भारतातल्या तेल कंपनीवर युरोपियन युनियनने लादली बंदी; देशावर काय होणार परिणाम?

युरोपियन युनियनने (ईयू) नायरा एनर्जी लिमिटेडच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वाडीनार रिफायनरीवर प्रतिबंध लावण्याची घोषणा केली आहे. ही रिफायनरी गुजरातमध्ये आहे.

युरोपियन युनियनने शुक्रवारी रशियाच्या एनर्जी सेक्टरला लक्ष्य करणाऱ्या नव्या प्रतिबंधांची घोषणा केली आहे. यामध्ये गुजरातमध्ये स्थित असणारी ही रिफायनरीदेखील सामील करण्यात आली आहे.

एकीकडे, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये रशियातून तेलाची खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर प्रतिबंध लादण्याबाबतची चर्चा सुरू असतानाच, दुसरीकडे युरोपियन युनियनने ही प्रतिबंधाची घोषणा केली आहे.

रशियन तेल खरेदी करण्याच्या बदल्यात भारतावर 500 टक्के टॅरिफ लावणारं बिल आणण्याची तयारीही अमेरिकेतील काही सीनेटर्स करत आहेत.

याशिवाय, याच आठवड्यात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन अर्थात 'नाटो'चे प्रमुख मार्क रुटे यांनी चीन, ब्राझील आणि भारताला म्हटलं होतं की, त्यांनी रशियावर युक्रेनविरुद्धचं युद्ध बंद करण्यासाठी दबाव टाकावा; अन्यथा, अमेरिकेच्या प्रतिबंधासाठी त्यांनी तयार रहावं.

'इकॉनॉमिक टाइम्स' या इंग्रजी वृत्तपत्रानं आपल्या वृत्तामध्ये म्हटलंय की, "युरोपियन युनियनने लावलेले प्रतिबंध हे नायरा एनर्जीसाठी मोठा धक्का तर आहेतच; मात्र, रशियन कच्च्या तेलापासून बनवले्लया इंधनावरील बंदीमुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजसमोरचं आव्हानही वाढेल."

युरोपियन युनियनच्या बाजारातून बाहेर काढलं जाण्याची टांगती तलवार दोन्ही कंपन्यांवर आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. 'रोझनेफ्ट' ही रशियन ऊर्जा कंपनी 'नायरा'मधील आपला 49 टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी करत असल्याचेही काही मीडिया रिपोर्ट्स येत होते.

अशा परिस्थितीत, युरोपियन युनियनच्या बंदीमुळे हा संभाव्य करार अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आणि नायरा या भारतातील दोन प्रमुख इंधन निर्यातदार कंपन्या आहेत.

इतर कंपन्यांवरही होणार परिणाम?

'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने आपल्या वृत्तामध्ये म्हटलंय की, "रिलायन्सने रशियन उर्जा कंपनी रोझनेफ्टकडून कच्चं तेल खरेदी करण्यासाठीचा करार केला होता. आता युरोपियन युनिनने लावलेल्या प्रतिबंधामुळे त्यांच्यासमोर फार कठीण पर्याय उरलेले आहेत. एक तर त्यांना रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणं बंद करावं लागेल अथवा युरोपच्या अत्यंत फायदेशीर ठरणाऱ्या डिझेल मार्केटमधून बाहेर पडावं लागेल. हे दोन्हीही पर्यायांचा रिफायनिंग बचतीवर परिणाम होऊ शकतो."

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटीव्हचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्याशी बीबीसीने चर्चा केली. त्यांना बीबीसीने विचारलं की, युरोपियन युनियनच्या प्रतिबंधांचा परिणाम फक्त नायरा कंपनीवर होईल की, इतरही रिफायनरी कंपन्यांवर त्याचा परिणाम होईल?

या प्रश्नावर उत्तर देताना अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, "युरोपियन युनियनच्या प्रतिबंधामुळे कोणकोणत्या कंपन्या भरडल्या जातील, हे चांगल्या पद्धतीने सांगण्याच्या परिस्थितीमध्ये आज आपण नाही आहोत. भारत रशियाकडून आपल्या एकूण गरजेच्या जवळपास 40 टक्के तेल आयात करतो आहे. मात्र, कोणकोणत्या कंपन्या किती किती प्रमाणात तेल आयात करतात, हे मात्र आपल्याला माहिती नाहीये. नायरा कंपनीचं नाव यासाठी प्रामुख्यानं घेतलं जात आहे कारण, या कंपनीमध्ये रशियन तेल कंपनी असलेल्या रोझनेफ्टची 49 टक्के भागीदारी आहे. बाकी कंपन्यांच्या भागीदारीमध्येही रशियन फर्म्सचा पैसा लागलेला आहे. याशिवाय, प्रायव्हेट इक्विटीदेखील आहे."

"कोणती कंपनी रशियाकडून किती तेल आयात करते आहे आणि त्या तेलाला रिफाईन अर्थात शुद्ध करुन कुठे निर्यात करते आहे, याची माहिती जेव्हा सरकारच उपलब्ध करुन देईल तेव्हाच आपल्याला या प्रश्नाचं ठोस उत्तर मिळू शकेल. अनेक कंपन्या रशियाकडून तेल खरेदी करुन बाहेर कुठेही त्या निर्यात करत नसाव्यात, असंदेखील असणं शक्य आहे. याबाबतचा डेटा सार्वजनिक माध्यमात उपलब्ध नाहीये."

'ब्लूमबर्ग'च्या मागील महिन्याच्या एका रिपोर्टनुसार, या वर्षीच्या जूनपर्यंत, समुद्रमार्गे निर्यात होणाऱ्या एकूण रशियन कच्च्या तेलाच्या 80 टक्के तेल भारतात आले होते.

तर, 'केप्लर'च्या डेटानुसार, यावर्षी 24 जूनपर्यंत भारताने 23.1 कोटी बॅरल रशियन यूरालची (रशियन कच्चं तेल) खरेदी केली आहे. यामधून रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी लिमिटेडचा हिस्सा 45 टक्के होता.

युरोपियन बाजारपेठांमध्ये प्रवेशावर निर्बंध

अजय श्रीवास्तव सांगतात की, "भारत सरकार फक्त याबाबतच माहिती देते की रशियातून किती तेल भारतात आलं. मात्र, रशियातून आलेलं किती तेल भारतातून रिफाईन होऊन युरोपात जात आहे, याचाही डेटा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. भारत सरकार कोणत्याही खासगी कंपनीचा डेटा सांगत नाही. मात्र, रशियन तेल भारतात रिफाईन होऊन मोठ्या प्रमाणावर युरोपात जात होतं, हे मात्र वास्तव आहे. मात्र, कोणत्या कंपनीकडून किती तेल जात होतं, याबाबतचा डेटा उपलब्ध नाही."

युरोपियन युनियनने लादलेल्या बंदीनंतर, रशियाचं हे कच्चं तेल भारतात शुद्ध करून त्यानंतर युरोपला पाठवणं आता शक्य होणार नाहीये.

याबाबत अजय श्रीवास्तव म्हणतात की, "हे सगळे प्रतिबंध तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. आता रशियाचं कच्चं तेल भारतात शुद्ध करुन युरोपियन युनियनमध्ये असलेल्या देशांमध्ये जाऊ शकत नाही. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी एक तृतीयांश तेल रशियामधून येत होतं आणि त्यातील मोठा भाग शुद्ध करून युरोपियन बाजारपेठेत पाठवला जात होता. युरोपियन युनियनच्या बंदीनंतर भारताच्या युरोपला होणाऱ्या पेट्रोलियम निर्यातीवर वाईट परिणाम होतील."

दुसऱ्या बाजूला, 'ब्लूमबर्ग'ने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, "रशियन ऊर्जा कंपनी रोझनेफ्ट भारतातील नायरा एनर्जी लिमिटेडमधील आपली भागीदारी विकण्याची योजना आखत होती. परंतु युरोपियन युनियनच्या बंदीनंतर, ही योजना स्थगित केली जाऊ शकते."

'टाईम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, रोझनेफ्ट नायरामधील आपला हिस्सा विकण्यासाठी मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी चर्चा करत होती.

परंतु, युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांमुळे आता रिलायन्सला त्यांच्या स्पर्धक कंपन्यांमधील भागीदारी खरेदी करणं कठीण होईल. कारण, त्यामुळे युरोपमधील त्यांचा व्यवसाय धोक्यात येऊ शकतो, जिथे डिझेलसह भारतीय इंधन नियमितपणे विकलं जातं.

रशियाबाबत भारतावर वाढती कडक कारवाई

'ब्लूमबर्ग'ने आपल्या रिपोर्टमध्ये पुढे लिहिलंय की, "नायरा चार लाख बॅरल प्रतिदिन उत्पादन क्षमता ठेवणाऱ्या एका रिफायनरीचं संचालन करते आणि संपूर्ण भारतात त्यांचे जवळपास सात हजार इंधन आऊटलेट आहेत. ते त्यांच्या रिफायनरीच्या शेजारी एक पेट्रोकेमिकल प्लांट देखील विकसित करत आहेत. रिलायन्स जामनगर प्रोसेसर हे जगातील सर्वात मोठे रिफायनिंग कॉम्प्लेक्स नायराच्या वाडीनार युनिटपासून काही किलोमीटर अंतरावर आहे."

या संपूर्ण मुद्द्यावर नायरा किंवा रिलायन्सकडून काहीही बाजू मांडण्यात आलेली नाही. परंतु, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने युरोपियन युनियनच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात असं म्हटलं आहे की, "भारत कोणत्याही एकतर्फी निर्बंधांना मान्यता देत नाही. आम्ही एक जबाबदार देश आहोत आणि आम्ही आमच्या कायदेशीर जबाबदारीबाबत कटिबद्ध आहोत. भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षेची जबाबदारी खूप महत्त्वाची मानते आणि ती आमच्या नागरिकांची मूलभूत अशी गरज आहे. ऊर्जा व्यापाराच्या बाबतीत दुहेरी निकष स्वीकारले जाऊ नयेत, हे आम्ही अधोरेखित करू इच्छितो."

अजय श्रीवास्तव सांगतात की, "भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांनाच मान्यता देतो. म्हणूनच, भारत या निर्बंधांना एकतर्फी निर्बंध म्हणत आहे. मात्र, सध्या भारत टीका करण्याशिवाय दुसरं काहीही करू शकत नाही. युरोप सातत्याने आपला बाजार बंद करत आहे. स्टीलच्या बाबतीतही असंच घडलं आहे. भारताची युरोपला होणारी ऊर्जा निर्यातही सातत्याने कमी होत आहे."

स्थानिक माध्यमांचा हवाला देत 'ब्लूमबर्ग'ने लिहिलं आहे की, या निर्बंधांमुळे रोझनेफ्ट कंपनी आपले उत्पन्न परत पाठवू शकत नसल्याने ही कंपनी भारत सोडू इच्छित आहे.

'इकॉनॉमिक टाइम्स'मधील एका वृत्तानुसार, रोझनेफ्ट सौदी अरेबियाची सरकारी मालकीची कंपनी अरामकोसह अनेक खरेदीदारांशी चर्चा करत आहे. रोझनेफ्ट कंपनी आणि त्यांच्या भागीदारांनी 2017 मध्ये 'एस्सार ग्रुप'कडून 'नायरा'ला 12.9 अब्ज डॉलर्समध्ये खरेदी केलं होतं.

युरोपियन युनियनने कोणत्याही तिसऱ्या देशामार्फत रशियन तेल आयात करण्यासही बंदी घातली आहे. याचा भारताच्या युरोपला होणाऱ्या इंधन निर्यातीवर निश्चितच परिणाम होणार आहे.

'केप्लर'च्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये भारताची युरोपियन युनियनला होणारी रिफाईन पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट झाली. 2023 मध्ये दरमहा सरासरी दोन लाख बॅरलपेक्षा जास्त पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात केली जात होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)