'मी तो व्हीडिओ पाहूच शकत नाही', असं म्हणत बेशुद्ध झाली बांगलादेशात मृत्यू झालेल्या दीपू दासची आई

(इशारा : या अहवालातील काही तपशील तुम्हाला अस्वस्थ करू शकतात.)

भिंतीवरील एका बॅनरवर लिहिलं आहे, 'दीपू चंद्र दास यांच्या निधनानं आम्हाला खूप दुःख झालं आहे.'

बांगलादेशची राजधानी ढाकापासून 80 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मैमनसिंगच्या भालुका शहरातील एका कारखान्याच्या भिंतीवर हा बॅनर लावलेला आहे. तिथेच 28 वर्षांचे दिपूचंद्र दास काम करायचे.

पायोनियर निटवेअर कारखान्यातील बॅनर त्याच ठिकाणी आहे जिथे गेल्या वर्षी 18 डिसेंबरला रात्री 9 वाजता एका हिंसक जमावाने दीपूला पकडले होते.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, जमावाने त्याच्यावर धार्मिक अपमानाचा आरोप केला. काही मिनिटांतच जमावाने त्याला मारहाण करून ठार मारले.

पोलिसांनी आम्हाला असेही सांगितले की, दीपूचा मृतदेह कारखान्यापासून काही अंतरावर नेण्यात आला आणि नंतर त्याला आग लावण्यात आली.

हे ठिकाण कारखान्यापासून सुमारे 1 किलोमीटर अंतरावर आहे. दोन्ही ठिकाणांना जोडणारा रस्ता घरे आणि बाजारपेठांनी वेढलेला आहे.

मैमनसिंगमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी बीबीसीसोबत चर्चा करताना कबूल केले की, त्यांना त्या दिवशी परिसरात तणाव वाढल्याची माहिती मिळाली होती. परंतु ते घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच दीपूचा मृत्यू झाला होता. त्यांना फक्त त्याचा मृतदेह बाहेर काढता आला.

या पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांचं नाव उघड करण्यास नकार दिला.

हे सर्व त्या काळात घडले जेव्हा बांगलादेशात तणावाचे वातावरण होते.

युवा नेते शरीफ उस्मान हादी यांना राजधानी ढाका येथे गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या. काही दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर निदर्शने आणि हिंसाचाराची मालिका सुरू झाली.

शरीफ उस्मान हादी या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या बांगलादेशच्या निवडणुकीत उभे राहणार होते.

प्रश्न अनेक आहेत, पण अनुत्तरीतच

पण प्रश्न असा आहे की, जमाव दिपूपर्यंत पोहोचला कसा? तो ज्या कपड्यांच्या कारखान्यात काम करत होता त्या कारखान्यातील लोकांनी काय केले? जर पोलिसांना आधीच माहिती होती, तर त्यांनी दीपूच्या सुरक्षेची व्यवस्था का केली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप सापडलेली नाहीत.

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने आम्हाला सांगितले की, 26 डिसेंबरपर्यंत या प्रकरणात 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये कारखान्यातील कामगारांचाही समावेश आहे.

तपास अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे आणखी अटक होण्याची शक्यता आहे.

बीबीसीची टीम जेव्हा कारखान्यात पोहोचली तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या गार्डने सांगितले की, आत कोणीही नाही ज्याच्याशी ते बोलू शकतील.

'आम्हाला न्याय हवा आहे'

मैमनसिंगपासून सुमारे तासाभराच्या प्रवासानंतर आम्ही दीपूच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. ती एक छोटीशी वस्ती होती.

पत्र्यापासून बनलेली इथली सर्व घरे जवळजवळ एकसारखी दिसतात. तरीही, दीपूचे घर ओळखणे कठीण नव्हते.

जवळच्या भिंती दीपूच्या हत्येशी संबंधित पोस्टर्सने झाकलेल्या होत्या.

आत पाऊल टाकताच आपण दु:खाच्या दाट ढगातून चाललो आहोत, असं वाटत होतं.

कुटुंबातील सदस्यांना नीट बोलताही येत नव्हते.

दीपूची 21 वर्षीय पत्नी मेघना राणी मोठ्या धक्क्यात होती. ती शून्यात एकटक पाहत होती.

वडिलांच्या मृत्यूची बातमी न कळणारी त्यांची दीड वर्षांची मुलगी अधूनमधून हसायची आणि जवळ बसलेल्या कुटुंबातील सदस्यांसोबत खेळण्याचा प्रयत्न करायची.

कुटुंबाशी बोलताना आमच्या लक्षात आले की, त्यांच्यासाठी प्रश्नांची उत्तरे किंवा घटनेबद्दल अधिक माहिती फारशी महत्त्वाची नव्हती.

दीपूचा धाकटा भाऊ अप्पू दास मला म्हणाला, "आम्हाला न्याय हवा आहे. मला आणखी काही बोलायचे नाही."

'मी तो व्हीडिओ पाहू शकत नाही'

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने या हत्येचा निषेध केला आहे आणि कुटुंबाला न्यायाचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी आर्थिक मदत आणि इतर मदतही केली आहे.

दीपूच्या शेवटच्या क्षणांचा व्हीडिओ देखील बनवण्यात आला होता आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

शेफाली राणी दीपूच्या आई आहेत. त्या म्हणतात, "मी त्याची आई आहे. मी तो व्हीडिओ पाहूच शकत नाही."

हे बोलल्यानंतर काही क्षणातच त्या बेशुद्ध होऊन जमिनीवर कोसळल्या. कुटुंबातील इतर सदस्य त्यांना सांभाळण्याचा प्रयत्न करू लागले. थोड्या वेळाने त्या शुद्धीवर आल्या.

'तो कधीही कोणत्याही धर्माचा अपमान करू शकत नव्हता'

दीपू यांचे वडील रबीलालचंद्र दास यांनी बीबीसीला सांगितले, "दीपू माझ्या तीन मुलांमध्ये सर्वात मोठा होता. त्याने धर्माचा अपमान केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यांनी कट रचून माझ्या मुलाला ठार मारले."

"त्याला ओळखणारे इतके लोक तिथे उपस्थित होते, पण कोणीही त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला नाही. तो हिंदू असल्यामुळे जमावाने त्याच्यासोबत इतके क्रूर वर्तन केले."

रबी लाल म्हणतात, "तो शाळा आणि कॉलेजमध्ये शिकला, पण त्याच्या वाईट वागण्याबद्दल कोणीही कधीही तक्रार केली नाही. बीएच्या अंतिम वर्षाचा फॉर्म भरला होता, पण कोविड-19 मुळे पूर्ण करू शकला नाही. मी मजूर म्हणून काम करतो. मी एकटा घर चालवू शकत नाही. दीपूच आमचं कुटुंब चालवत होता."

आम्ही पाहिले की, लोक सतत कुटुंबातील सदस्यांना भेटण्यासाठी तिथे येत आहेत. अनेक लोक कुटुंबाची मदतही करत आहेत.

अल्पसंख्यांक समुदायावर याचा परिणाम

अनेकजण, विशेषतः अल्पसंख्याक संघटनांशी संबंधित असलेले लोक असा आग्रह धरतात की, दीपूच्या हत्येकडे बांगलादेशात त्यांच्या हक्कांना दडपण्याचे प्रयत्न आणि वाढती असहिष्णुता म्हणून पाहिले पाहिजे.

मात्र, या हत्येचा धर्माशी काहीही संबंध नव्हता, असेही काही लोक म्हणतात.

कोण कोणत्या बाजूने आहे हा वेगळा मुद्दा आहे, पण अशा घटनांचा सामान्य अल्पसंख्याकांवर काय परिणाम झाला आहे हे आम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिले आहे.

आम्ही एका हिंदू व्यावसायिकाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे शोरूम गेल्या वर्षी शेख हसीना यांचे सरकार गेल्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात लक्ष्य केले गेले होते आणि जाळले गेले होते.

आम्हाला जाणून घ्यायचे होते की, सरकारने त्यांच्या नुकसानीची भरपाई केली आहे का? हल्लेखोर पकडले गेले होते का?

तो म्हणाला, "तुम्ही माझ्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला यासाठी धन्यवाद. पण मला काहीही बोलायचे नाही. याबद्दल बोलणे माझ्यासाठी धोकादायक ठरू शकते."

आम्ही त्याला याची खात्री देण्याचा प्रयत्न केला की, आम्ही त्याची ओळख उघड करणार नाही. तरीही त्याने त्याचा पवित्रा बदलला नाही.

बांगलादेशच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 9 टक्के अल्पसंख्याक समुदाय आहेत. हिंदू हे देशातील सर्वात मोठे अल्पसंख्याक आहेत, तर मुस्लिमांची लोकसंख्या सुमारे 91 टक्के आहे.

बांगलादेशची निर्मिती होण्यापूर्वीच या प्रदेशात जातीय तणाव आणि संबंधित हिंसाचार अस्तित्वात होता.

खरं तर, हिंदू आणि मुस्लीम समुदायांमधील हिंसाचाराचे काही खुप वाईट प्रसंग ब्रिटिश राजवटीतही पाहायला मिळाले होते.

ढाक्यातील वर्दळीच्या प्रेस क्लब परिसरातील एका सभागृहात अल्पसंख्याक हक्क आणि मानवाधिकार संघटनांची बैठक सुरू होती.

आम्ही तिथे रंजन कर्माकर यांना भेटलो.

त्यांनी बीबीसीला सांगितले, "मी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता आहे आणि बांगलादेश हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन ऐक्य परिषदेशी संबंधित आहे."

त्यांचा दावा आहे, "गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टपासून (2024) आत्तापर्यंत, आमच्या समुदायांवर 3000 हून अधिक हल्ले झाले आहेत. आम्ही असे म्हणत नाही की, आधी सर्व काही ठीक होते, परंतु आता असे दिसते की, सरकार फक्त शांतपणे पाहत आहे. त्यांचे शांत असणे हिंसाचार करणाऱ्यांना मौन समर्थन दिल्यासारखे आहे."

'जातीय हिंसाचार नाही'

कर्माकर यांच्या मते, "जेव्हा जेव्हा आम्ही म्हणतो की, अल्पसंख्याकांवर हल्ले होत आहेत, तेव्हा सरकार म्हणते की, ही राजकीय हिंसा आहे, सांप्रदायिक हिंसा नाही."

बीबीसी त्यांच्या आकडेवारीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करू शकत नाही. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी, बांगलादेश सरकारने बांगलादेश हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन ऐक्य परिषदेने नोंदवलेल्या 2400 हून अधिक 'हल्ल्यांची' चौकशी केली आहे.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये, सरकारने याबाबत एक सविस्तर निवेदन जारी केले होते. त्यामध्ये म्हटले होते की, त्यांना 'सांप्रदायिक हिंसाचाराचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत.'

सरकारने म्हटले होते की, अनेक घटना 'वेगवेगळ्या लोकांनी केलेल्या वैयक्तिक हल्ल्यांमुळे' घडल्या आहेत.

अबू अहमद फैजुल कबीर हे बांगलादेशातील ऐन-ओ-शालीश केंद्राशी संबंधित मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत.

ते म्हणतात की अल्पसंख्याक गट आणि सरकार या दोघांच्या दाव्यांमध्ये एक गोष्ट आहे ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

ते म्हणाले, "शेख हसीना यांनी सत्ता सोडल्यापासून अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध छळ आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत, विशेषतः स्थानिक पातळीवर. हे नाकारता येणार नाही. सध्याच्या प्रशासनाने हे रोखण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत आणि हे मान्य केले पाहिजे."

"परंतु आम्हाला याहून अधिक सक्रिय, पारदर्शक आणि समन्वय असलेल्या कृतीची अपेक्षा होती. जसे की, लवकर तपास करणे, सुरुवातीलाच हस्तक्षेप करणे आणि समुदाय स्तरावर विश्वास पुन्हा निर्माण करणे."

अल्पसंख्याकांच्या स्थितीबद्दल देशाबाहेर चिंता

अलिकडेच, बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी जारी केलेल्या आणखी एका निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन बांगलादेशात अशा हिंसाचाराला स्थान नाही. गुन्हेगारांना सोडले जाणार नाही.

काही महिन्यांपूर्वी, मोहम्मद युनूस यांनी देखील धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले होते.

परंतु बांगलादेशच्या आता आणि बाहेर दोन्हीकडून अल्पसंख्याकांची सुरक्षा सुधारण्याच्या सतत मागण्या केल्या जात आहेत. यामुळे सरकारवरही दबाव निर्माण झाला आहे.

यामध्ये दीपू यांच्या हत्येनंतर झालेल्या आंदोलनांचाही समावेश आहे.

याशिवाय गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पोप यांनीही एक निवेदन केले होते. त्यात त्यांनी बांगलादेशातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नाजूक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

त्यानंतर मार्चमध्ये अमेरिकेच्या नॅशनल इंटेलिजन्स डायरेक्टर तुलसी गबार्ड यांनीही बांगलादेशात हिंदूंवर होणारे अत्याचार ही चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले होते.

भारतानेही या विषयावर आपले मत व्यक्त केले आहे.

26 डिसेंबरच्या आपल्या सर्वात अलीकडील निवेदनात, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, स्वतंत्र स्त्रोतांकडून गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे, अंतरिम सरकारच्या काळात अल्पसंख्याकांविरुद्ध 2,900 हून अधिक हिंसाचाराच्या घटना घडल्या.

यामध्ये हत्या, जाळपोळ आणि जमीन हडपण्याच्या घटनांचा समावेश होता.

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या घटनांकडे अतिशयोक्तीपूर्ण किंवा केवळ राजकीय हिंसाचार म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही.

गेल्या रविवारी (28 डिसेंबर), बांगलादेशने भारताचे विधान फेटाळून लावत प्रतिक्रिया दिली.

भारतात घडलेल्या काही घटनांचा संदर्भ देत बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अल्पसंख्याकांवरील द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांसंदर्भात तो गंभीर चिंता व्यक्त करत आहे.

बेल्जियमच्या इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपने अलीकडेच भारत-बांगलादेश संबंधांवर एक अहवाल प्रकाशित केला आहे.

थॉमस कीन यांनी बीबीसीला सांगितले, "मला वाटते की विशेषत: भारतात, अशी धारणा आहे की शेख हसीना गेल्यानंतर बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर होणारा हिंसाचार लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. परंतु आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, 2024 मध्ये हल्ल्यांची संख्या 2021 सारखीच होती."

"तुम्हाला माहिती आहे की, शेख हसीना यांच्या काळात अल्पसंख्याकांवर झालेल्या हल्ल्यांसाठी 2021 हे वर्ष खूप वाईट होते. जर आपण पाहिले की, 2021 आणि 2024 मध्ये भारताने कसा प्रतिसाद दिला, तर भाषा आणि दृष्टिकोन खूपच वेगळा होता."

थॉमस कीन म्हणतात, "आमची शिफारस अशी आहे की, भारताने या मुद्द्यावर सार्वजनिकरित्या कमीत कमी विधाने करावीत. दुसरीकडे, बांगलादेशला अल्पसंख्याकांसाठी खरोखर समावेशक समाज निर्माण करण्याची आणि त्यांची सुरक्षा सुधारण्याची आवश्यकता आहे."

दरम्यान, बीबीसी बांग्लाच्या एका वृत्तानुसार, अनेक मानवाधिकार संघटनांनी असा दावा केला आहे की, बांगलादेशातील अंतरिम सरकारच्या काळात जमावाकडून होणारे हिंसाचार किंवा मारहाण तसेच हिंसाचाराशी संबंधित हल्ले 'चिंताजनक दराने' वाढले आहेत.

दरम्यान, ढाका येथील पोलिसांनी अलिकडेच एक निवेदन जारी केले आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की, युवा नेते शरीफ उस्मान हादी यांच्या हत्येतील मुख्य आरोपी भारतात पळून गेला आहे.

मात्र, मेघालय आणि पश्चिम बंगालमधील पोलिसांनी तसेच सीमा सुरक्षा दलाने (बीएसएफ) बांगलादेशचे दावे फेटाळून लावले आहेत.

सर्वांचे लक्ष आता फेब्रुवारी 2026 मध्ये बांगलादेशात होणाऱ्या निवडणुकीवर आहे. अंतरिम सरकारने सुरक्षा वाढवण्याचे आणि शांततापूर्ण निवडणूक पार पाडण्याचे आश्वासन दिले आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)