजियांच्या अनिर्धारित सीमांवर वसलेला आहे. हा प्रदेश दीर्घकालापर्यंत नकाशावर अज्ञातच राहिलाय."

"शक्सगाम एक विशाल, जवळपास अज्ञात पर्वतीय क्षेत्र आहे असं म्हणत शिफ्टन लिहितात, मुख्य आशियाई जलविभाजकाच्या उत्तरेस पसरलेला हा उंच पर्वतीय प्रदेश, शक्सगामद्वारे सीमाबद्ध झाला असून जवळपास हजार चौरस मैलात पसरलेला अज्ञात भूभाग होता."

शिफ्टन यांनी यात जुग शक्सगाम आणि खोऱ्याच्या शोधाच्या महत्त्वावर भर देत लिहितात, "सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न जुग शक्सगाम नदीच्या खालच्या भागाचा शोध आणि त्याच्या विस्ताराचा आवाका मोजणं हा होता. हा प्रदेश याआधी पूर्णतः कधीच लक्षात आलेला नव्हता."

एरिक यांच्यासाठी ही मोहीम अत्यंत आव्हानात्मक होती. त्यांच्या चमूला अनेक महिने स्वतःच वाटचाल करावी लागली, कोणतीही बाहेरची मदत तिथं मिळाली नाही, असं त्यांनी लिहिलंय.

ते लिहितात, "शक्सगाम खोरं खोल, चिंचोळं असून पावसात ते जवळपास दुर्गम होऊन जातं, काही महिन्यांसाठीच या प्रदेशात प्रवास करता येतो."

मेसन आणि शिफ्टन यांच्या माहितीचा आधार घेऊन भारताने इथं कधीच कुठलंही स्थायी प्रशासन कार्यरत नव्हतं असा दावा केला आहे.

अर्थात, आधुनिक आंतरराष्ट्रीय सीमांचं आरेखन हे वसाहतवादाच्या काळातील प्रवासापेक्षा राजकीय आणि कुटनिती करारांवर होतं.

सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची जागा

भले हा प्रदेश इतिहासात दीर्घकाळासाठी दुर्गम आणि निर्मनुष्य राहिला असला तरी आज हा पर्वतीय प्रदेश सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा आहे.

हे खोरं भारत, चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमा जिथे मिळतात त्या प्रदेशात आहे, त्यामुळेच ते महत्त्वाचं होतं.

आज इथली भौगोलिक स्थिती शक्सगाम खोऱ्याला सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील करते. कारण इथं पायाभूत विकास झाल्यास तो केवळ सिमांची भौतिक पकड मजबूत करत नाही तर त्यामुळे सियाचिन, काराकोरम आणि शिनजियांग प्रदेशातील सैन्य आणि मालवाहतुकीवरही प्रभाव टाकतो.

यामुळेच भारत या हालचालींना आपल्या सार्वभौमत्वाशी जोडलेला प्रश्न म्हणून पाहातो. तर चीन याला आपल्या मालकीच्या प्रदेशातील हालचाली असं त्याला समजतो.

शक्सगाम खोऱ्यामुळे वाद का?

भारताच्या मते 1963 साली पाकिस्तानने अवैधरित्या जवळपास 5180 चौरस किमी क्षेत्र चीनकडे सोपवलं. या प्रदेशावर पाकिस्तानचा अवैधरित्या ताबा होता असं भारत मानतो. त्यामुळे भारतानं या कराराला बेकायदेशीर आणि अमान्य ठरवलं.

भारत या सर्व प्रदेशावर आपला दावा सांगतो तर पाकिस्तानशी झालेल्या करारात तो आपल्याला मिळाला, असं चीन सांगतो.

सध्यातरी शक्सगाम खोऱ्यावर चीनचं नियंत्रण असून चीन इथं पायाभूत सुविधांवर काम करत आहे.

'ट्रान्स काराकोरम ट्रॅक्ट' म्हणवल्या जाणाऱ्या या प्रदेशातील प्रशासनही चीनच्याच ताब्यात आहे. चीन याला शिनजियांग उईघुर स्वायत्त प्रदेशाचा एक भाग समजतो आणि तिथलं प्रशासन चालवतो. 'ट्रान्स काराकोरम ट्रॅक्ट' हाच प्रदेश पाकिस्तानने 1963 साली चीनला दिला होता.

सध्याच्या माहितीनुसार चीन या प्रदेशात नवे रस्ते, संरक्षण चौक्या, चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्र योजनेंतर्गत पायाभूत सोयी तयार करत आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)