भारतात युकेमधून आलेल्या लाखो टायर्समुळे प्रदूषण, पालघरमधल्या दुर्घटनेचं असं आहे कनेक्शन

भारतात रिसायकलिंगसाठी युकेमधून आलेले लाखो टायर्स प्रत्यक्षात तात्पुरत्या भट्टीत 'शिजवले' जात आहेत आणि त्यातून आरोग्यासोबतच पर्यावरणाचं नुकसान होत आहे, असं बीबीसीच्या तपासात समोर आलं आहे.

"माझा हात पाहा. ही नखं पाहा कशी काळी काळी झाली आहेत. मी हरभरा काढत होते शेतातून. सगळ्याच झाडांवर काळी धूळ जमा झाली आहे," शारदा पाटील हे सांगताना त्यांच्या स्वयंपाकघराच्या खिडकीतून अगतिकपणे बाहेर पाहतात.

त्यांच्या घराच्या मागच्या अंगणालगतच शेती आहे आणि पलीकडे कारखान्यांच्या चिमण्या दिसतायत.

शारदा पालघर जिल्ह्यात वाडा तालुक्यातल्या मुसारणे गावात राहतात. इथले रहिवासी गावाच्या हद्दीलगत असलेल्या रबर पायरोलिसिस कारखान्यांतून निघणऱ्या धूर आणि धुळीनं हैराण झाले आहेत.

"आम्हाला श्वासही घेता येत नाही. तब्येती बिघडतायत. आमच्या गावातली मुलं सतत खोकत असतात," शारदा पुढे सांगतात.

रबर पायरोलिसिस ही अशी प्रक्रिया आहे, ज्यात रबर टायर्स ऑक्सिजनरहीत वातावरणात साधारण 500 अंश सेल्सियसपर्यंत तापमानात वितळवले जातात. एखाद्या प्रेशर कुकरसारखे बॉयलर्स त्यासाठी वापरले जातात.

या प्रक्रियेदरम्यान जे तेल निघतं, त्याचा इंधन म्हणून वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये वापर केला जातो. याशिवाय या प्रक्रियेदरम्यान टायरमधल्या धातूच्या तारा आणि कार्बन ब्लॅक म्हणून ओळखली जाणारी काजळीसारखी पूड तयार होते.

पण पायरोलिसिसदरम्यान नीट काळजी घेतली गेली नाही, तर घातक वायू आणि रसायनं वातावरणात मिसळण्याचा धोका असतो. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी कडक नियम आहेत.

खरंतर भारतात पायरोलिसिससाठी विदेशातले टायर्स आणण्यावर बंदी आहे. पण तरीही युके, युरोपियन यूनियन आणि आखाती देशांमधून भारतात मोठ्या प्रमाणात टायर्सची आयात केली जात असून त्याचा वापर पायरोलिसिस तेल काढण्यासाठी होत असल्याचं बीबीसी रेडियो फोरनं केलेल्या तपासात स्पष्ट झालं आहे.

भारतात साधारण 2,000 पायरोलिसिस कारखाने आहेत आणि त्यातले अर्धे बेकायदेशीर आहेत, अशी महिती पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका वकीलांनी बीबीसीला दिली आहे.

बीबीसी रेडियो फोरनं केलेला 'द टायर स्कँडल' हा सविस्तर माहितीपट इथे ऐकू शकता.

यासंदर्भात भारताच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं बीबीसीच्या प्रश्नांवर अजून प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

दरम्यान, युके सरकारच्या पर्यावरण विभागानं त्यांच्या देशात झिजलेल्या टायर्सच्या निर्यातीवर कडक नियंत्रण असल्याचं आणि नियम मोडणाऱ्यांना दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचं सांगितलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

झिजलेल्या, निकामी टायर्सची स्मशानभूमी

आरोग्याच्या समस्यांसोबतच वाडा तालुक्यातल्या गावांमधले रबर पायरोलिसिसचे कारखाने मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान आणि जलस्रोतांचं प्रदूषण करतायत असं स्थानिक शेतकरी संजय पाटील सांगतात.

इंजिनियर असलेल्या संजय यांनी निवृत्तीनंतर गावी परतून सेंद्रीय शेती करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण सध्या त्यांच्या आंब्याच्या झाडांवर रबर कारखान्यांतून बाहेर पडलेल्या काजळीचा थर जमा झाला आहे

त्यांच्या शेतातले सौर पॅनेल्स धुळीनं सतत माखतायत तर शेततळ्यातल्या पाण्यावर रसायनांचा थर जमा झालेला दिसून येतो आहे. मुसारणे आणि वडवली गावांच्या हद्दीलगत रबर पायरोलिसिस कारखान्यांची संख्या वाढली, तेव्हापासून हा त्रास प्रचंड वाढल्याचं संजय सांगतात.

हे कारखाने आणि गावातली शेतं या दरम्यान एक ओढा वाहतो जो पुढे तानसा नदीला जाऊन मिळतो. या ओढ्याचं पाणीही प्रदूषित झालं आहे.

"हे सगळं पाच वर्षांपूर्वी सुरू झालं. आधी एक दोनच करखाने होते. पण आता इथे सोळा-सतरा युनिट्स आहेत," कल्पेश पाटील माहिती देतात. ते संजय यांचे नातेवाईक आणि एक स्थानिक कार्यकर्ता आहेत.

"रात्रभर ते टायर जाळत राहतात आणि त्यातून विषारी वायू बाहेर पडतो तेव्हा आम्ही झोपेत असतो."

गेल्या तीन वर्षांपासून कल्पेश हे कारखाने हटवले जावेत यासाठी मोहीम राबवतायत. या काळात अनेकदा सरकारदरबारी तक्रार करूनही अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही, असं ते सांगतात.

त्यांची भीती अखेर खरी ठरली. 29 जानेवारी 2025 रोजी संध्याकाळी इथल्या एका कारखान्यात बॉयलरचा मोठा स्फोट झाला.

कल्पेशना तो क्षण अजून आठवतो. "मी असाच बसलो होतो तेव्हा खूपच मोठा आवाज ऐकला. माझी आई तिथे जवळच शेतात काम करत होती. तिनं लगेच मला फोन केला आणि सांगितलं की कारखान्यात स्फोट झालाय आणि भरपूर धूर वगैरे निघतोय."

कल्पेश आणि बाकीचे गावकरी धावतच तिथे पोहोचले, तेव्हा कारखान्यात सगळीकडे आग पसरली होती.

त्या आगीनं होरपळल्याने दोन महिला आणि दोन लहान मुलांचा मृत्यू झाला तर एका पुरुष कामगारालाही गंभीर जखमा झाल्या.

या स्फोटानंतर गावकऱ्यांनी पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्यासमोर जनता दरबारात हा प्रश्न मांडला, तेव्ह त्यांनी सरकार योग्य कारवाई करेल असं आश्वासन दिलं.

काही दिवसांतच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळनंही कारवाई केली आणि इथे योग्य परवान्यांशिवाय काम करणारे सात रबर पायरोलिसिस कारखाने बंद केले.

ज्या कारखान्यात स्फोट झाला, त्यांच्या मालकाशी बीबीसी मराठीनं संपर्क साधायचा प्रयत्न केला आहे, पण कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

मुसारणे गावात गेल्यावर आम्ही या कारखान्यांचीही पाहणी केली. तिथल्या परिसरातली हवा रसयानांच्या मिश्रणानं जड झाल्यासारखी वाटली आणि श्वास घ्यायला आम्हाला त्रास होत होता.

स्फोटानंतर काही आठवडेच झालेले होते आणि काही पायरोलिसिस कारखाने अजून सुरू असल्याचं दिसलं. हे कारखानेही काही नीट बांधलेले नव्हते, तर निळ्या पत्र्याच्या कंपाऊंडमध्ये एका शेडखाली बॉयलर्स उभारलेले होते.

सगळीकडे रबर टायर्स पसरलेले होते आणि जमिनीवर अर्धा इंच काळ्या धुळीचा थर.

कारखान्यांच्या आवारातच काही कामगार कुटुंबांसह राहात असल्याचं दिसलं. काही लहान मुलं टायर्सशी खेळत होती आणि सगळे काळ्या काजळीनं माखले होते, त्या धुळीत श्वास घेत होते.

हे असं वातावरण फक्त वाड्यातच आहे असं नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेशसरख्या इतर राज्यांतही रबर पायरोलिसिस ऑईल तयार करणारे असे कारखाने आहेत आणि त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना त्रासही सहन करावा लागतो.

तसंच या कारखान्यांमधले काही टायर्स परदेशातून आल्याचंही या तपासात स्पष्ट झालं आहे.

युकेमधून भारतात असा येतो टायर्सचा कचरा

युकेमधून निर्यात केला जणारा टायर्सचा बहुतांश कचरा भारतात काळ्या बाजारात विकला जातो, हा मोठा उद्योगच तयार झाला आहे, असं बीबीसीला या व्यवसायाशी निगडीत लोकांनी सांगितलं.

इतकंच नाही तर टायर्सची विल्हेवाट लावण्यासाठी अशी इतर देशांत निर्यात करणाऱ्यांमध्ये युके सर्वात मोठा गुन्हेगार आहे हे तिथल्या सरकारलाही माहिती आहे असं पर्यावरणवादी आणि टायर रिकव्हरी असोसिएशनसारख्या संस्था सांगतात.

युकेमध्ये गाडीचे टायर बदलतात तेव्हा प्रत्येक टायरसाठी चालकाला 3 ते 6 पौंडांची म्हणजे साधारण 330 ते 660 रुपयांची रिसायकलिंग फी द्यावी लागते.

हा पैसा कशासाठी आहे? तर युकेमधल्या किंवा तिथून परदेशात पाठवलेल्या टायर्सचा, लहान लहान तुकडे करून रबरी फरशा किंवा मुलांची प्लेग्राऊंड्स अशा गोष्टींमधये पुनर्वापर व्हावा, यासाठी.

तर, युकेमध्ये दरवर्षी 5 कोटी टायर्स (साधारण 7 लाख टन वजनाचे) कचऱ्यात जातात आणि त्यांच रिसायकलिंग केलं जातं. अधिकृत आकडेवारीनुसार यातले जवळपास अर्धे टायर्स भारतात रिसायकलिंगसाठी पाठवले जातात.

पण ते फक्त कागदावरच. प्रत्यक्षात युके आणि इतर देशांतून भारतात आलेल्या टायर्सपैकी 70% टायर्स पायरोलिसिस करून तेल काढण्यासाठी वापरले जातात.

'सोर्स मटेरियल' या ना नफा तत्वावर पत्रकारिता करणाऱ्या संस्थेनं बीबीसी फाईल ऑन फोर इव्हेस्टिगेट्स कार्यक्रमाच्या टीमसोबत युकेमधून भारतापर्यंत या टायर्सचा प्रवास कसा होतो, याचा पाठलाग केला.

युकेतून निघण्यापूर्वी टायर्समधली रिंग काढून त्यांच्या मोठमोठ्या गठड्या बांधल्या जातात. अशाच गठड्यांमध्ये या टीमच्या सूत्रांनी जीपीएस ट्रॅकर्स दडवले.

मालवाहतूक जहाजातून साधारण आठ महिने प्रवास केल्यावर हे गठडे भारतातल्या पश्चिम किनाऱ्यावरच्या एका बंदरात आल्या.

त्यानंतर ट्रकमधून हे टायर्सचे गठडे साधारण बाराशे किलोमीटरचा प्रवास करून मध्य भारतातल्या एका गावाबाहेर छोट्या कंपाऊंडमध्ये पोहोचले.

तिथल्या ड्रोन फुटेजमध्ये टायर्स कंपाऊंडमध्ये पोहोचताना दिसतात. हे टायर्स पायरोलिसिससठी तिथे आणले गेले होते.

बीबीसीनं या कंपाऊंडमधल्या एका कंपनीशी संपर्क साधला. आपण आयात केलेले टायर्स वापरत असल्याचं त्यांनी कबूल केलं पण आपण काही बेकायदेशीर किंवा धोकादायक करतो आहोत, हे त्यांना मान्य नव्हतं.

टायर्सचे तुकडे करून क्रंब रबर बनवण्यासाठी लागणरी उपकरणं महाग आहेत आणि तुलनेनं टायरच्या गठड्या बांधून त्या भारतात पाठवणं महाग आहे, असं इलियट मॅसन सांगतात. ते युकेमधल्या एका सर्वात मोठ्या टायर रिसायकलिंग युनिटचे मालक आहेत.

असा स्वस्तातला उपाय शोधण्यापेक्षा आपल्या कंपनीकडचा टायरचा कचरा योग्य ठिकाणीच पोहोचवण्याची काळजी घेत असल्याचं इलियट आवर्जून सांगतात.

मात्र अन्य काही व्यापाऱ्यांनी परवानगीपेक्षा जास्त टायर निर्यात करत असल्याचं बीबीसीशी बोलताना कबूल केलं आहे.

'मी काही आरोग्यमंत्री नाही'

अशा काही कंपन्यांची महिती मिळाल्यावर बीबीसीनं या उद्योगातल्या एका व्यक्तीसोबत हातमिळवणी केली. आपल्याकडे निकामी झालेल्या टायर्सची भारतात विक्री करण्याचा परवाना असल्याचं भासवत त्या व्यक्तीनं दलाल म्हणून काही व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला.

सहापैकी चारजणांनी मोठ्या प्रमाणात निकामी टायर्सची निर्यात होत असल्याचं सांगितलं.

एकानं आधी हे टायर्स रिसायकलिंगसाठी जात असल्याची कागदपत्र दाखवली पण मग ते पायरोलिसिससाठी जात असल्याचं मान्य केलं.

"अनेक कंपन्या असं करतात. यात 90 टक्के लोक इंग्लिशच आहेत. भारतात गेल्यावर या टायर्सचं काय होतं हे माझ्या हातात नाही," असं तो म्हणाला.

मग बेकायदेशीर पायरोलिसिस कारखान्यांमुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांविषयी विचारल्यावर त्याचं उत्तर होतं, "मी काही आरोग्यमंत्री नाही."

युकेमधल्या पर्यावरण मंत्रालयानं बीबीसीला सांगितलं आहे की कचऱ्याच्या विल्हेवाटीविषयी धोरणात सुधारणा आणण्यावर सरकार विचार करत आहे.

'मोठा, दुर्लक्षित प्रश्न'

पायरोलिसिस प्रक्रियेतील वायूप्रदूषणाचे आरोग्यावर काय दुष्परिणाम होतात याविषयी लंडनच्या इंपिरियल कॉलेजमधील शास्त्रज्ञांनी बीबीसीला माहिती दिली.

अशा प्रदूषणकारी कारखान्यांजवळ राहणारे लोक आणि विशेषतः कारखान्यांत काम करणारे कामगार श्वसनाचे आजार आणि हृदयविकाराला बळी पडू शकतात. त्यांना न्यूरॉलॉजिकल आजार आणि कॅन्सरचाही धोका असतो.

2021 मध्ये ऑस्ट्रेलियानं त्यांच्या देशातले टायर्स कुठे जातात याची पाहणी केली आणि त्यानंतर टायर्सच्या गठड्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली.

"सगळेच टायर्स कागदोपत्री जे दाखवलं जातं, त्यापेक्षा दुसरीकडेच पोहोचतायत" असं दिसून आल्याचं टायर स्टूअर्डशिप ऑस्ट्रेलिया या संस्थेच्या सीईओ लिना गुडमन सांगतात.

तर प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी काम करणाऱ्या फायटिंग डर्टी या संस्थेच्या संस्थापक जॉर्जिया इलियट-स्मिथ यांच्या मते युकेमधून भारतात पायरोलिसिससाठी पाठवले जाणारे टायर्स "हा एक मोठा, दुर्लक्षित प्रश्न आहे." युकेमध्येही टयरच घातक कचरा या गटात समावेश व्हावा अशी मागणी त्या करतात.

भारतात रबर टायरचा घातक कचऱ्यात समावेश केलेला आहे. पण इथे या प्रश्नाला आणखी एक वेगळा पैलू आहे.

अलीकडेच जपानला मागे टाकून भारत जगातली वाहनांची तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ बनला आहे.

गाड्या आणि बाईक्सची मागणी जशी वाढते आहे, तसं टायर्सची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होते आहे आणि वाया गेलेल्या किंवा झिजलेल्या टायर्सच्या संख्येतही वाढ होते आहे. या टायर्सची विल्हेवाट लावणं ही मोठी समस्या ठरू शकते.

2021 च्या आकडेवरीनुसार भारतात दररोज 2,75,000 टायर कचऱ्यात जातात.

सरकारनं टायरपासून रबर क्रम्ब तयार करून त्याचा रस्त्यांच्या उभारणीत वापर करण्याला प्रोत्साहन दिलं आहे.

तरीही बहुतांश टायर्स बेकायदेशीर पायरोलिसिस युनिटमध्ये पोहोचत असल्याचं या उद्योगातले जाणकार सांगतात. त्यामुळेच भारतात टायर्सच्या कचर्याचा पाठलाग करणं आणि त्यांची नीट विल्हेवाट लावणं महत्त्वाचं ठरतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)