'आमचं गाव नाहीसं झालं, जमीन उरली कागदावरच', अलिबागमधील हे अख्खं गाव नकाशावरून कसं पुसलं गेलं?

गेली तीन दशकं रायगड जिल्ह्यातल्या अलिबागमधली 29 गावं समुद्र गिळंकृत करेल की काय, या भीतीच्या सावटाखाली आहेत. त्यातील काही गावांना जलसमाधी आधीच मिळालीय, तर काही भरती-ओहोटीच्या प्रवाहात अधून-मधून दिसत राहतात.

गाव सोडावं लागल्याने लोकांना विस्थापित होण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. कसती जमीन आणि राहतं घर सोडण्याची वेळ इथल्या स्थानिकांवर आलीय. बीबीसी मराठीनं अलिबागमध्ये जाऊन परिस्थिती जाणून घेतली.

या क्लायमेट रेफ्युजी म्हणजेच हवामान बदलाच्या विस्थापितांसोबत आम्ही त्या ओस पडलेल्या गावांकडे निघालो.

समुद्राला भरती आली तसं गणेशपट्टी गावात बोटीने पोहोचणं आम्हाला शक्य झालं.

खाडी पार करत, पाण्यातून वाट काढत आम्ही गणेशपट्टीत पोहोचलो. तिथे गावाच्या खुणा कांदळवनातून डोकावत होत्या. प्लास्टर निघालेल्या भिंती, पडकी घरं, मंदिराचे अवशेष एकेकाळी तिथे गाव असल्याची साक्ष देत होते.

रायगड जिल्ह्यातील अलिबागजवळचं हे गाव. जिथे अंबा नदी धरमतर खाडीला मिळते त्या मुखावरचं हे गाव आज ओसाड झालेलं दिसतं.

रायगड भाताचं कोठार म्हणून ओळखलं जातं. त्यात अलिबागमधील गणेशपट्टी हे गाव तर भातशेतीसाठीच प्रसिद्ध. मात्र, आता ही ओळख कागदोपत्रीच आहे. या गावाचं अस्तित्वही आता नकाशापुरतंच उरलंय.

समुद्रानं या गावाला अक्षरश: गिळलं आहे. ऐकायला आश्चर्यकारक आणि विचित्र वाटत असेल, पण हेच वास्तव आहे. हजारो एकर जमीन नापीक झाली आहे. ज्या ठिकाणी भात शेती होत होती ते आता कांदळवनाने व्यापलेला आहे. आम्ही अलिबाग खारेपाट विभागात उभे होतो.

खारेपाट विभागात हजारो एकर शेतजमिनीची झालेली दुरवस्था आणि पुढचं भविष्य याला घेऊन शेतकरी हवालदिल झालाय. गणेशपट्टी मानकुळे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतच येतं

ग्रामपंचायतीमध्ये गणेशपट्टीची लोकसंख्या अडीचशेच्या आसपास होती असं गावकरी सांगतात.

गणेशपट्टीच्या जमिनीचं 17,42,400 चौ.फू. क्षेत्रफळ आहे, तर शेतजमीन तीनशे एकर अधिक होती.

रहिवासी सांगतात, "पूर्वी गणेशपट्टीत हे गजबजलेलं गाव होतं. गावात मराठी शाळा होती. मंदिर होतं. अंगणात लहान मुलं बागडायची इतकं प्रत्येक घराला अंगणही होतं. दारात गुर-ढोरं होती, दसरा, दिवाळी, गणेशोत्सवासारखे सण, अगदी हनुमान जयंतीदेखील मोठ्या उत्साहात साजरी व्हायची."

हनुमानाच्या पडिक देवळासमोर जगन्नाथ पाटील उभे राहून देवांच्या तसबिरी, मूर्ती दाखवत होते.

जगन्नाथ पाटील सांगत होते, "शेतकरी इथला राजा होता. शेकडो खंडी धान्य तो या छोट्याशा गावात पिकवायचा. आता फक्त आठवणी उरल्या आहेत."

गावचा सुवर्णकाळ आठवून ते आपलं दुःख आणि अश्रू लपवू शकले नाहीत. ते पुढे सांगू लागले, "गाव बुडताना मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलाय आणि ते सत्यही पचवलंय. सरकार दरबारी मानकुळे पंचायतीत आमची फक्त नोंद आहे. बाकी आता इथे कोणी लोक राहत नाहीत. जमीन नापीक झाल्याने हक्काचं गाव सोडून दुसरीकडे जावं लागलं."

इथे काहीजण आठवणी शोधत येतात.

गणेशपट्टीत 1998 पर्यंत राहणारे कैलास म्हात्रे सांगत होते, "पूर्वी या खाडीवर गावात जाण्यासाठी एक पूल होता. मात्र समुद्राच्या पाण्याने तो देखील नाहीसा झाला. गेल्या काही वर्षांत खूप बदललं. आमचे तारुण्यातील आमचे उमेदीचे दिवस संघर्षातच गेले. काही गावकरी उदरनिर्वाहासाठी या गाव परिसरातील खाडीत मासेमारी करण्यासाठी येतात."

गावावर अशी वेळ का आली?

1998 नंतर या गावाची अवस्था दयनीय बनली.

तज्ज्ञ सांगतात, हवामान बदल, खाडी परिसरातले प्रकल्प आणि बांध-बंधिस्ती न केल्यामुळे खाऱ्या पाण्याचा गावात झालेला शिरकाव हे गणेशपट्टीच्या अस्तित्वाला मारक ठरलं.

आज जिथवर नजर जाईल, तिथपर्यंत फक्त कांदळवन, पाणी हेच दिसतं.

गावात आणि आजूबाजूला ही परिस्थिती का उद्भवली, यासंदर्भात बोलताना ग्रामस्थ मनोहर पाटील सांगत होते, "पूर्वी जेव्हा शेती केली जायची तेव्हा समुद्राच पाणी येऊ नये म्हणून बांध घातले जायचे. नंतर प्रशासनाचा खारभूमी विभागाने काही वर्षं बांधबंधिस्ती केली, नंतर लक्षच दिलं नाही. त्यामुळे इतके मोठे कांदळवन उभे राहिले आणि त्यामुळं आमच नुकसान झालं."

गणेशपट्टी गावावर ही परिस्थिती ओढवल्यानंतर प्रशासनाने पुनर्वसन म्हणून घरांसाठी खिडकी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत पायखसत वाघोली इथे जागा देऊ केली. पण घरदार-संसार ज्यावर अवलंबून होता त्या शेतीसमोर कांदळवनाचं संकट उभं राहिलं होतं. ती शेतीही गेल्याने उदरनिर्वाहाचं काय? हा प्रश्न तसाच राहिला.

मग कांदळवन वाढायला लागलं तशी गावकऱ्यांवर मोलमजुरीसाठी बाहेर जायची वेळ आली.

ग्रामस्थ विजय म्हात्रे सांगत होते, "आता गणेशपट्टीतील लोक अनेक ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत. मजुरी, मासेमारी आणि हाताला मिळेल ते काम करतायत. सध्या रेशनवरच आम्हाला भागवावे लागते. आम्ही आणि आमच्या वडिलांनी हाल काढले. आमच्या मुलांनी काय करायचं? आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे. मी पर्याय नसल्यामुळे, इथे येऊन मच्छीमारी करतो. भीतीखाली जगतो."

तर आज गणेशपट्टी गावातील महिला ग्रामस्थ आशा अविनाश पाटील या सध्या जमीन घर गेल्यानंतर, पायखशेत वाघोली येथे राहतात. साधारण 1997 च्या दरम्यान त्यांनी गणेश पट्टीत वाणी शिरल्यानंतर वाघोली येथे स्थलांतर केलं. त्यांच्या घरी एक मुलगी, एक मुलगा आणि पती असा त्यांचा परिवार आहे.

पूर्वी गणेशपट्टीमध्ये आशा पाटील शेती करायच्या. मात्र आता उदरनिर्वाहासाठी त्या गणेशपट्टीच्या खाडीमध्ये येऊन मासेमारी करतात. कारण दुसरं काही काम येत नाही. त्यामुळे आपल्या मूळ जागेच्या परिसरामध्ये येऊन त्या मासेमारी करतात आणि मिळेल ते मासे आजूबाजूच्या गावी विकून आपला उदरनिर्वाह करतात .

यासंदर्भात आशा पाटील म्हणाल्या की, "घर चालवण्यासाठी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी मला दहा किलोमीटरचा प्रवास करत या खाडीत यावं लागतं. मासेमारी केलीच नाही तर मग खाणार काय हा सवाल आहे? त्यामुळे लहानपणापासून आम्ही जे शिकलो आहे त्याप्रमाणे मासेमारी करतो आणि घर चालवतो. कधी मासे मिळालेच नाही तर मोठी अडचण होते. पण जगण्यासाठी काहीतरी करावंच लागतं."

"मी किमान या परिसरात येऊन मासेमारी तरी करते. मात्र या आमच्या गावातल्या अनेक महिला दुसऱ्याच्या घरी धुणीभांडी करण्यासाठी अलिबाग शहरात जातात. एक काळ होता आमच्या घरी लोकं काम करायचे, मात्र आता आम्हालाच दुसरीकडे काम करायला जावं लागतं, हेच आमचे दुर्दैव आहे." असे आशा पाटील यांचे म्हणणे आहे.

तर गणेशपट्टीच्याच ग्रामस्थ असलेल्या जयश्री म्हात्रे या सध्या मानकुळे परिसरामध्ये राहतात. त्यांच्या घरी दोन मुली , एक मुलगा आणि पती असा त्यांचा परिवार आहे. जयश्री पाटील मोलमजुरी आणि मासेमारी करून आपलं घर चालवतात. गणेशपट्टी परिसरात साडे तेरा एकर त्यांची जमीन आहे.

जयश्री म्हात्रे म्हणतात, "दिवसाला मोलमजुरी आणि मासेमारी करून कधी तिनेश ते पाचशे रुपये मिळतात. यात घर चालवणे आणि मुलांचे शिक्षण करण्यासाठी मोठ्या अडचणी येतात. पण मुलांच भविष्य पण अंधारात राह्यला नको म्हणून त्यांच्यासाठी जस जमतंय तसं करतो. जमीन असती तर पूर्वीप्रमाणे आता शेती केली असती. पण आता घर पण गेलं, आम्ही ज्याच्यावर जगायचो ते पण गेलं . त्यामुळे मिळेल ते काम करण्याशिवाय काही पर्याय नाही. पण ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. माझ्यासारख्या अनेक महिला कामासाठी खूप त्रास सहन करत आहेत."

'कांदळवनामुळे जमीन कसता येईना'

ही व्यथा काही एकट्या गणेशपट्टीची नाही. इथल्याच आजूबाजूच्या हाशिवरा, मानकुळे, बहिरीचा पाडा, रांजणखार अशा 29 गावांची आहे. सुरूवातीला 22 गावं होती आता त्यात नव्याने सात गावांची भर पडली आहे. कांदळवनानं त्यावर मुक्काम ठोकलाय.

या भागातील सुमारे 15 हजारांहून अधिक लोकांचा हा प्रश्न आहे. नवखारपासून कारलेखिंडीपर्यंत म्हणजे जवळपास पाच हजारांहून अधिक जमीन नापीक झाली आहे. नवखारपासून ते कारलेखिंडीपर्यंत हा सगळा भाग मोडला जातो.

इथल्या लोकांची कोंडी अशी की, प्रत्यक्षात कागदोपत्री जमीन आहे, मात्र कांदळवन तयार झाल्यानं ती कसता येईना.

22 गाव संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष संजय म्हात्रे याविषयी बोलताना म्हणाले की, " माझी रांजणखार गावामध्ये 12 एकर जमीन आहे. खाऱ्या पाण्यामुळे जमीन संपूर्ण नापीक झाली आहे. उपासमारीची वेळ आलीये. मुलाबाळांच्या शिक्षणाचे खर्च देखील करता येत नाही."

हाशिवरे गावचे ग्रामस्थ आणि शेतकरी सेनेचे अध्यक्ष विजय गावंड यांनी खारेपाट विभागामधल्या गावांना गेली 31 वर्षं दुष्काळाचा सामना करावा लागतोय. सरकार दरबारी न्याय मिळण्यासाठी वारंवार आम्ही मागण्या करतोय मात्र कोणीच आमच्याकडे लक्ष देत नाही, अशी खंत ते व्यक्त करतात.

नापीक झालेल्या जमिनीवरच्या याच कांदळवनातून आता रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात वन विभागाचं म्हणणं आहे. या जमिनी सरकार घेणार नाही असं वनविभागाच्या कांदळवन कक्षाने स्पष्ट केलंय.

शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास शक्य आहे, असं पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शासनाचे कांदळवन कक्ष सांगत आहेत.

रहिवासी मात्र जमिनी सुपीक कराव्यात किंवा मोठा प्रकल्प आणावा, अशी मागणी करतायत.

यावर उपाय काय?

शेतकऱ्यांनी चिंता न पर्यटन आणि इतर माध्यमातून स्वत:चा विकास करून घ्यावा, असं पर्यावरणावर संस्था सांगतायत.

रायगडच्या कांदळवन कक्षाचे वनक्षेत्रपाल समीर शिंदे म्हणतात की, "कांदळवन हे लगेच निर्माण झाले असं नाही, अनेक वर्षांच्या प्रक्रियेने निर्माण झाले आहेत. कांदळवन निर्माण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार घेईल असं शेतकऱ्यांना वाटतं. मात्र, तसं होणार नाही. सध्या कांदळवन असलेल्या भागात कार्बन क्रेडिट संकल्पनेवर आधारित विविध योजना आणि प्रकल्प राबवत शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होऊन शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत."

तर यावर सरकारी पातळीवर काय उपाय आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे खारभूमी विभागाचे मंत्री भरत गोगावलेंशी संपर्क साधला.

भरत गोगावले म्हणाले की, "अलिबाग खारेपाट विभागातील या विषया संदर्भात प्रशासन पातळीवर आणि शेतकऱ्यांशी आमची चर्चा सुरू आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. लवकरच यावर तोडगा निघेल."

जैवविविधतेचे अभ्यासक काय म्हणतात?

गणेशपट्टी आणि खारेपाट विभागात ओढवलेल्या या परिस्थितीवर जैवविविधतेचे शास्त्रज्ञ डॉ. दीपक आपटे यांनी अधिक प्रकाश टाकला.

"अलिबाग सारखी ही परिस्थिती महाराष्ट्रातील किनारपट्टी भागामध्ये अनेक ठिकाणी आहे. या परिस्थितीला अनेक कारणं आहेत. वाळूचा उपसा होणं हे देखील प्रमुख कारण आहे. तर बांधबंधिस्ती कांदळवन जागेत करण्याऐवजी जिथे फार जमीन आहे. तर त्याचा फायदा होईल. बांधबंधिस्ती करण्याचा फायदा आहे. मात्र ते कुठे करावं, कशी करावी आणि किती करावी याचे धोरण निश्चित असायला हव. हे धोरण आपल्याकडे असायला हवं. पण सध्या आपल्याकडे धोरण नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)