‘पश्चिम महाराष्ट्रात जाऊन ऊस तोडित्यात, हे कुठवर करायचं,’ ऊसतोडांनी 40 लाख रुपये खर्चून शाळा बांधायला घेतली, पण...

वर्गात बसल्यावर वाटायचं ते पडतंय की काय, त्यामुळे एखाद दिवशी दुपारूनच घरी जावं लागत असे : सोमिनाथ साबळे

आमच्या शाळेतील 3 वर्ग गळतात, दोनच वर्ग चांगले राहतात : प्रगती खिल्लारे

सोमिनाथ आणि प्रगती हे त्यांच्या शाळेच्या दुरावस्थेबाबत आणि त्यांना होणाऱ्या त्रासाबाबत सांगत होते.

सोमिनाथ सातव्या इयत्तेत शिकतोय, तर प्रगती पाचव्या वर्गात आहे. हे दोघेही बीड जिल्ह्यातल्या पोखरी घाट गावातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेचे विद्यार्थी आहेत.

सोमिनाथचं शास्त्रज्ञ व्हायचं स्वप्न आहे, तर प्रगतीचं कलेक्टर व्हायचं.

या शाळेतल्या इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षणाच्या जोरावर त्यांना त्यांची ही स्वप्नं पूर्ण करायची आहेत. पण आज त्यांच्या शाळेची अवस्था वाईट आहे.

काही वर्गातील छताचं प्लास्टर निघालं आहे, तर काही वर्ग खोल्या पावसाळ्यात गळत आहेत. पावसाळ्यात शाळा इतकी गळते की कधी पडेल ते सांगता येत नाही.

पोखरीमधील 70% नागरिक ऊसतोडीला जातात. शाळेच्या दुरुस्तीसाठी स्थानिक प्रशासनाकडे वारंवार प्रयत्न केल्याचे ते सांगतात.

पण, तिथं न्याय न मिळाल्यानं मग ऊसतोडीची उचल घेत या मजुरांनी लोकवर्गणीतून शाळा बांधण्याचा निर्णय घेतला.

ऊसतोड मजूर मुक्ता टाके आणि त्यांचे पती शेजारच्या चौसाळा इथं ऊसतोडीला जातात. गावातील यात्रेनिमित्त मुक्ता घरी आल्या होत्या.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "माझा मुलगा गावातल्या शाळेत सहावीला जातो. आम्ही शाळेसाठी 5 हजार रुपये वर्गणी दिली. ऊसतोडीची उचल घेतली 1 लाख रुपये, त्यातली 5 हजार रुपये वर्गणी दिली.

“पाऊस काळात वर्ग गळत होते. वर्ग पडला बिडला तर सर लोकायला बी चिंता होती. मुलांनासुद्धा भीती होती त्याची की वर्ग पडला तर काय होईल म्हणून. यासाठी मग सगळ्यांनी ठरवून वर्गणी गोळा केली.”

मुलांना शिकवावसं का वाटतं, या प्रश्नावर मुक्ता म्हणाल्या, “आपलं तर वाटोळं झालं, आपण तर ऊस तोडला, पण लेकरायचं शिक्षण भरपूर झालं पाहिजे असं वाटतं.”

मुलींच्या शिक्षणावर थेट परिणाम

पोखरीमध्ये जिल्हा परिषदेची पहिली ते सातवीपर्यंतची शाळा आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना पाच किलोमीटर अंतरावरील लिंबागणेश येथील शाळेत जावं लागतं. याचा थेट परिणाम मुलींच्या शिक्षणावर होतोय.

पोखरीच्या सुलभा टाके शिलाई काम करतात, तर त्यांचे पती ऊसतोडीला जातात. त्यांनीही शाळेसाठी 5 हजार रुपये वर्गणी दिली आहे.

त्या सांगतात, “शाळेसाठी मी आमच्या घरातून 5 हजार रुपये दिले. मोठं झाल्यावर मुलींना 5 किलोमीटर लांब जावं लागतं. त्याच्यामुळे गावात मुलीचे लग्न लवकर करत होते. मीसुद्धा माझ्या एका मुलीचं लग्न लवकर केलंय. शाळेला लांब जावं लागत होतं म्हणून शिकवलं नाही. म्हणून मग दिले पैसे 5 हजार सगळ्यांनी.”

“शाळा बांधल्यामुळे मुली शाळेत जातील आणि त्यांचे बालविवाह थांबतील,” असंही सुलभा पुढे सांगतात.

शाळेसाठी 42 गुंठे जमीन दान

पोखरी घाटच्या ग्रामस्थांनी गेल्या 4 वर्षांमध्ये तब्बल 40 लाख इतकी वर्गणी जमा केली. इथल्या आणि बाहेरगावच्या काही नागरिकांनी तब्बल 42 गुंठे जमीन या शाळेसाठी दान दिली.

यापैकी एक आहेत छायाबाई बांगर.

“माझा मुलगा इंजिनियर झाला म्हणून मला वाटलं ना इथले पण मुलं-मुली इंजिनीयर व्हावात, त्याच्यासारखेच व्हावात. इतके दिवस लोक पश्चिम महाराष्ट्रात जाऊन ऊस तोडित्यात, हे कुठवर करायचं. इथून पुढे तरी मुला-मुलींची सुधारणा व्हावात. म्हणू मी शाळेसाठी 8 गुंठे जमीन दिली,” छायाबाई सांगतात.

जमा झालेल्या एकूण वर्गणीतून 5 वर्गखोल्यांचं काम पूर्ण झालंय आणि अद्याप 2 वर्गखोल्यांचं काम बाकी आहे. याशिवाय, शाळेचं मैदान, कंपाऊंड यांचं काम बाकी आहे. फरशी येऊन पडलीय, पण पैशांअभावी त्या बसवायचं कामही बाकी आहे.

शाळा दुरावस्थेचा परिणाम पटसंख्येवर

शाळेत वर्ग 7 आहेत, पण चांगल्या प्रतीच्या वर्गखोल्या केवळ 2 आहेत. बाकीचे वर्ग पावसाळ्यामध्ये गळतात. त्याच्यामुळे बरेचसे वर्ग एकत्रित बसवून विद्यार्थ्यांना शिकवावं लागतं. या दुरावस्थेचा परिणाम शाळेच्या पटसंख्येवरही झालाय.

जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा पोखरी घाट येथील सहशिक्षक विलास पाखरे सांगतात, “2022-23 या शैक्षणिक वर्षामध्ये माझ्या शाळेची एकूण पटसंख्या 121 आहे. त्यापैकी 60 मुले आणि 61 मुली असा पट आहे. त्याअगोदर माझ्या शाळेमध्ये याच्यापेक्षा जास्त पटसंख्या होती.

"परंतु शाळेत व्यवस्थित रुम नसल्यामुळे आणि मुलांना बसण्यास अडचण येत असल्यामुळे बऱ्याच पालकांनी मुलं-मुलं बाहेरगावी किंवा नातेवाईकांकडे स्थलांतरित केलेल्या आहेत.”

शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत चर्चा करून या परिस्थितीला वाचा फोडण्याचं काम शाळेतील शिक्षकांनी नियमितपणे केल्याचंही ते सांगतात.

प्रशासनाचं आश्वासन, पण...

दोन महिन्यांपूर्वी स्थानिक प्रशासनानं पोखरीतील शाळेच्या नवीन इमारतीला भेट दिली आणि ग्रामस्थांना आश्वासनंही दिलं.

शालेय बांधकाम समितीचे अध्यक्ष दादासाहेब खिल्लारे सांगतात, “याच्याअगोदर आम्ही प्रशासनाकडे भरपूर वेळेस मागण्या केलत्या. पण आम्हाला कुणी काही न्याय दिला नाही म्हणून आम्ही स्वखर्चानं, गावाच्या हिमतीनं काम उभं केलं.

“आम्हाला प्रशासनानं या शाळेसाठी इथं आले आमचं काम पाहिलं, कौतुक केलं. ग्राऊंडसाठी, कंपाऊंडसाठी 50 लाख, 70 लाख देण्याचं आश्वासन दिलं, पण अद्याप काहीच नाही. आम्ही चकरा मारू मारू परेशान झालो.”

या शाळेच्या उर्वरित 2 वर्गखोल्यांच्या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचं स्थानिक प्रशासनानं बीबीसीला सांगितलं.

सोबतच पुढच्या 2 ते 3 महिन्यांत राहिलेलं काम पूर्ण होईल, असंही सांगितलं.

पण, अशाप्रकारे ऊचल घेऊन ऊसतोड मजुरांना शाळा बांधण्यासाठी वर्गणी गोळा करावी लागणं, हे प्रशासनाचं अपयश नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

यावर बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार सांगतात, “हे म्हणणं चूक आहे. जे बेसिक गोष्टी आहेत त्या त्यांना दिलेल्या आहेत याआधी शासनानं. शाळा वगैरे. पटसंख्या वाढत असेल तर रुम लागणार आहे ही पण महत्त्वाची बाजू आहे.

“जिथं जिथं श्रमदानातून काम होत आहे तिथं तिथं प्रशासनान म्हणून आम्ही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहोत.”

दरम्यान, पोखरीच्या ग्रामस्थांनी वर्गणी करून इथपर्यंत शाळेचं बांधकाम केलंय. आता पुढच्या कामासाठी तरी सरकारनं पैसे द्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. कारण सरकारी आश्वासनानंतर आता वर्गणीचा ओघ हळूहळू कमी व्हायला लागला आहे.

सुलभा टाके म्हणतात, “सरकारनं नाही केलंय म्हणून गाववाल्यांनी वर्गणी करून बांधकाम केलंय आणि इथपर्यंत आणलंय. आता सध्या काम बंद आहे. इथून पुढच्या कामासाठी तरी सरकारनं पैसे द्यावेत ही इच्छा आहे.”

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)