उन्नाव रेप सर्व्हायवर म्हणाली, 'ते मला फूलन देवी बनायला भाग पाडत आहेत'

फोटो स्रोत, Antariksh Jain/BBC

फोटो कॅप्शन, गेल्या 8 वर्षांत उन्नावच्या बलात्कार प्रकरणातील सर्व्हायवरचं आयुष्य अनेक कठीण संकटांतून गेलं आहे.
    • Author, प्रेरणा
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी
  • वाचन वेळ: 6 मिनिटे

'ते सुटतील मॅडम…?'

'सुटतील का?'

उन्नाव बलात्कारातील 24 वर्षांची सर्व्हायवर शेजारी बसलेल्या महिला हक्क कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांना विचारत होती. त्यावर उत्तर मिळतं, 'नाही, आता इंटरव्ह्यूवर लक्ष केंद्रित कर. जास्त विचार करू नकोस.'

सर्व्हायवर आमच्याकडं वळते, पुन्हा बोलण्याचा प्रयत्न करते, पण तिच्या डोळ्यांत भीती दिसते. तिच्याशी बोलण्यासाठी आम्ही तिचे वकील महमूद प्राचा यांच्या कार्यालयात बसलो होतो.

कार्यालयात एका मोठ्या हॉलच्या मध्यभागी एक लांबलचक टेबल आहे. त्याभोवती वकिलांची टीम बसलेली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढची रणनीती काय असावी, यावर चर्चा सुरू होती.

Sorry, we can’t display this part of the story on this lightweight mobile page.

हॉलच्या समोरच्या खोलीत सर्व्हायवर, तिची आई, माध्यम प्रतिनिधी आणि योगिता भयाना यांची टीम बसलेली होती. आम्ही इथेच बसून तिच्याशी संवाद साधला.

आम्ही विचारलं, "दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहे, हे तुम्हाला कळलं का?"

त्यावर ती म्हणाली, "न्यायालयात युक्तिवाद सुरू होता, त्या वेळी सीबीआय काय करत होती? आता तर प्रत्येक मुलीचा धीर सुटला आहे. बलात्कार झाला तर एकतर मारून टाकलं जातं, किंवा दोषीला तुरुंगात जातो आणि पाच वर्षांनी पुन्हा बाहेर येतो. हा आदेश पाहिल्यावर प्रत्येक मुलीचा धीर खचला आहे."

गेल्या आठ वर्षांत उन्नावच्या या बलात्कार सर्व्हायवरनं अनेक कठीण संकटांना तोंड दिलं.

बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, पोलीस कोठडीत वडिलांचा मृत्यू, रस्ते अपघातात दोन नातेवाईक आणि वकिलांचा मृत्यू आणि त्यानंतर रुग्णालयात सहा महिने स्वतःचं आयुष्य वाचवण्यासाठीचा संघर्ष.

या आठ वर्षांत आरोपींना अटक झाली, खटले चालवले गेले, निकालही लागले आणि शिक्षा देखील सुनावण्यात आल्या. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व्हायवरची नाराजी स्पष्टपणे दिसून येते.

'युक्तिवाद हिंदीत व्हायला हवा होता'

ती म्हणते, "जर हा युक्तिवाद हिंदीत झाला असता, तर मी स्वतःच माझी केस लढली असते. माझं इंग्रजी थोडं कच्चं आहे, पण काही गोष्टी मला समजतात. जसं त्यांनी 'अलाऊ' (परवानगी) म्हटल्यावर, मला ते समजलं.

फोटो स्रोत, Antariksh Jain/BBC

फोटो कॅप्शन, सर्व्हायवर म्हणते की, जर न्यायालयात युक्तिवाद हिंदीत झाला असता, तर कदाचित ही परिस्थिती उद्भवली नसती. कारण ती स्वतः आपली भूमिका ठामपणे मांडू शकली असती.

ते म्हणाले की, सर्व्हायवरची आई आणि सर्व्हायवरच्या 5 किलोमीटरच्या परिसरात कुलदीपसिंह सेंगर जाऊ शकणार नाही. पण 5 किलोमीटर काय मॅडम पाच हजार किलोमीटरही त्याच्यासाठी काहीच नाही."

"त्याला मारायचं असेल, तर हे तो स्वतः करणार नाही. लोकांमार्फत तो सगळं घडवून आणेल, कारण देशात काय होतं हे मी माझ्या डोळ्याने पाहते. बलात्कार होतो, मारलं जातं. मी वाचले हे माझं नशीबच होतं."

"सहा महिने मी व्हेंटिलेटरवर होते. मृत्यूशी झुंज दिली आहे. जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश माझा जबाब घ्यायला रुग्णालयात यायचे. मी कसा संघर्ष केला आहे, हेही ते पाहत होते. आवाज येत नव्हता, मध्येच बेशुद्ध व्हायचे, तरीही मी जबाब देत होते."

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, या प्रकरणात कुलदीप सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

2017 मध्ये, जेव्हा सर्व्हायवरने भाजप नेते आणि तत्कालीन आमदार कुलदीप सिंह सेंगरवर बलात्काराचा आरोप केला होता, तेव्हा ती फक्त 17 वर्षांची होती.

दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने 2019 मध्ये, जेव्हा बलात्कार प्रकरणात निर्णय दिला, तेव्हा कुलदीप सिंह सेंगरला पॉक्सो कायद्याच्या 'अ‍ॅग्रेव्हेटेड पेनेट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट' म्हणजेच 'गंभीर लैंगिक हिंसाचाराच्या' तरतुदीनुसार जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

एखादा 'लोकसेवक' म्हणजेच पब्लिक सर्व्हंट बलात्काराचा गुन्हा करतो, तेव्हा त्याला भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम 376(2)(बी) आणि पॉक्सो कायद्याचे कलम 5(सी) नुसार शिक्षा दिली जाते. हेच कलम वापरून कुलदीप सेंगरलाही शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

परंतु, सेंगरच्या वकिलांचा दावा होता की, ट्रायल कोर्टाने त्यांना 'लोकसेवक' मानण्यात चूक केली आहे, कारण आयपीसीअंतर्गत आमदाराला लोकसेवक मानता येत नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरच्या वकिलांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली आणि त्याच्यावर 'लोकसेवक' ही व्याख्या लागू होत नाही, असं सांगितलं.

न्यायालयाने यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1984 च्या निर्णयाचा आधार घेतला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने निवडून आलेला प्रतिनिधी कायद्याच्या व्याख्येनुसार लोकसेवक नाही, असं म्हटलं होतं.

'आठ वर्षांत कुटुंबातील तीन सदस्य गमावले'

जोपर्यंत सेंगरचा जामीन रद्द होत नाही, तोपर्यंत माझा लढा सुरुच राहील असं सर्व्हायवरने म्हटलं आहे.

तिने म्हटलं, "मी माझ्या कुटुंबाला गमावून लढा देत आहे. वडिलांना गमावलं, काकूला गमावलं, मावशीही गेली. गावातील माझे वकीलही गमावून बसले. माझाही मृत्यू झाला असता पण देवानं मला वाचवलं."

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, दिल्लीत उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी कुलदीपसिंह सेंगर विरोधात कारवाईची मागणी करणारे आंदोलक.

सुरक्षिततेसाठी मला 2017 मध्येच उन्नाव सोडावं लागलं होतं, असं ती सांगते.

"मला इतकी भीती होती, बलात्कार केल्यानंतर त्याने धमकी दिली की कुणाला सांगितलंस तर जिवे मारून टाकीन. कुलदीपसिंह सेंगरने माझ्या वडिलांना मारल्यानंतर संपूर्ण कुटुंबाला संपवण्याची योजना आखली होती. एका ठिकाणी नेऊन सगळ्यांना संपवायचं ठरवलं होतं, पण आमच्या कुटुंबाला याबाबत समजलं आणि आम्ही पळालो.

सर्व्हायवरनं सांगितलं की, "न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उन्नावमध्ये राहणाऱ्या माझ्या कुटुंबातील इतर सदस्यांमध्ये भीती आहे. सेंगर आता बाहेर येईल याची त्यांना भीती आहे."

कुलदीपसिंह सेंगरला सर्व्हायवरच्या वडिलांच्या हत्येप्रकरणीही दोषी ठरवण्यात आलं होतं. सध्या तो या प्रकरणात दहा वर्षाची शिक्षा भोगत आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रकरणात सेंगरला जामीन मिळू शकतो, तर हे प्रकरण तर त्याच्यासाठी काहीच नाही, असं सर्व्हायवर म्हणते.

कुलदीपसिंह सेंगरनं या प्रकरणातही शिक्षा रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता.

परंतु, 2024 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व्हायवरची सुरक्षा हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं सांगत तो फेटाळला होता.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, उन्नाव बलात्कार प्रकरणी ट्रायल कोर्टाने भाजपचा तत्कालीन आमदार कुलदीपसिंह सेंगरला 2019 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

डिसेंबर 2021 मध्ये दिल्लीच्या एका न्यायालयाने सर्व्हायवर, तिचे नातेवाईक आणि वकिलाला मारण्याचा कट रचल्याच्या प्रकरणात सेंगरला दोषमुक्त केलं. त्याच्याविरुद्ध प्राथमिकदृष्ट्या कोणताही पुरावा नाही, असं न्यायालयाने त्यावेळी म्हटलं होतं.

2019 मध्ये सर्व्हायवर तिची काकू, मावशी आणि वकिलासह रायबरेलीला जात असताना, नंबर प्लेट नसलेल्या एका ट्रकने त्यांच्या कारला धडक दिली होती.

या अपघातात सर्व्हायवरचे दोन्ही नातेवाईक आणि वकिलाचा मृत्यू झाला तर सर्व्हायवर सहा महिने व्हेटिंलेटरवर होती.

'न्यायासाठी लढा सुरुच ठेवणार'

ही घटना सांगताना ती म्हणते की, "अपघातानंतर मी स्वतःला सावरलं. नीडर होऊन धीर न सोडता लढायचं ठरवलं. चारही बाजूंनी सीआरपीएफची सुरक्षा असतानाही धमक्या येत होत्या, तरीही आम्ही घाबरत नव्हतो.

आम्ही ठरवलं होतं, जे होईल ते होईल पाहूयात. ते समोर येऊन धमकी देतील, त्या दिवशी मी सिद्ध करून दाखवेन की, ते आम्हाला मारू शकतात.

ते आता आम्हाला मारू शकत नाहीत, असं नाही. फक्त समोरून हल्ला करू शकत नाहीत. पाठीमागून आपल्या लोकांकडून ते नक्कीच करून घेऊ शकतात."

ती म्हणते, "कुलदीपसिंह सेंगर आणि त्याचं कुटुंब मला फुलनदेवी बनायला भाग पाडत आहे. मी तर म्हणते की, जामीन रद्द करून सर्वच गुन्हेगारांना तुरुंगात पाठवलं पाहिजे."

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, कुलदीपसिंह सेंगरच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्व्हायवर आज दोन मुलांची आई आहे. आमच्याशी बोलतानाच तिच्या पतीचा तिला फोन आला. ती म्हणाली की, तिला हा फोन घ्यावाच लागेल, कारण कुटुंबासोबत कधी काय होईल, याचा काहीच भरवसा नाही.

या लढाईत तिला आपल्या पतीची साथ मिळते का?, असा प्रश्न आम्ही तिला विचारला.

यावर ती म्हणाली की, "माझ्या पतीची नोकरी गेली आहे, त्यांना काढून टाकण्यात आलं आहे. ते घरात माझ्या मुलांची काळजी घेत आहेत.

माझ्या मुलांनी कधी माझं दूधही प्यायलं नाही. मी त्याची सवयच त्यांना लावली नाही, कारण मी सतत संघर्ष करत राहिले."

"आता ते घरी आहेत, पण इतकी सुरक्षा असूनही भीती वाटते. बाहेर गेलो तर काय होईल, कुठे जाईन... याचा विचारही करू शकत नाही. तरीही आम्ही हिंमत हारणार नाही, लढाई सुरूच ठेवू."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)