नित्यानंद यांच्या 'काल्पनिक' कैलास देशाशी करार केला आणि 'हा' अधिकारी अडकला

एक अस्तित्वात नसलेला देश आणि ज्या देशाच्या नेत्यावर लैंगिक छळ आणि गैरवर्तनाचा आरोप होता अशा ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ कैलास’सोबत सहकार्य दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल पॅराग्वे सरकारने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पदच्युत केलं आहे.

पॅराग्वेच्या कृषी आणि पशुधन मंत्रालयाचे मुख्य कर्मचारी अर्नाल्डो चामोरो यांची बुधवारी एका निवेदनावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल त्यांची बदली करण्यात आली ज्यामध्ये त्यांनी ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ कैलास’सोबत सक्रियपणे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पॅराग्वेच्या सरकारने विचार आणि अन्वेषण करण्याची प्रामाणिक इच्छा व्यक्त करत शिफारस केलेली होती.

स्वतंत्र सार्वभौम राज्य म्हणून ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा’च्या संयुक्त राष्ट्र संघासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थामधील प्रवेशाचं पॅराग्वे समर्थन करतं अशी वकिलीही त्यांनी केली होती.

16 ऑक्टोबर 2023 या तारखेच्या दस्तऐवजावर नमूद करण्यात आलंय की 'कैलास' हे "दोन अब्ज हिंदू आणि सर्व मानवतेच्या आणि सर्व प्राण्यांच्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्थापित प्रबुद्ध हिंदू संस्कृतीचं राष्ट्र आहे."

स्थानिक रेडिओ एबीसी कार्डिनलने बुधवारी ही मुलाखत घेतली, चामोरो यांनी कबूल केलं की तो देश कुठे आहे हे याची त्यांना माहित नाही.

"ते आले आणि त्यांनी पॅराग्वेला मदत करण्याचा इरादा व्यक्त केला, त्यांनी कृषी विभागासाठी अनेक मदत प्रकल्प आणले, ते मदत करण्यासाठी आलेले आणि आम्ही त्यांचं ऐकलं,” पदावरून हटवण्याच्या काही तास आधी त्यांनी हे सांगितलं.

यावर रेडिओ पत्रकारानं या मंत्र्यांना विचारलं, "म्हणून उद्या मी तुम्हाला एखाद्या आटपाट देशाच्या प्रमुखाकडे घेऊन गेलो आणि तुम्ही एका करारावर स्वाक्षरी करणार आहात तसेच तिथले मंत्री तुमचं स्वागत करणार आहेत, असं सांगितलं तर चालेल काय," यावर चामोरे यांच्याकडे काहीच उत्तर नव्हतं.

या करारावर स्वाक्षरी झाल्याची बातमी ऐकल्यानंतर, कृषी आणि पशुधन मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलंय की "हा दस्तऐवज अधिकृत मानला जाऊ शकत नाही" कारण संबंधित कायदेशीर प्रक्रियांचं पालन केलं गेलेलं नाही आणि म्हणून ते वैध नाही.

ते पुढे म्हणाले की चामोरो यांनी "कोणतीही कायदेशीर परवानगी नसताना" हे काम केलं आणि तसं करण्यास ते “पात्र” नव्हते.

संयुक्त राष्ट्रसंघात घुसखोरी

अमेरिकेची फसवणूक करून कैलासाची प्रतिनिधी या वर्षाच्या सुरूवातीला फेब्रुवारीमध्ये यूएनमध्ये पोहोचली आणि दोन वादविवाद सत्रांमध्ये सहभागी झाली होती.

या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आणि स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथील दोन संस्थांसमोर काल्पनिक देशाच्या प्रतिनिधींनी केलेली विधानं विचारात घेतली जाणार नाहीत, असं ‘यूएन’ ला सांगणं भाग पडलं.

अस्तित्वात नसलेल्या देशाचा ‘यूएन’मधील प्रवेश भारताला दुर्लक्षित करता आला नाही, तिथे प्रसारमाध्यमांनीही त्याची समीक्षा केली आणि सोशल मीडियावर तो व्हायरल झाला.

अस्तित्वात नसलेल्या राज्याच्या अधिकार्‍यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी महिलांविरुद्ध भेदभाव निर्मूलन समितीने (CEDAW) आयोजित केलेल्या निर्णयप्रणालीतील महिलांच्या प्रतिनिधित्वावरील वादविवादात पहिल्यांदा सहभाग घेतला.

दोन दिवसांनंतर, कथित मुत्सद्दींनी आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क समिती (सीईएससीआर) द्वारे आयोजित शाश्वत विकासावरील चर्चेत स्वतःसाठी स्थान निर्माण केलं.

‘यूएन’ वेबसाइटवरील दुसऱ्या सत्राच्या व्हीडिओमध्ये असं दिसून येतं की जेव्हा उपस्थितांना प्रश्न विचारण्यासाठी आमंत्रित केलं जातं, तेव्हा विजयप्रिया नित्यानंद ही स्त्री "कैलासाची स्थायी यूएस राजदूत" म्हणून स्वत:ची ओळख करून देते, आणि तिला "स्वदेशी हक्क आणि शाश्वत विकासाबद्दल काही विचारायचं आहे, असं म्हणते."

या महिलेनं कैलासाचं वर्णन हिंदू धर्माचे सर्वोच्च धर्मगुरू नित्यानंद यांनी स्थापन केलेलं "हिंदूंचं पहिलं सार्वभौम राज्य" असं केलं. तिने असंही म्हटलं की देशाचा “यशस्वीपणे शाश्वत विकास" झाला आहे कारण त्याने आपल्या सर्व नागरिकांना मोफत अन्न, घर आणि आरोग्य सेवा यासारख्या गरजा पुरवल्या आहेत.

तथाकथित राजदूताने बोलण्याची पाळी आल्यानंतर नित्यानंद आणि कैलासातील लोकांवरील "छळ थांबवण्यासाठी" उपाययोजना करण्याची शपथ घेतली.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयातील मीडिया अधिकारी विवियन क्वोक यांनी या घटनेबद्दल बोलताना म्हटलं की, अशा प्रकारच्या सभेतील संवाद सार्वजनिक असतात आणि कोणत्याही इच्छुक व्यक्तीसाठी खुले असतात.

193 सदस्य राष्ट्रांनी यूएन बनलेलं आहे, असं असलं तरी ज्यांचं स्वत:चं राज्य नाही किंवा पॅलेस्टिनी प्रदेशांसारख्यांना त्यांच्या बहुसंख्य सदस्यांच्या मान्यतेनुसार अशा काही लोकांच्या सहभागास अनुमती दिली जाते.

तथापि, या लाजिरवाण्या घटनेमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रोटोकॉलच्या कठोरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे.

नित्यानंद परमशिवम, ज्यांना परमहंस नित्यानंद किंवा नित्यानंद म्हणूनही ओळखलं जातं, ते 45 वर्षांचे आहेत.

त्यांनी 2003 मध्ये दक्षिण भारतातील बंगळुरू शहराजवळील बिदादी या गावात - हिंदू ध्यान आणि शिक्षणाचा एक आश्रम स्थापन केला.

काही काळानंतर, लाइफ ब्लिस फाउंडेशन या नावाने अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथे शाखा उघडली.

2010 मध्ये एका शिष्याने त्यांच्यावर भारतात बलात्कार केल्याचं म्हटलं, त्यानंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यापूर्वी काही काळ अटक करण्यात आलेली. 2018 मध्ये त्याच्यावर कोर्टात आरोप ठेवण्यात आले होते.

देश सोडण्याच्या काही दिवस आधी, आणखी एका पोलीस तक्रारीत त्याच्यावर पश्चिमेकडील गुजरात राज्यातील मुलांचं अपहरण आणि आश्रमात डांबल्याचा आरोपही केला होता.

ते 2019 मध्ये भारतातून पळून गेले आणि ते कसे आणि कुठे पळून गेले हे अस्पष्ट आहे.

त्याच वर्षी त्यांनी इक्वेडोरच्या किनार्‍यावर एक बेट विकत घेतल्याचा दावा केला आणि हिंदू देव शिवाचे निवासस्थान मानल्या जाणार्‍या कैलासाच्या नावाने नवीन देशाची स्थापना केली.

त्यावेळी इक्वाडोरने तो देशात असल्याचे नाकारले आणि सांगितलं की, "नित्यानंद यांना इक्वाडोरकडून आश्रय मिळालेला नाही किंवा इक्वेडोर सरकारने त्यांना कोणतीही मदत केलेली नाही."

कैलासाचा दावा आहे की त्यांच्याकडे ध्वज, संविधान, केंद्रीय बँक, पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय चिन्ह आहे.

नित्यानंद यांनी 2019 पासून कुठल्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभाग नोंदवलेला नाही, पण त्यांच्या प्रवचनांचे व्हिडिओ अधूनमधून सोशल मीडियावर पोस्ट केले जातात.

‘द गार्डियन’ने गेल्या वर्षी वृत्त दिलेलं की नित्यानंदचे इंग्लंड प्रतिनिधी दोन कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या सदस्यांच्या निमंत्रणावरून "हाऊस ऑफ लॉर्ड्समधील आकर्षक दिवाळी समारंभात” सहभागी झाले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)