कथित मद्य घोटाळा प्रकरण : अरविंद केजरीवाल यांची सर्व आरोपातून मुक्तता, काय होतं हे प्रकरण?

मद्य धोरणाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. दिल्लीतील राऊज अ‍ॅव्हेन्यू कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.

केजरीवाल यांच्यासोबतच आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचीही सर्व आरोपातून मुक्तता करण्यात आली आहे.

सीबीआयने या प्रकरणी तपास करून आरोपपत्र दाखल केलं होतं.

लाईव्ह लॉ या वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासातील त्रुटींवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, हजार पानांच्या या आरोपपत्रात अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या अनेक साक्षीदारांच्या जबाबाची पुष्टी करत नाहीत.

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी म्हटलं की, चार्जशीटमध्ये केलेले अनेक दावे वस्तुस्थितीला धरून नाहीत.

न्यायालयाने म्हटलं की, सिसोदिया यांच्याविरोधात प्राथमिकदृष्ट्या आरोप सिद्ध होतील, असे पुरावे देण्यात सीबीआय अपयशी ठरली आहे. न्यायाधीशांनी असंही म्हटलं की, केजरीवाल यांना कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय या प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे.

राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने दोन्ही नेत्यांसह या प्रकरणातील 23 आरोपींनाही मुक्त केलं आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च 2024 च्या रात्री सक्तवसुली संचलनालय अर्थात EDने अटक केली होती. याच प्रकरणी, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तुरूंगात होते.

दिल्ली सरकारमधील माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांनाही या प्रकरणी अटक झाली होती.

आम आदमी पार्टीने या कारवाईला निवडणुकांपूर्वीचं सुडाचं राजकारण म्हटलं होतं. या सगळ्या अटकसत्राचा परिणाम निवडणूक प्रचार, दिल्ली सरकाच्या कामजावर झाला होता.

या सगळ्या कारवाईनंतर दिल्लीत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप सत्तेवर आली होती.

पण दिल्लीतल्या या बड्या नेत्यांना ज्या प्रकरणात अटक करण्यात आली, तो कथित मद्य धोरण घोटाळा आहे तरी काय?

मद्य धोरण कसं ठरलं?

सप्टेंबर 2020 मध्ये दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांनी अबकारी आयुक्त रवी धवन यांच्या नेतृत्वात नवीन मद्य धोरण ठरवण्यासाठी एक समिती नेमली.

ऑक्टोबर 2020 मध्ये साधारण महिन्याभराने रवी धवन समितीने सुमारे 14,761 पानांचा अहवाल सोपवला, ज्यात वेगवेगळे धोरणात्मक सल्ले होते.

यावर दिल्ली मंत्रिमंडळात चर्चा झाली, आणि नवीन अबकारी धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. पण दिल्लीचे तत्कालीन नायब राज्यपाल अनिलकुमार बैजल यांनी यात काही दुरुस्ती सुचवल्या.

ज्यानंतर 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्लीत नवीन अबकारी धोरण, त्याच अंतर्गत येणारं नवीन मद्य धोरण लागू करण्यात आलं.

नवीन मद्य धोरणाची गरज काय होती?

2020 मध्ये दिल्ली सरकारने दारू माफियांवर कारवाई करत, सरकारी महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने नवीन मद्य धोरणाचा प्रस्ताव मांडला.

दिल्ली सरकारने दारू व्यवसायापासून स्वतःला वेगळं करत, सर्व व्यवहार आणि दुकानं खाजगी हातात दिली.

17 नोव्हेंबर 2021 ला लागू झालेल्या नवीन अबकारी धोरणांतर्गत दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली - 30 MCD, 1 NDMC आणि छावणी क्षेत्र, 1 दिल्ली विमानतळ झोन अशा प्रकारचे वेगवेगळे 32 झोन तयार केले. प्रत्येक झोननुसार दारूची किंमत ठरवण्यात आली.

MCDच्या प्रत्येक झोनमध्ये 27 दारूची दुकानं, NDMC आणि कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रात 29, आणि दिल्ली विमानतळ झोनमध्ये 10 दारूची दुकानं उघडली जाणार होती.

वेगवेगळ्या परवान्यांसाठी फी वेगवेगळी होती.

L1 - भारतीय मद्याच्या होलसेल विक्रीसाठीचा परवाना 5 कोटी रुपयांना होता.

L7 - खासगी क्षेत्रातील भारतीय दारूच्या किरकोळ विक्रीसाठी परवाना 11.18 कोटी रुपयांना होता.

धोरणातल्या काही प्रमुख गोष्टी अशा होत्या -

सक्तीने MRPवरच दारू विक्री करण्याऐवजी दुकानदारांना स्वतः दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आलं.

हॉटेलमधील बार, क्लब आणि रेस्टॉरंट्स रात्री 3 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली होती.

घोटाळ्याचे आरोप कधी आणि कसे झाले?

8 जुलै 2022 रोजी दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना एक अहवाल पाठवला.

हा अहवाल सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही, मात्र एक्साईज विभागाचे प्रभारी म्हणून सिसोदिया यांनी बेकायदेशीर मार्गांनी महसूल गोळा केला, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

या अहवालात करण्यात आलेले काही ठळक आरोप असे -

अधिकाऱ्यांच्या मते, अंमलात आणलेल्या धोरणात कोणताही बदल करण्यापूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाने ते आधी मंत्रिमंडळाकडे आणि नंतर नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागते. नाहीतर असा कुठलाही बदल बेकायदेशीर मानला जातो.

कोरोनाच्या काळात दारू विक्रेत्यांनी परवाना शुल्क माफ करण्यासाठी दिल्ली सरकारशी संपर्क साधला. शासनाने 28 डिसेंबर ते 27 जानेवारी या कालावधीत परवाना शुल्कात 24.02 टक्के सूट दिली. यामुळे परवानाधारकाला अवाजवी फायदा झाला आणि सरकारी तिजोरीचे अंदाजे 144.36 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

मनीष सिसोदिया यांच्यावर विदेशी मद्याच्या किमती बदलल्याचा आणि 50 रुपये प्रति बिअर आयात शुल्क काढून परवानाधारकांना अवाजवी फायदा दिल्याचा आरोप झाला.

पुद्दुचेरी-स्थित पिक्सी एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने विमानतळ झोनमध्ये 10 दारू दुकानांसाठी परवाने जिंकले होते, पण कंपनीला विमानतळ प्राधिकरणाकडून NOC न मिळाल्याने दिल्ली सरकारने या कंपनीला त्यांनी परवान्यासाठी जमा केलेले 30 कोटी रुपये परत केले.

अधिकाऱ्यांनुसार हे दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010चं उल्लंघन होतं.

सिसोदिया यांनी या परवानावाटपादरम्यान कमिशन घेतले, त्यांनी हा पैसा पंजाब विधानसभा निवडणुकीत वापरला, असे आरोप त्यांच्यावर झाले.

कारवाई कशी सुरू झाली?

दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या या अहवालाच्या आधारे एक FIR दाखल करण्यात आली. हा अहवाल मिळाल्यानंतर 15 दिवसांतच नायब राज्यपालांनी गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून CBI चौकशीची शिफारस केली.

CBIने लगेचच त्या आधारे तपास सुरू केला. सीबीआयने मनीष सिसोदिया आणि इतर 14 लोकांविरुद्ध FIR दाखल केला. त्यात तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्त, 3 अधिकारी, 2 कंपन्या आणि 9 व्यावसायिकांचा समावेश होता.

दिल्लीतला विरोधी पक्ष भाजप केजरीवाल सरकारला यावरून घेरू लागला.

या कथित घोटाळ्याप्रकरणी दिल्ली पोलीस, CBI, ED अशा अनेक तपास संस्थांनी आम आदमी पक्षाच्या अनेक बड्या नेत्यांना अटक केली. या घोटाळ्याचे धागेदोर अखेर केजरीवालांपर्यंत जोडत सीबीआयने त्यांनाही अटक केली होती.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन