ट्रम्प यांची इराणच्या 'मित्रांसाठी' नवी घोषणा, भारतावरील टॅरिफ 75% होणार का?

"अमेरिकेनं आमच्यावर लादलेल्या निर्बंधांच्या मुद्द्यावरून झुकण्यास नकार देता यावा यासाठी भारतानं त्यांचा कणा ताठ ठेवावा."

इराणचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जावेद जरीफ यांनी नोव्हेंबर 2019 हे वक्तव्य केलं होतं. तरीही सहा वर्षांपूर्वी हे वक्तव्य जेवढं प्रासंगिक होतं तितकंच आजही प्रासंगिक आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यापार करणाऱ्यांवर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे.

ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिताना म्हटलं होतं की, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणबरोबर व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही देशाच्या अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारावर तत्काळ 25% कर आकारला जाईल. हा आदेश अंतिम आणि निर्णायक आहे."

भारतावर आधीच अमेरिकेनं 50 टक्के टॅरिफ लादलेलं आहे. अमेरिकेनं भारतावर सुरुवातीला 25 टक्के कर लादला, नंतर रशियाकडून तेल खरेदी थांबवावी म्हणून भारतावर दबाव आणण्यासाठी अतिरिक्त 25 टक्के कर लादला. आता भारत आणि इराणमधील व्यापार कायम राहिला तर, भारतावरील एकूण टॅरिफ 75 टक्क्यांवर पोहोचेल.

पण अशी परिस्थिती केवळ भारतासमोर नाही, तर इराणशी व्यापार करणारे सर्व देश अडचणीत सापडले आहेत.

इराण आणि भारतातील व्यापार

ट्रेडिंग इकॉनॉमिक्सच्या एका रिपोर्टनुसार, भारताकडून इराणला होणाऱ्या मुख्य निर्यातीत 512.92 दशलक्ष डॉलर किमतीच्या सेंद्रिय रसायनांचा समावेश आहे. त्यानंतर फळं, मेवा, लिंबूवर्गीय फळाची साल आणि खरबूज आहेत यांची 311.60 दशलक्ष डॉलर किमतीची निर्यात आहे.

खनिज इंधन, तेल आणि डिस्टिलिशन प्रोडक्ट्स (ज्यापासून पेट्रोलियम उत्पादने, अल्कोहोल आणि अत्तर बनवले जातात) यांची आयात 86.48 दशलक्ष डॉलर एवढी होती.

अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळं भारतानं इराणसोबतचा व्यापार आधीच लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे. 2018-19 मध्ये दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापार 17.03 अब्ज डॉलर्सचा होता.

त्याच्या पुढच्याच आर्थिक वर्षात 2019-20 मध्ये ते घटून 4.77 अब्ज डॉलर्सवर आलं होतं.

ही घसरण थेट 72 टक्के घट होती. 2025 येईपर्यंत हा आकडा 1.68 अब्ज डॉलर्सवर आला होता.

त्यामुळंच 2019 मध्ये इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताला 'पाठीचा कणा ताठ ठेवा' आणि 'अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकू नका' असं सांगितलं होतं.

भारतावरील परिणाम

भारताने इराणसोबतचा व्यापार थांबवला तर 1.68 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारावर परिणाम होईल आणि त्यासोबतच रशिया, मध्य आशिया आणि युरोपसोबतच्या व्यापारावरही परिणाम होईल. कारण भारताचा या देशांपर्यंत पोहोचवण्याचा मार्ग इराणमधूनच जातो.

इराणच्या आग्नेय किनाऱ्यावर चाबहार बंदर आहे. या बंदरामुळं भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांशी थेट व्यापार करणं सुलभ होतं.

त्याचा आणकी एक फायदा म्हणजे भारताला पाकिस्तानमधून जाणाऱ्या मार्गाचा वापर करावा लागत नाही.

आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) देखील इराणमधून जातो. त्यामुळं भारत रशिया आणि युरोपीय देशांशी जोडला गेला आहे. भारताला त्यामुळं लांब आणि महागड्या सागरी मार्गांवर अवलंबून राहावं लागत नाही.

आखाती प्रदेशाचे अभ्यासक कमर आगा म्हणाले की, "भारताने ट्रम्प यांच्या दबावाला बळी पडून इराणसोबत व्यापार थांबवला, तर इराणही भारताविरोधात कठोर भूमिका घेऊ शकतो. इराणला नाइलाजानं इतर पर्यायांचा विचार करावाच लागेल. इराण चीनशी जवळीक वाढवणं किंवा चीनला व्यापारी मार्ग देणं असा निर्णय घेऊ शकतो. प्रमुख व्यापारी मार्गांपासून भारत दूर झाल्यास चीनलाही आनंद होईल."

अस्थिरता अधिक काळ राहिली तर काय होईल?

या मुद्द्याबाबत माजी राजनयिक अनिल त्रिगुणायत यांनी मनीकंट्रोलशी बोलताना म्हटलं की, "इराणमधील स्थैर्य आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. भारतात शिया लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. चाबहार बंदर आणि आयएनएसटीसी हे दोन्ही भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. इराणमध्ये अस्थिरता दीर्घकाळ राहिली तर त्याचा भारताच्या हितसंबंधांवर खूप वाईट परिणाम होईल."

"व्यापार आणि प्रादेशिक संपर्क सुरळीतपणे सुरू राहावा याची खात्री भारताला हवी आहे. इराणमध्ये कोणत्याही प्रकारची समस्या निर्माण झाली, विशेषतः पायाभूत सुविधा किंवा बंदरांवर परिणाम झाल्यास त्याचा भारताच्या व्यापार आणि आर्थिक बाबींवर थेट परिणाम होईल."

आयएएनएस वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, भारत आणि इराणने 2015 मध्ये चाबहारमधील शाहीद बेहेश्ती बंदराच्या विकासासाठीच्या संयुक्त सहकार्याबाबत सामंजस्य करार (एमओयू) केला होता.

तेहरानमधील भारतीय दूतावासानुसार, भारत आणि इराणनं चाबहार बंदराला एक प्रमुख प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय केंद्र म्हणून विकसित करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. हे बंदर अन्न, औषध अशा मानवाधिकाराशी संबंधित मदत आणि व्यावसायिक वस्तूंच्या सुलभ वाहतुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असं ते उद्दिष्ट होतं.

अमेरिकेनं आधी याबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. पण अलिकडे भारताला चाबहार बंदराच्या वापरासाठी सहा महिन्यांची सूट मिळाली होती. ही सूट 29 ऑक्टोबरपासून लागू होत आहे.

ही सूट भारतासाठी मुत्सद्दी विजय म्हणून पाहिली जात होती. पण आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 25% कर लादण्याच्या घोषणेमुळे भारताला मोठा धक्का बसला आहे.

भारतासाठी कोणता मार्ग फायदेशीर आहे?

यानंतर असा प्रश्न उद्भवतो की, ट्रम्प यांचं ऐकून इराणशी व्यापार थांबवायचा की अमेरिकेचं 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ सहन करायचं यापैकी कोणती स्थिती भारतासाठी फायद्याची ठरेल.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे निवृत्त प्राध्यापक ए.के. पाशा यांच्या मते, "भारताने इराणकडून तेल खरेदी करणं आधीच बंद केलं आहे. आता ते इतर व्यापारही कमी करू शकतात. भारत आणि इराणमधील व्यापार आधीच अत्यंत कमी आहे."

"जर भारताने इराणशी व्यापार न करण्याचा निर्णय घेतला तर ते युएईचा पर्यायी देश म्हणून विचार करू शकतात. इराणकडून भारत ज्या वस्तू मागवतो त्या यूएईकडूनही मिळू शकतात. भारताने ट्रम्प यांच्या आणखी 25% टॅरिफ लादण्याच्या निर्णयाचा गांभीर्याने विचार करत पावलं उचलायला हवीत."

पाशा पुढे म्हणतात की, "भारताला स्वावलंबी व्हायचं असेल तर त्यांनी अमेरिकेच्या दबावाला घाबरू नये. भारताने आधीच इराणकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे बंद केलं आहे. त्यात अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळं चाबहार बंदरावर भारताचे लाखो डॉलर्स वाया गेले."

"अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर बंदी घातली आहे. भारताने फक्त अमेरिकेकडून तेल खरेदी करावं, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. पण ते तेल इराण आणि रशियापेक्षा महाग आहे. अमेरिका हळूहळू भारताला कमकुवत करत आहे."

"आपण स्वतंत्रपणे निर्णय घेतो की अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडतो, हे आपल्याला ठरवायचं आहे. अमेरिकेला भारताला आव्हान द्यायचं असेल तर त्यानं चीनच्या मार्गाचे अनुसरण करत ब्रिक्सच्या सहकार्याने ठोस पावले उचलायला हवी."

प्राध्यापक कमर आगा यांच्या मते, "आपल्यासाठी अमेरिका आणि इराण दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. भारतासाठी इराण केवळ व्यापारी दृष्टिकोनातून नव्हे तर सांस्कृतिक संबंधांच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचा आहे."

"दोन्ही देशांमध्ये शेकडो वर्षांपासून चांगले संबंध आहेत. इराणशी भारताचं कोणतंही वैयक्तिक शत्रूत्व नाही. त्यामुळं केवळ ट्रम् यांपच्या दबावामुळं भारतानं चांगल्या मित्र देशाशी संबंध बिघडू देऊ नयेत."

कोणत्या देशाला सर्वाधिक नुकसान?

इराणसोबतचा व्यापार बंद झाल्यास चीन, यूएई आणि तुर्की यांनाही नुकसान सहन करावं लागेल.

जागतिक बँकेच्या 2022 च्या आकडेवारीचा विचार करता इराणने चीन, युएई, तुर्की आणि भारतासोबत सर्वाधिक व्यापार केला आहे.

2022 मध्ये इराणचा एकूण व्यापार अंदाजे 140 अब्ज डॉलर्सचा होता. त्यात इराणची निर्यात 80.9 अब्ज डॉलर्स आणि आयात 58.7 अब्ज डॉलर्स होती.

चीन हा इराणचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.

2022 मध्ये इराणचा चीनसोबतचा व्यापार 22.4 अब्ज डॉलर्सचा होता. चीन ट्रम्प यांच्या दबावाला बळी पडला तर त्याला सर्वात जास्त नुकसान होईल.

यानंतर यूएई, तुर्की आणि भारताचा नंबर लागतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)