PF मधून खरंच सर्व पैसे काढता येतील? PF संदर्भातल्या 'या' नियमांवरून का होतीये टीका?

केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच EPFO मध्ये मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार आता खातेधारकांना त्यांच्या पीएफ खात्यातून पात्र असलेली 100 टक्के रक्कम काढता येणार आहे, असं सरकारनं म्हटलं आहे. त्यामुळे, खातेधारकांना महत्वाच्या कामासाठी पैसे काढणं आणखी सोपं होणार आहे.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (13 ऑक्टोबर) झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे खातेधारकांना त्यांच्या पीएफ खात्यातून 100 टक्के पात्र रक्कम काढता येईल. असं असलं तरी खातेधारकांना त्यांच्या खात्यातील किमान 25 टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणं बंधनकारक असेल.

यासह खातेधारकांना अंशत: पैसे काढण्याच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. जेणेकरुन खातेधारकांना गरज पडल्यास कोणत्याही अडचणीशिवाय पैसे काढणं सोपं होणार आहे. या बदललेल्या नियमांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

13 गुंतागुंतीच्या नियमांची 3 श्रेणींत विभागणी

13 ऑक्टोबरला पार पडलेल्या या बैठकीत, अनेक प्रमुख निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ईपीएफमधून अंशतः पैसे काढण्याचे नियम सोपे आणि शिथील करण्यात आले आहेत.

पैसे काढण्यासाठी पूर्वी 13 वेगवेगळे आणि गुंतागुंतीचे नियम होते, ज्यांना सोपं करून त्यांचं 3 श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. त्यानुसार -

कामगार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, ईपीएफ सदस्यांंचं जीवन सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) काही प्रमाणात रक्कम काढण्याच्या तरतुदींमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार ईपीएफओचे सदस्य त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील कर्मचारी आणि कंपनी अशा दोघांचा हिस्सा मिळून एकूण उपलब्ध शिल्लक रक्कम पूर्णपणे काढू शकतील.'

त्यानुसार कर्मचारी आता शिक्षणासाठी 10 वेळा आणि लग्नासाठी 5 वेळा पैसे काढू शकतील. याआधी शिक्षण आणि लग्नासाठी एकूण 3 वेळा पैसे काढण्याची परवानगी होती.

आंशिक रक्कम काढण्यासाठीचा कालावधीही कमी करून 12 महिने करण्यात आला आहे. पूर्वी त्यासाठी किमान 5 वर्षांची सेवा आवश्यक होती.

यासह खातेधारकांना 'विशिष्ट परिस्थितींमध्ये' कोणतेही कारण न देता पैसे काढता येतील. पूर्वी विशिष्ट परिस्थिती' म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, लॉकडाउन किंवा आस्थापन बंद पडल्यास, बेरोजगारी, महामारी अशा वेळेस स्पष्ट कारण द्यावं लागत होतं. त्यामुळे अनेक अर्ज फेटाळले जात होते.

25 टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणं बंधणकारक

दरम्यान, खातेधारकांना त्यांच्या खात्यात किमान 25 टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना 8.25 टक्के व्याज आणि चक्रवाढ व्याजासह इतर फायदे मिळू शकतील. त्यामुळे ईपीएफओ खातेधारक गरज पडल्यास पैसे काढू शकतील, तसेच निवृत्ती निधीचे फायदे देखील राखू शकतील.

डिजिटलायझेशनच्या दिशेने नवं पाऊल

याशिवाय, बैठकीत 'ईपीएफओ 3.0 डिजिटल फ्रेमवर्क' लाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएफ सेवा बँकिंगप्रमाणेच पूर्णपणे डिजिटल आणि ऑटोमॅटिक होतील.

यामध्ये मल्टीलिंगुअल सेल्फ-सर्विस, इंस्टंट क्लेम आणि ऑनलाइन पैसे काढण्याचा सुविधांचा समावेश असेल. त्यामुळे खातेधारकांना कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही आणि क्लेम करणं सोपं होईल.

कामगार मंत्री मांडविया म्हणाले की, या निर्णयांमुळे ईपीएफओ सेवा पारदर्शक, जलद आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होतील, ज्याचा थेट फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना होईल.

कामगार मंत्री मांडविया म्हणाले की, या निर्णयांमुळे ईपीएफओ सेवा पारदर्शक, जलद आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होतील, ज्याचा थेट फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना होईल.

'या' बदलांमुळे आहे नाराजीचा सूर

मात्र, काही बदल असे आहेत, ज्यावरून काहीसा गोंधळ किंवा नाराजीचा सूर आहे. हे बदल कोणते आहेत?

नोकरी गेली - बेरोजगार झाल्यास PF मधले किती पैसे, कधी काढता येतील - याचे नियम बदललेयत. यापूर्वीच्या EPFO नियमांनुसार एक महिना बेरोजगार राहिल्यास त्या व्यक्तीला खात्यातला 75% PF बॅलन्स काढता येत होता. तर सलग दोन महिने बेरोजगार राहिल्यास EPF चा पूर्ण बॅलन्स काढता येत होता. नवीन नियमांनुसार 12 महिन्यांनंतरच Premature Final PF Settlement करता येईल. म्हणजे 25% मिनिमम बॅलन्स तुम्हाला 12 महिने ठेवावावच लागेल आणि त्यानंतर सगळे पैसे काढून घेता येतील. म्हणजे तुमच्या खात्यात 100 रुपये असतील तर त्यातले 75 काढता येतील...पण उरलेले 25 रुपये काढण्यासाठी 12 महिने थांबावं लागेल.

पेन्शन काढण्यासाठीचे नियमही बदललेले आहेत. पेन्शनचे - EPS मधले पैसे जे पूर्वी 2 महिन्यांनी पूर्ण काढता येत होते, ते आता 36 महिन्यांनी काढता येतील. म्हणजे तुम्ही साठवलेल्या एकूण पैशांपैकी 25% रक्कम ही तुम्ही नोकरी करतानाही आणि नोकरीनंतरही दीर्घकाळ तुमच्या हातात येणारच नाही. खात्यात पैसे असतील, पण ते वापरता येणार नाहीत.

25% मिनिमम बॅलन्स आणि बेरोजगारीच्या वेळी पूर्ण पैसे काढता न येणं, पेन्शनचे सगळे पैसे लवकर हातात न मिळणं या नियमांवरून विरोधकांनीही सरकारवर टीका केलीय.

EPFO म्हणजे काय?

EPFO म्हणजे Employees Provident Fund Organization. देशभरात सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही भविष्यासाठी निधी गोळा करता यावा, यासाठी या संस्थेची स्थापना Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 अंतर्गत करण्यात आली.

EPFO संस्था प्रामुख्याने दोन गोष्टींचं व्यवस्थापन करते. त्यातली पहिली म्हणजे EPF अर्थात Employee's Provident Fund. ही ती रक्कम आहे जी नोकरी करताना साठवली जाते आणि निवृत्तीनंतर एकत्र मिळते.

या EPF मध्ये तुम्ही जिथे नोकरी करता ती संस्था वा कंपनी आणि तुम्ही अशा दोघांनीही त्यात योगदान दिलेलं असतं. यावर तुम्हाला ठराविक टक्क्यांनी व्याजही मिळतं.

याशिवाय EPFO आणखी एका गोष्टीचं नियोजन करतं, ती म्हणजे EPS किंवा Employee Pension Scheme, ज्याअंतर्गत आपल्याला निवृत्तीनंतर दर महिन्याला ठराविक पेन्शन किंवा निवृत्तीवेतन मिळतं.

कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही दरमहा काहीतरी पगार मिळत राहावा, या हिशोबाने सरकारने EPS ची सुरुवात 1995 साली केली. आता याचं गणित जरा किचकट आहे.

दर महिन्याला कर्मचारी आणि त्याची कंपनी दोघांकडूनही मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (Basic + DA) यांच्या 12-12 टक्के अशा रकमेचा हप्ता जमा केला जातो. यापैकी कर्मचाऱ्याचा पूर्ण 12 टक्के वाटा हा EPF अर्थात Employee Provident Fund मध्ये जातो.

कंपनीच्या 12 टक्के वाट्याचे दोन भाग होतात – 3.67 टक्के भाग EPF ला जातो आणि 8.33 टक्के जातो EPS ला – अर्थात Employee Pension Scheme ला. भारत सरकारही कर्मचाऱ्याच्या बेसिक इन्कमच्या 1.16 टक्के वाटा EPS मध्ये टाकतं. म्हणजे कर्मचाऱ्याचा वाटा EPF मध्येच जातो, EPS मध्ये, पेन्शन स्कीममध्ये जात नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)