ट्रम्प यांचं आमंत्रण स्वीकारावं की नाकारावं? भारत द्विधा मनस्थितीत, 'हे' आहेत धोके

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी (22 जानेवारी) बोर्ड ऑफ पीस या नव्या मार्गावर प्रवास सुरू केला.

इस्रायल आणि हमासमध्ये कायमस्वरुपी युद्धबंदी व्हावी आणि पॅलेस्टाईन प्रदेशात एका अंतरिम सरकारवर लक्ष ठेवणे हा याचा उद्देश असल्याचं ट्रम्प यांचं मत आहे.

या बोर्डमध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतासह अनेक देशांना आमंत्रण देण्यात आलं आहे.

मात्र त्यात सहभागी व्हायचं की नाही हे भारतानं अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यात इस्रायलनं याबाबत असहमती दर्शवली होती. मात्र नंतर त्यांनी तयारी दर्शवली.

ट्रम्प यांनी या उपक्रमाची औपचारिक सुरुवात केली, तेव्हा त्या कार्यक्रमात भारताचे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते.

ट्रम्प यांनी आमंत्रित केलेल्या नेत्यांमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही आहेत. या आमंत्रणाचा स्वीकार पाकिस्तान, तुर्कीये, सौदी अरेबिया आणि यूएई यांनी केलेला आहे.

या बोर्डात सहभागी होण्यासाठी 59 देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र दावोसमधील जागतिक आर्थिक मंचावर केवळ 19 देशांचे प्रतिनिधीच उपस्थित होते.

तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या प्रतिनिधींच्या समुहाला उद्देशून ट्रम्प म्हणाले, "तुम्ही जगातील सर्वात शक्तिशाली लोक आहात. यात अझरबैझानपासून पॅराग्वे आणि हंगेरीपर्यंतचे देश सहभागी आहेत. हे फक्त अमेरिकेसाठी नाहीये, तर संपूर्ण जगासाठी आहे. गाझामध्ये ज्याप्रकारे आम्ही यश मिळवलं, तसं आपण इतर जागीही करू शकू."

भारताच्या अडचणींमध्ये वाढ

बोर्ड ऑफ पिसमध्ये सहभागी होण्याबद्दल भारताने अद्याप निर्णय न घेतल्यामुळे चर्चा होत आहे.

काही लोक भारतानं यात सहभागी व्हावं असं म्हणत आहेत, तर काही त्याचा विरोध करत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रात भारताचे राजदूत म्हणून कार्य केलेले सय्यद अकबरुद्दिन यांनी 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये 13 जानेवारीला लिहिलेल्या लेखात भारतानं त्यात सामिल होऊ नये, असं म्हटलंय.

ते लिहितात, "नोव्हेंबर 2025 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मंजूर झालेल्या 2803 या प्रस्तावापेक्षा ट्रम्प यांचं बोर्ड ऑफ पिस बरंच वेगळं आहे. या प्रस्तावानुसार गाझामध्ये अंतरिम प्रशासनावर लक्ष ठेवण्यासाठी एका बोर्डाला अधिकृत दर्जा दिला होता."

अकबरुद्दिन लिहितात, "यूएनएससीच्या प्रस्तावात मर्यादा स्पष्टपणे आखलेल्या होत्या. त्याची मुदत 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत ठेवली होती. त्याशिवाय त्याच्या प्रगतीबद्दल यूएनएससीला दर 6 महिन्यांनी अहवाल देणं अपेक्षित होतं. त्यामुळे एका तात्पुरत्या गोष्टीचा पुढे जागतिक पायंडा किंवा मॉडेल होऊ नये, यासाठी या मर्यादा आखल्या गेल्या होत्या."

अकबरुद्दिन लिहितात, "मात्र ट्रम्प यांच्या बोर्ड ऑफ पिसला काही वेळेची मर्यादा नाही. त्याचा वापर गाझाबाहेरही होऊ शकतो. त्याशिवाय बोर्ड ऑफ पिस हे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर जास्त विसंबून आहे (अशी तजवीज दिसते.)"

"प्रे टू स्टे ही तरदूत एकमार्गी योगदानाच्यापुढे जाऊन स्थायी सदस्यता देते. त्यामुळे हे सगळं सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय संस्थेऐवजी एखाद्या खासगी क्लबसारखं होऊ शकतं. यामुळे ट्रम्प यांचं नेतृत्व अधिक ठळक होतंय."

आता या प्रारुपाचा वापर जगात संघर्ष सुरू असलेल्या इतरत्र जागीही केला जाऊ शकतो याचे संकेत संयुक्त राष्ट्र अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळेच काही लोक या मंडळाला संयुक्त राष्ट्राला पर्याय म्हणून पाहात आहे.

या जाहिरनाम्यावर स्वाक्षरी करताना ट्रम्प यांनी केलेलं विस्तृत भाषणही या बोर्डाच्या शांतता प्रस्थापित करण्याच्या भूमिकेबद्दल वाढलेला संशय दर्शवतो.

भारतानं सहभागी व्हावं असं म्हणणाऱ्यांचं मत काय?

भारतानं या मंडळात सहभागी व्हावं असं टी. एस. गुरुमुर्ती यांचं मत आहे. त्यांनी पॅलेस्टाईन प्राधिकरणात भारताचे प्रतिनिधी म्हणून तसेच संयुक्त राष्ट्रात भारताचे स्थायी प्रतिनिधी म्हणून काम केलेलं आहे.

त्यांनी जर्मन वाहिनी 'डीडब्ल्यू'ला सांगितलं, "बीओपी (बोर्ड ऑफ पिस) काही संयुक्त राष्ट्राला आव्हान देत नाहीये. त्यातील मर्यादित प्रतिनिधित्व पाहाता ते जास्तीत जास्त जी-20 च्या नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकतं. त्याचंही सदस्यत्व मर्यादित आहे. जी-20 नं आर्थिक मुद्द्यांवर काम करत राहावं असं अमेरिकेला वाटतंय त्यामुळे जीओपी हे जी-20च्या जिओपॉलिटिकल विषयांसाठी काम करणारं ठरू शकेल."

ते म्हणाले, "कोणत्याही मंचावर भारतानं उपस्थित राहून आजवर विवेक आणि व्यावहारिकता याला प्राधान्य दिलंय. आपल्या हितासह भारतानं साधारणतः ग्लोबल साऊथच्या प्रश्नांवरही चर्चा केली आहे. (ग्लोबल साऊथमध्ये आशिया, अफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अविकसित, विकसनशील किंवा कमी विकसित देश येतात.)"

"भारत या मंडळात सहभागी झाला, तर इथेही भारत यापेक्षा वेगळी भूमिका घेणार नाही, असा मला विश्वास आहे."

भारतासाठी काळजीचे मुद्दे

ट्रम्प यांच्या बीओपीबद्दल भारतानं कोणताही निर्णय घेणं सोपा नाहीये, असं रंजित राय यांना वाटतं. रंजित राय यांनी नेपाळ आणि व्हिएतनाममध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम केलेलं आहे.

राय बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले, "भारतासाठी द्विधा स्थिती तयार झाली आहे. ते स्वीकारलं किंवा नाकारलं तरी त्याचा परिणाम होणारच. मला वाटतं बीओपीचं आमंत्रण स्वीकारणं जास्त धोकादायक आहे. एकतर ट्रम्प त्याचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचं वागणं इतकं देण्या-घेण्याचं असतं की, त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा करणं चूक ठरेल."

"यामध्ये सर्व देशांना समान दर्जा असेल काय याबाबत स्पष्ट माहिती नाही. यूएनमध्ये जनरल असेम्ब्लीमध्ये प्रत्येक देशाला एक मत देण्याचा समान अधिकार असतो. जेव्हा यूएनएससीमध्ये या मंडळाला परवानगी देण्यात आली तेव्हा ते गाझापुरतं मर्यादित असेल असं ठरलेलं. आता त्यात बदल करण्यात आला आणि ते गाझाबाहेरही कक्षा वाढवू शकतं."

"त्याचे अध्यक्ष नेहमी ट्रम्पच असतील किंवा अमेरिका त्याचं अध्यक्षपद नेहमी भूषवेल याबद्दलही स्पष्ट माहिती नाही. अशा स्थितीत भारतानं त्यात सहभागी होणं जोखमीचं आहे. भारतानं इतर देशांशी चर्चा करून निर्णय घेतला पाहिजे. पंतप्रधानांनी ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केलेली आहे."

रंजीत राय सांगतात, "जर भारत यात सहभागी झाला नाही, तरी त्याचा परिणाम होईल. कारण त्यामुळे पश्चिम आशियावर परिणाम दिसेल."

"भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय वंशांचे स्थलांतरित, जहाजमार्ग आणि गुंतवणुकीसाठी पश्चिम आशियात स्थैर्य असणं गरजेचं आहे."

"जर बीओपीच्या निर्णयांमुळे पश्चिम आशियातील स्थैर्यावर परिणाम झाला, तर भारताला हितकारक असलेल्या अनेक घटकांवर परिणाम होईल."

रंजित राय सांगतात, "यात सामिल होण्यानं बीओपीच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी भारत देश माध्यम होऊन जाईल, अशी भीती मला वाटते."

अमेरिकेची मनमानी?

अमेरिका संयुक्त राष्ट्राच्या अनेक संस्थांतून बाहेर पडत असताना ट्रम्प यांच्या बीओपीला आकार येतोय. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राला निष्प्रभ ठरवण्यासाठी बीओपीचा मार्ग वापरला जातोय का असा प्रश्न अधिक गंभीर होतोय.

तसेच बीओपीमुळे अमेरिकेचा दबदबा असलेली व्यवस्था तयार होऊन ती अधिक बळकट होईल का असाही प्रश्न पुढे येतोय.

दुसरीकडे भारत संतुलित जगासाठी आग्रही आहे. आपलं स्वतंत्र अस्तित्व असावं. आपण अमेरिकेवर विसंबून असू नये, अशी भारताची सतत भूमिका असते.

अकबरुद्दिन टाइम्स ऑफ इंडियात लिहितात, "बीओपीचे सदस्य देश त्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकारांना आव्हान देऊ शकतात का? पैसा आणि व्यक्तिगत वर्चस्वावर आधारी प्रारुपाला भारताने पाठिंबा द्यावा का? भारतानं या जाळ्यात अडकू नये. कोणाच्या दुसऱ्याच्या योजनेसाठी आपला वापर होण्यापुरता भारत मर्यादित राहू शकत नाही."

बीओपीच्या कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यांमध्ये अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ, ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर, ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुश्नर, अमेरिकेचे संरक्षण उपसल्लागार रॉबर्ट गॅब्रियल, अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंटचे सीईओ मार्क रोवन आणि वर्ल्ड बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा आहेत. हे सगळे अमेरिकन नागरिक असून ते ट्रम्प यांचे विश्वासू मानले जातात.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासक निरुपमा सुब्रमण्यम सांगतात, यात भारत सहभागी झाला, तर अनेक प्रकारचा धोका संभवतो.

त्या सांगतात, "बीओपीबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. भारत यात घाई-गडबडीनं सामिल होऊ शकत नाही. या जाहिरनाम्याशी सदस्य देश कोणत्या अटींनी बद्ध असतील? त्याची व्याख्या करण्याचा अधिकार कोणाला असेल? अनेक मोठ्या देशांनी या मंडळात सहभागी होण्याची संधी पटकावलीय."

"काहींनी ट्रम्प यांचं आमंत्रण म्हणजे आपला देश महत्त्वाचा आहे, असं समजलंय. काही देश अमेरिका काय प्रतिक्रिया देईल याच्या भीतीनं सहभागी होतील. एका वाढत चाललेल्या आंतरराष्ट्रीय मंचामध्ये आपणही राहू असा विचार काही देश करत असतील, भले त्यामुळे एकाच देशाचं हित साधलं जात असेल तरीही."

पाकिस्तानचा सहभाग

निरुपमा सुब्रमण्यम सांगतात, युएई, सौदी अरेबिया, इस्रायल आणि तुर्कीयेसारख्या देशांनी यात सामिल होण्यानं मोदी सरकारवरही असा दबाव येऊ शकतो.

23 जानेवारीला 'द हिंदू'वर्तमानपत्रात यावर संपादकीय भाष्य करण्यात आलं आहे.

या संपादकियात लिहिलंय, "अमेरिका आणि भारत यांच्यात पडलेली फूट आणि व्यापाराची नाजूक स्थिती हे सुद्धा ट्रम्प यांचं आमंत्रण नाकारण्याचं कारण ठरू शकतं. अशा स्थितीत ट्रम्प यांची नाराजी ओढावली जाऊ शकते."

"फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रो यांच्याबाबतीत ते झालंय. या प्रस्तावाला गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेनं मंजुरी दिली होती आणि रशिया-चीननं मतदानात सहभाग घेतला नव्हता."

हिंदूच्या संपादकियात लिहिलंय, "व्यावहार्यतेचा विचार असो वा कोणताही सिद्धांत हा निर्णय लगेचच घेतला पाहिजे असं सुचवत नाही. प्रभावशाली स्तरापासून आपण वंचित राहू किंवा अमेरिका आपल्यावर नाराज होईल या भीतीनं भारत निर्णय घेऊ शकत नाही."

"सुरुवातीला संयुक्त राष्ट्रानं जरी या अमेरिकन योजनेला पाठिंबा दिला असला, तरी आता समजलेल्या जाहिरनाम्यानुसार बोर्ड ऑफ पिसमध्ये बदल झालेले आहेत, त्यात गाझाचा उल्लेखही नाही. ट्रम्प यांनी स्वतःलाच त्याच्या अध्यक्षपदी नेमलंय."

"त्याच्या कार्यकारी सदस्यात आपले मित्र आणि कुटुंबीय भरलेत. या जाहीरनाम्यात दोन देश एकमेकांसमोर ठाकल्यावर मार्ग कसा काढायचा त्याचीही उपाययोजना दिलीय. म्हणजे हे सगळं संयुक्त राष्ट्राला पर्याय म्हणून केल्याचे संकेत मिळत आहेत."

द हिंदू लिहितं, "पाकिस्तान या बोर्डात सामिल होणं भारतासाठी एक इशाऱ्यासारखं आहे.

विशेषतः जर ट्रम्प यांनी या शांतता योजनांमध्ये काश्मीरचाही समावेश केला तर ते जास्तच काळजीचं आहे. एकदा बोर्डात सामिल झाल्यावर इंटरनॅशन पिसमेकिंग फोर्समध्ये आपल्या सैनिकांना तैनात करण्यावर आक्षेप घेणंही कठीण होईल."

काश्मीर प्रकरणात मध्यस्थी करायची इच्छा ट्रम्प यांनी अनेकदा दाखवली आहे. भारतानं या बाबतीत तिसऱ्या कोणत्याही घटकाला सहभागी करुन घेणार नाही अशी भूमिका घेतलेली आहे.

ट्रम्प याआधीच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना नाकारत आहेत त्यामुळे लोकांना जास्तच संशय येतोय. ट्रम्प पाश्चिमात्य देशांच्या नेटोलाही नाकारत आहेत. अमेरिकेने 60पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय संघटनांतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यात संयुक्त राष्ट्राच्याही अनेक संघटना आहेत. या संघटना कुचकामी आहेत आणि अमेरिकेच्या सार्वभौमाविरोधात आहेत असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे. अशा स्थितीत बीओपीबद्दल निर्णय घेणं भारतासाठी सोपं नाही.

ट्रम्प यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांना या बोर्डात येण्याचं दिलेलं आमंत्रण परत घेतलं.

न्यूयॉर्क टाइम्स लिहितं, "ही संस्था ट्रम्प यांनी गाझात इस्रायल आणि हमास यांच्यातला शांतता करार कसा पार पाडला जातोय यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तयार केली होती. आता त्या संस्थेचं रुपांतर संयुक्त राष्ट्राला आव्हान देणाऱ्या संस्थेत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे."

हे मंडळ इतर सामान्य आंतरराष्ट्रीय संस्थापेक्षा वेगळं असेल असा संकेत कार्नी यांचं आमंत्रण मागे घेण्यातून दिसतं. इतर संस्थांमध्ये मतभेद व्यक्त करणं, मोकळेपणानं चर्चा करणं याला स्वीकारार्हता आहे तसेच प्रोत्साहनही दिलं जातं.

यात पुढे लिहितात, "या जाहिरनाम्यात अध्यक्ष ट्रम्प यांना असामान्य अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यात नकाराधिकार, अजेंडा ठरवणं, सदस्यांना आमंत्रित करणं किंवा काढून टाकणं, पूर्ण मंडळ विसर्जित करणं तसेच आपला उत्तराधिकारी नेमणं असे अधिकार आहेत."

ट्रम्प यांच्या अमेरिकेची परराष्ट्र निती सध्या साम्राज्यवादी दृष्टिकोन घेऊन पुढे जात असताना या बोर्डाची स्थापना होतेय. या नितीनुसार अमेरिका विविध देशातील सरकारं पाडणं, परराष्ट्रांची भूमी, संसाधनांवर ताबा मिळवणं तसेच शेजारी देशांवर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध प्रभूत्व मिळवणं अशा गोष्टी करू शकते.

कार्नी यांचं आमंत्रण रद्द का केलं हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं नाही. याच आठवड्यात कार्नी यांनी दावोसमध्ये एक भाषण केलं त्यात अमेरिकेचा दबदबा असलेल्या नव्या पद्धतीवर टीका करण्यात आली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)