भारताच्या अर्थव्यवस्थेला यावर्षी ब्रेक का लागतोय? कुठं चुकतंय?

वेगाने वाढणारी भारताची अर्थव्यवस्था आता आपल्या वाढीचा वेग गमावत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होण्याचं कारण म्हणजे, जीडीपीचे अलीकडचे आकडे पाहता चिंताजनक चित्र निर्माण होत आहे.

जुलै आणि सप्टेंबरदरम्यान भारताची अर्थव्यवस्था 5.4 टक्के सात तिमाहींमधील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने वर्तवलेल्या 7 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा ही आकडेवारी खूपच कमी आहे.

पण असं असलं तरीही इतर विकसित देशांच्या तुलनेत अद्याप भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीतच आहे. तरीही, ही आकडेवारी अर्थव्यवस्थेतील मंदीची चाहूल देणारी आहे.

यामागे अनेक घटक कारणीभूत असल्याचं अर्थतज्ज्ञ सांगतात. ग्राहकांकडून वस्तू किंवा उत्पादनांच्या मागणीमध्ये घट झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून खासगी गुंतवणूक कमी प्रमाणात होत आहे.

त्यासोबतच, अलीकडच्या वर्षांत अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा ठरणारा सरकारी खर्चदेखील कमी झाला आहे. भारताच्या निर्यातक क्षेत्रालाही दीर्घकाळ समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. 2023 मध्ये, जागतिक निर्यातीमध्ये भारताचा वाटा फक्त 2% राहिला.

ग्राहकोपयोगी वस्तू अर्थात FMCG (फास्ट-मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स) कंपन्यांच्या विक्रीमध्ये फारशी वाढ दिसली नाही. तसेच शहरात अर्थपुरवठ्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कंपन्यांकडून दिलेल्या पगाराच्या आकड्यातही घट जाणवली.

इतकंच नाही तर 2024-25 आर्थिक वर्षासाठी विकासदराचं चांगलं भाकित करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने त्यात बदल करून आता 6.6 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे.

अर्थतज्ज्ञ राजेश्वरी सेनगुप्ता म्हणतात की, "जीडीपीच्या ताज्या आकड्यांमुळे बरीच चिंता आणि गोंधळाचं वातावरण तयार झालं आहे. परंतु, या समस्या आता सुरू झाल्या नसून त्या गेल्या काही काळापासून वाढत आलेल्या आहेत. सध्या अर्थव्यवस्था मंदावल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे तसेच मागणीमध्येही तुटवडा निर्माण झाल्याने ती एक मोठी समस्या आहे."

दुसरीकडे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण मात्र सर्व काही आलबेल असल्याचं चित्र दाखवतात.

गेल्या आठवड्यात त्या म्हणाल्या की, जीडीपीच्या आकड्यांमधील घट ही संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसमोरची मोठी समस्या नाही. सरकारने गेल्या तिमाहीमध्ये निवडणुकीच्या काळात खर्चामध्ये कपात केली होती, त्यामुळे हे घडलं आहे.

तिसऱ्या तिमाहीमध्ये होणारी वाढ ही घसरण भरून काढेल अशी अपेक्षा त्यांना आहे. भारतासमोर स्थिर वेतनामुळं कमी झालेली क्रयशक्ती, जागतिक मागणीमधील मंदी आणि हवामानातील व्यत्ययामुळे असलेली शेतीसमोरची आव्हाने या समस्या असल्या तरी, भारत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील, असंही त्या म्हणाल्या.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री, अर्थतज्ज्ञ आणि आरबीआयच्या पतधोरणाशी संबंधित माजी सदस्यांसह काहींच्या मते, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं लक्ष महागाई नियंत्रित करण्यावर केंद्रीत असतं. त्यामुळं व्याजदरांवरील मर्यादांमुळं विकासात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

उच्च व्याजदरांमुळे व्यावसायिक तसेच सामान्य लोकांना कर्ज घेणं अधिक महाग होऊन बसतं. यामुळे गुंतवणुकीत तसेच विक्रीमध्येही (वस्तूंचा उपभोग) घट होऊ शकते. मात्र, आर्थिक वाढीसाठी या दोन्हीही गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत.

वाढत्या महागाईच्या कारणास्तव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जवळपास दोन वर्षांपासून व्याजदर स्थिरच ठेवले आहेत.

ऑक्टोबरमध्ये भारतातील महागाईचा दर 6.2 टक्क्यांवर पोहोचला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ठरवलेल्या 4 टक्के दराची मर्यादा ओलांडत हा आकडा गेल्या 14 महिन्यांमधील उच्चांकी ठरला.

यामागचं मुख्य कारण अन्नधान्याच्या किमती हेच होतं. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबरमध्ये भाज्यांच्या किमती 40 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे इतर दैनंदिन खर्चांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे, एकूणच याचा मुख्य महागाईवर परिणाम होताना दिसत आहेत.

परंतु, केवळ वाढलेले व्याजदर यावरूनच मंदावलेल्या विकासामागचा स्पष्ट अंदाज येऊ शकत नाही. "दर कमी केले तरीही मागणी वाढल्याशिवाय विकासाला चालना मिळणार नाही. चांगली मागणी असेल तरच गुंतवणूकदार कर्ज घेतील आणि गुंतवणूक करतील. पण सध्या मागणीच पुरेशी नाही," असं दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अर्थविषयक अभ्यासक हिमांशू सांगतात.

नुकतेच पायउतार झालेले आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणतात की, "भारताच्या विकासाची घोडदौड अजूनही कायम आहे. शिवाय, महागाई आणि वाढ यांच्यातील समतोल चांगला आहे."

अर्थतज्ज्ञांच्या मते,

लोक अधिक व्याजदर असूनही खर्चासाठी अधिक कर्ज घेत आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जास्त कर्ज घेऊनही शहरातील मागणीमध्ये घट होत आहे. मात्र, त्या तुलनेत मान्सूनचा पाऊस चांगला झालेला असल्याने तसेच खाद्यपदार्थांच्या किमतीमुळे ग्रामीण भागातील चित्र सुधारताना दिसत आहे.

मुंबईतील इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्चच्या सहयोगी प्राध्यापक असलेल्या सेनगुप्ता यांच्याशी बीबीसीनं चर्चा केली. त्या म्हणाल्या की, भारताची अर्थव्यवस्था 'द्वी-गती मार्गावर' चालत आहे. म्हणजेच जुनी अर्थव्यवस्था आणि नवीन अर्थव्यवस्था वेगवेगळी कामगिरी करत आहेत. त्यामुळेच, सध्याचं हे आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे.

जुन्या अर्थव्यवस्थेमध्ये असंघटित क्षेत्र, लघु आणि मध्यम उद्योग, शेती आणि पारंपरिक व्यवसाय यांचा समावेश होतो. ही क्षेत्रे अजूनही दीर्घकाळ प्रलंबित सुधारणांच्या प्रतीक्षेतच आहेत.

याउलट, नवीन अर्थव्यवस्थेमध्ये कोविडनंतर सेवा निर्यात क्षेत्रामध्ये तेजी दिसून आली. त्यामुळे, 2022-23 मध्ये या क्षेत्रांमध्ये जोरदार वाढ नोंदवण्यात आली आहे. आउटसोर्सिंग 2.0 ने या वाढीमध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे.

भारत आता ग्लोबल कपॅसिटी सेंटर्ससाठी (GCC) जगातील सर्वात मोठं केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. कारण, भारत इतर देशांसाठी उच्च दर्जाच्या सेवा पुरवणारा पुरवठादार बनला आहे.

डेलॉइट ही सल्लागार कंपनी म्हणते की, जगातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्लोबल कपॅसिटी सेंटर्स (GCC) आता भारतात आहेत.

हे सेंटर्स रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट, इंजिनिअरिंग डिझाईन आणि कन्सल्टींग सर्व्हीसेसवर काम करतात. त्यांचं उत्पन्न 46 अब्ज डॉलरचं आहे. तसंच सुमारे 2 दशलक्ष कुशल कामगारांना ते रोजगारही प्रदान करतात.

सेनगुप्ता सांगतात की, "GCCs (ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स) मुळे शहरी क्रयशक्तीमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे लक्झरी वस्तू, रिअल इस्टेट आणि एसयूव्हीची मागणी वाढली आहे.

कोरोना साथीनंतर गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून, शहरी भागातील खर्चामध्ये वाढ झाली आहे. आता बहुतेक GCC स्थिर स्थावर झाल्या आहेत, त्यामुळं ग्राहकांच्या क्रयशक्तीच्या पॅटर्नमध्ये बदल होत आहेत, त्यामुळे शहरी खर्चातील वाढीमध्ये घट होत आहे."

जुनी अर्थव्यवस्था फारशी वाढत नाहीये तर नवीन अर्थव्यवस्थेत विकासाची गती मंदावली आहे. विकासासाठी खासगी गुंतवणूक महत्त्वाची आहे. परंतु, मागणीशिवाय खासगी व्यावसायिकदेखील गुंतवणूक करू शकणार नाहीत.

गुंतवणुकीशिवाय नवीन नोकऱ्या निर्माण होणे किंवा अधिक उत्पन्न मिळणे शक्य होणार नाही. थोडक्यात, नोकऱ्या आणि उत्पन्नाशिवाय, मागणी पूर्ववत होऊ शकत नाही. यातूनच, "एक 'दुष्टचक्र' निर्माण होतं," असं सेनगुप्ता सांगतात.

इतर काही गोंधळात टाकणारी लक्षणेही आहेत. भारताचा सरासरी टॅरिफ (आयातकर) 2013-14 मधील 5 टक्क्यांवरून आता 17 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. अमेरिकेसोबत व्यापार करणाऱ्या अनेक आशियाई देशांपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे.

'ग्लोबल व्हॅल्यू चेन'मध्ये निर्यातदार कंपन्या वेगवेगळ्या देशांतून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून असतात. या उच्च टॅरिफ दरामुळे कंपन्यांना व्यापारासाठी वस्तू अधिक महाग होतात. यामुळे त्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणे अधिक कठीण होते.

मात्र, अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या मते, यातही एक ट्विस्ट आहे.

अनेकजण अर्थव्यवस्थेत कमी व्याजदर आणि अधिक लिक्वीडीटीची मागणी करतात. मात्र, घसरलेल्या रुपयाला आधार देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डॉलर्सची विक्री करत आहे. यामुळे खरं तर लिक्वीडीटी कमी होते.

'लिक्वीडीटी' म्हणजे अर्थव्यवस्थेत उपलब्ध असणारा पैसा होय. ऑक्टोबरपासून, आरबीआयने रुपयाला सावरण्यासाठी परकीय चलन साठ्यातून 50 अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत.

डॉलर खरेदी करण्यासाठी खरेदीदारांना रुपयांमध्ये खर्च करावा लागतो. यामुळं बाजारात उपलब्ध पैशाचे प्रमाण कमी होते. थोडक्यात, लिक्वीडीटी कमी होते. अशा हस्तक्षेपांद्वारे रुपया मजबूत राखून आधार दिला तर जागतिक बाजारात भारतीय वस्तू अधिक महाग होतात. परिणामी, निर्यातीची मागणी कमी होते.

सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार सुब्रमण्यम म्हणतात की, "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया रुपयाला आधार का देत आहे? हे धोरण अर्थव्यवस्थेसाठी तसेच निर्यातीसाठी हानिकारक आहे. शक्यता अशी आहे की, हे ते फक्त दिखाव्यासाठी करत असावेत. भारताचं घसरलेलं आहे, हे त्यांना दाखवायचं नसावं."

सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने स्वत:ची पाठ थोपटणं विकासाच्या दृष्टीनं हानिकारक आहे. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, निर्यातीसाठी तसेच नोकऱ्यांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांमध्ये हाच मोठा अडथळा आहे, असा इशाराही समीक्षक देतात.

"आपण अजूनही एक गरीब देशच आहोत. आपला दरडोई जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) हा अद्यापही 3 हजार डॉलरहून कमी आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, अमेरिकेचा दरडोई जीडीपी 86 हजार डॉलर इतका आहे. आपण त्यांच्याहून अधिक वेगाने पुढे सरकत आहोत, असं जर तुमचं म्हणणं असेल तर त्याला काहीच अर्थ नाही," असं सेनगुप्ता म्हणतात.

दुसऱ्या भाषेत सांगायचं झालं तर, अधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी भारताला अत्यंत लक्षणीय अशा उच्च आणि शाश्वत विकास दराची आवश्यकता आहे.

अल्पावधीतच विकास आणि त्यासाठी मागणी वाढवणं तितकंही सोपं नाही. खाजगी गुंतवणुकीचा अभाव असल्याने, उत्पन्न आणि मागणी वाढवण्यासाठी सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या योजनांद्वारे रोजगार वाढवण्याचा सल्ला हिमांशू देतात.

तर दुसऱ्या बाजूला, सेनगुप्तांसारखे इतर अर्थतज्ज्ञ आयातदर कमी करण्याचा सल्ला देतात. चीन सोडून व्हिएतनामसारख्या देशांतून निर्यात गुंतवणूक वाढवण्याची शिफारसही त्या करतात.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सरकार मात्र अजूनही असंच मानतं की, बँका मजबूत आहेत, परकीय चलन साठा भरपूर आहे आणि आर्थिक स्थिती स्थिर आहे आणि पराकोटीची गरिबी कमी झाली आहे.

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंथा नागेश्वरन म्हणतात की, आपण ताज्या जीडीपीच्या आकडेवारीचं जास्त विश्लेषण करु नये. "केवळ एका वाईट गोष्टीमुळे आपण सर्व काही सोडून देऊ नये. भारताच्या एकूण विकासाची घोडदौड अजूनही मजबूत आहे," असा विश्वासही ते व्यक्त करतात.

भारताच्या आर्थिक विकासाला अधिक गती मिळणे आवश्यक आहे, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळेच, साशंकता कायम आहे. सेनगुप्ता म्हणतात की, "कोणताही देश आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न करता इतके दिवस नुसताच महत्त्वाकांक्षी म्हणून राहू शकत नाही."

पुढे त्या म्हणतात की, "एकीकडे, भारताचं वय आणि भविष्याबद्दल बरीच चर्चा होत आहे, मात्र, हे सगळं वास्तवात उतरण्याची मी वाट पाहत आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)